जुन मधेशले दिल खोलेर भोट दियो र वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍यायो, के त्यही मधेशलाई बालेन सरकारको पहिलो बजेटले धोका दिएको हो? मधेशका 'बेटा'ले सत्ता चलाउँदा, मधेश किन निराश छ ?

'अबकी बार बालेन सरकार!' यो मधेशका लागि केवल एउटा चुनावी नारा थिएन, सुशासन र विकासको एउटा ठूलो सपना थियो । तर, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटले मधेशको त्यो सपनामाथि चिसो पानी खन्याइदिएको चर्चा यतिबेला चिया पसलदेखि चोक-चौराहासम्म चल्न थालेको छ । 

गत माघ ५ गते जनकपुर पुगेर बालेनले गरेको भाषणले मधेशमा जुन तरङ्ग ल्यायो, त्यसले चुनावमा सुनामीको रूप लियो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ खसेको कुल २२ लाख ९८ हजार ८२ मतमध्ये रास्वपाले मात्रै १३ लाख ४ सय ६८ मत पायो । अर्थात्, कुल मतको ५६.५९ प्रतिशत!

प्रत्यक्षतर्फका ३२ मध्ये ३० निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले ऐतिहासिक जीत निकाल्यो । धनुषा-१ मा प्राविधिक रूपले पराजित भए पनि त्यहाँ रास्वपा उम्मेदवारलाई तेब्बर बढी मत खसेको थियो, जुन बदर हुन पुग्यो ।

स्पष्ट छ– यो सरकार निर्माणको'की फ्याक्टर'नै मधेश थियो । तर, जब अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पढे, मधेशका जनताको आशामाथि तुसारापात भयो ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा यो बजेटले मधेशको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको बाटो बिराएको बताउँछन् । राज्यले कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै कर र मूल्यवृद्धिको भार थपिदिएको उनको निष्कर्ष छ ।

बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महँगीलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य त राखेको छ, तर डा. झाको विश्लेषणमा साउनबाट बजेट लागू भएपछि भदौ-असोजसम्ममै महँगी १० प्रतिशतले बढ्नेछ । यसले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने निश्चित छ ।

त्यति मात्र होइन, मधेशको लाइफलाइन मानिने 'हुलाकी राजमार्ग'का लागि जम्मा ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । यो रकमले तोकिएका ८ वटा पुल बन्न पनि मुस्किल पर्ने उनको कथन छ ।

नयाँ शक्तिले पुरानो शैली फेर्ला भन्ने आश मरेको छ । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा महासचिव लालबाबु राउत यो बजेटलाई 'पुरानै विभेद र उपेक्षाको निरन्तरता' मान्छन् ।

प्रदेशको अधिकार र ठूला विकासका आश्वासन चुनावमै सीमित भएको उनको गुनासो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीको सूचकांकमा कर्णालीभन्दा पछाडि धकेलिएको मधेशलाई, मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट नदिनु सरकारको गम्भीर त्रुटि भएको राउतको आरोप छ ।

उता, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रा.डा. चन्द्रमोहन यादवको आक्रोश झनै पेचिलो छ ।

मधेश देशको 'अन्न भण्डार' हो, जहाँ ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर, बजेटले वास्तविक किसानलाई राहत दिनुको सट्टा 'डिजिटल सपना' मात्र बाँडेको उनले बताए ।

कृषिको 'डिप बोरिङ' कार्यक्रमलाई उनले भ्रष्टाचारको 'सिस्टमेटिक' माध्यम भनेका छन् ।

त्यस्तै, २ करोड लगानी गर्ने ठूला व्यापारीलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारले, २५ हजारदेखि २ लाख चाहिने साना किसानलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली बाल्ने सर्वसाधारणलाई ५ प्रतिशत कर लगाउँदा निम्न वर्ग सिधै मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

सांसद यादवले उठाएको अर्को गम्भीर मुद्दा हो— चुरे संरक्षण । मधेशको खानेपानी र सिँचाइको मुहान चुरे हो । तर, चुरे जोगाउनुको सट्टा सरकारले अघिल्लो वर्षको १ अर्ब ७० करोडको बजेटलाई घटाएर यो वर्ष जम्मा १ अर्बमा झारिदिएको छ । राजनीतिज्ञ र तस्करको मिलेमतोमा भइरहेको दोहन नरोकिए मधेश मरुभूमि बन्ने खतरा छ, तर सरकार मौन छ । १ सय दिनभित्र युवा फर्काउने आश्वासन दिएको सरकारले रोजगारीको कुनै ठोस योजना पनि बजेटमा नल्याएको उनले बताए ।

यति धेरै असन्तुष्टि र आलोचनाबीच, अब प्रश्न उठ्छ— के बालेन सरकारले मधेशलाई केही पनि दिएन त? बजेटमा मधेशका लागि के-के योजना समेटिएका छन्?

बजेटले मधेशलाई आर्थिक र भौतिक विकासको नयाँ 'हब' बनाउने लक्ष्य लिएको त देखिन्छ, तर धेरैजसो योजनाहरू पुरानो सरकारकै 'कपी-पेस्ट' हुन् ।

गत माघ ५ गते बालेन्द्र शाहले जनकपुरमा भाषण गर्दा जनकपुरधामलाई विश्वस्तरको 'विवाह गन्तव्य' बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुरूप यसपटकको बजेटमा उक्त कुरालाई समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा जनकपुरधामलाई विश्वस्तरको 'विवाह गन्तव्य'का रूपमा ब्रान्डिङ गरिने घोषणा गरे ।

जसपा नेता शरत सिंह भण्डारी पर्यटन मन्त्री हुँदै उक्त अवधारणा आए पनि हालसम्म त्यो कुरा सम्भव हुन सकेको छैन ।

भगवान राम र माता जानकीको विवाह जनकपुरमा भएको हुनाले अब कसैलाई पनि विवाह गर्नुछ भने जनकपुरमा गएर विवाह गरौं भन्ने अवधारणा भण्डारीले ल्याए पनि त्यस विषयमा पछि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको थिएन ।

जनकपुरधाम अब विश्वकै 'वेडिङ डेस्टिनेसन' हुने भनेर बालेन सरकारले बजेटमा सम्बोधन त गरेको छ, तर त्यसलाई मूर्त रूप कसरी दिइने हो, त्यसबारे कुनै खाका आएको छैन ।

त्यसैगरी, जसपाका संरक्षक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुरले धार्मिक पर्यटन बढाउन अर्थमन्त्री वाग्लेसँग माग गरेका रामजानकी पथ र परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति पनि यो बजेटमा समेटिएको छ ।

यो दुवै सडक नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा बनेका हुन् । अब यसलाई स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सप्तरीको सखडा, धनुषाको धनुषाधाम र बाराको गढीमाईलाई जोडेर प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

संघीय सरकारको नयाँ बजेटले मधेश प्रदेशलाई आर्थिक र भौतिक विकासको नयाँ 'हब' बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मधेशका आठै जिल्लालाई समेट्ने गरी ठूला पूर्वाधार, सिँचाइको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका विशेष प्याकेजहरू घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं अब मधेशको झनै नजिक रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि बनिरहेको फास्ट ट्रयाकलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले बनाइरहेको फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसअन्तर्गत यसै वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङको काम सकिने सरकारको अनुमान छ ।

मधेशको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। हुलाकी राजमर्ग अन्तर्गतकै धनुषा-सिरहा जोड्ने कमला पुल निर्माणको विषयमा बजेटमा स्पष्टता छैन ।

ठेक्का लागेर निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भत्किएको उक्त पुल निर्माणको लागि वर्षौंदेखि त्यस क्षेत्रका जनता र सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएपनि त्यसमा केही सम्बोधन भएको छैन ।

रेल र सडक विस्तारअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासदेखि द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दुसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कमला-कञ्चनपुर खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कामले गति पाउने भनिएको छ । यो सबै काम पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि हुँदै आएको हो ।

बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याइने भनिएको छ । यो प्रोजेक्ट पनि पूर्ववर्ती सरकारकै पालाको हो ।

'मध्य-मधेश चतुर्भुज'को नयाँ अवधारणा

मधेशलाई मुलुककै अन्न भण्डारको रूपमा स्थापित गर्न बजेटले नयाँ रणनीतिक योजना ल्याएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सिँचाइ क्षेत्रलाई आधार मानेर धनुषादेखि बारासम्म कृषि र उद्योगको विशेष 'चतुर्भुज' क्षेत्र निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सुनकोशी मरिन आयोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड र वितरण प्रणालीका लागि थप ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

समयमा ठेक्का सम्पन्न नगरेको भन्दै अन्तरिम सरकारका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले उक्त ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायी रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरेका थिए । ठेक्का तोडिए पनि बाँकी निर्माणको काम गराउन नयाँ ठेक्का लागेको छैन ।

धनुषा र सर्लाहीका खेतमा 'स्मार्ट' भूमिगत सिँचाइ  प्रविधि भित्र्याइने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

सिरहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।

वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मधेशमा नयाँ मृगौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण शुरू हुनेछ ।

सामजिक न्यायका लागि मधेशका सघन दलित बस्तीहरूमा उनीहरूको मौलिक कला र सीप झल्काउने गरी 'नमूना होमस्टे' सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

तराई-मधेशमा आर्सेनिकयुक्त खानेपानीको समस्या हटाउन तथा शुद्ध खानेपानीका लागि २८० वटा आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजना पनि पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि शुरू भएको हो ।

वीरगञ्ज शहरको बिजुली, ढल र खानेपानीलाई आधुनिक र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सिरहाको लहानमा २ हजार दर्शक क्षमताको इन्डोर मल्टिपरपोज स्टेडियम निर्माण गरिने र मधेशमा हुने एघारौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

चुनाव प्रचारका क्रममा धनुषा-३ का रास्वपाका सांसद मनिष झाले जनकपुरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गरे पनि उक्त आयोजना बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन ।

बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

बजेट आउनुअघि नै रास्वपाकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसद्‌मै चेतावनी दिएका थिए— 'मधेश विस्फोटको स्थितिमा छ । बजेटले सम्बोधन नगरे कुनै पनि बेला आन्दोलन चर्कन सक्छ ।'

तर, अधिकांश पुरानै सरकारका कार्यक्रम आए । मधेशले अपेक्षित स्पेस पाएको देखिएन ।

सोहीकारण आज मधेशका चिया पसल, चोक-चौराहा र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखिन थालेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति ठूलो आशा राखेर मधेशका जनताले दिएको ऐतिहासिक मतको सही कदर नहुँदा, यो असन्तुष्टि सडक आन्दोलनमा परिणत हुन समय नलाग्ने मधेशलाई नजिकबाट बुझेकाहरू बताउँछन् ।