अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सम्बन्धमा आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले न्यून वर्गलाई उठाउने गरी बजेट ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको कार्यान्वयन ठूलो परीक्षण रहेको बताए । निम्न आय भएकाहरूलाई पनि मध्यमवर्गमा उकास्ने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले सबैलाई करको दायरामा ल्याउँदै सबैलाई प्रोत्साहन दिनेगरी बजेट ल्याइएको बताए ।

यसका साथै भत्ता बाँडेर गरिबी अन्त्य गरिने भाष्यलाई तोड्नै खोजेको उनले बताएका छन् । ‘गरिबी भनेको भत्ता बाँडेर अन्त्य गरिन्छ भन्ने भाष्यलाई तोड्नै खोजेको हो । नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी दिनुपर्‍यो । उत्पादन र उद्यममार्फत मध्यमवर्गमा उकास्न सके भने पो मध्यम वर्गमा चढाउन सकिन्छ। गरिबीको मर्म बजेटको हरेक पाना-पानामा छ । भत्ता बाँडेर भेनेजुएला, जिम्बाब्वे बनाउने मोडेल तिरस्कार गरेकै हो,’ उनले भने ।

विद्युत्‌मा कर

विद्युतीय करका विषयमा पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । ‘५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने १२ लाख घरधुरी रहेछन् । जसले सामान्य पानी तान्ने पम्प र खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्छ । १५० युनिट खपत गर्नेको बिलमा जम्मा २४ रुपैयाँ बढ्छ मासिक । अर्को वर्ग १५१ देखि २५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने २ लाख जति छन्,' उनले भने, ‘जसलाई मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यसमा पनि पहिलो ५ प्रतिशत त निःशुल्क छ। त्यसैले कसैलाई पनि ठूलो मार पर्दैन। घर घरबाट १००/५० रुपैयाँ उठाएर बिजुलीका ठूला ठूला पूर्वाधार बनाउने समस्या होइन।’

शिक्षामा कर

समता कोषका बारेमा प्रस्टीकरण दिँदै उनले सम्पूर्ण सरकारी शिक्षाको रिफर्म गर्नुपर्ने बताए । ‘समता कोष, मध्यम वर्गलाई खुम्च्यायो भनिएको छ। इक्विटीको हिसाबले महत्वपूर्ण हो। दलित केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएका छौं। ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकाहरूलाई पोषण भत्ता दोब्बर गरेका छौं। यसले हाम्रो दायित्व ८ अर्ब नाघेको छ। अब हामीले के भन्यौं, निजी स्कूलमा पढ्ने वर्गलाई २ हजार तिर्दा ६० रुपैयाँ बढी तिर्न भनेको हो,' उनले भने, ‘त्यसले हुम्ला, जुम्ला, दुर्गममा पढिरहेकालाई राहत होस् । तपाईंको सानो सहयोगले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूले राहत पाउन । सबैबीचको विभेद कम होस् । महँगा महँगा निजी स्कुल छोडेर सामुदायिकमा आउन भन्ने हो । देशमा १ वर्ष विद्यालयको अडिट गर्नका लागि १ अर्ब छुट्याएका छौं । देशको सम्पूर्ण सरकारी शिक्षाको रिफर्म गर्नुपर्ने छ।’​​

पुँजीगत लाभकर

आयकरमा सहुलियत दिएको भन्दै उनले करमाथि कर लाग्ने कुनै गुन्जायस नभएको दाबी गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि लगानी गर्नुपर्छ। जुन तलब वृद्धि, निजी क्षेत्रलाई कर छुट र आम नागरिकलाई आयकरमा सहुलियत पनि दिएका छौं,' उनले भने, ‘पुँजीगत लाभकर फाइनल गरिदिनुस् भन्नेहरूको लाइन थियो । धेरै उदारतापूर्वक ५ प्रतिशतलाई साढे ७ र साढे ७ लाई १० प्रतिशत बनाइदिएको हो। शेयरबाट आएको आम्दानी फाइनल गरिदिएको हो । करमाथि कर लाग्ने कुनै गुन्जायस छैन।’