२८ जेठ २०८३, बिहीबार
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै नयाँ विवाद चुलिएको छ । नवनियुक्त सदस्य सचिवको शैक्षिक योग्यता र उनले पाउने सेवा–सुविधाको विषयलाई लिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यतिबेला ‘खैला–बैला’ मच्चिएको छ ।
बोर्डले नेतृत्व त पाएको छ, तर सदस्य सचिवको तलब कति हुने भन्ने विवादले मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद हुने देखिएको छ ।
गत बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले विप्लव घोषलाई बोर्डको सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । रोचक कुरा त के छ भने, सदस्य सचिवको शैक्षिक योग्यता कति हुने भन्ने विवादकै कारण यो नियुक्ति महिना दिनसम्म रोकिएको थियो ।
मन्त्रीले शैक्षिक योग्यता तोकेर नै कानून बनाएर मात्रै नियुक्ति गर्ने बताएका थिए । तर नियुक्ति गर्नु भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा भने शैक्षिक योग्ता तोकिएन ।
बोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्त विप्लव घोषले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका रूपमा ‘एसएलसी’ (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको कागजात मात्र पेश गरेका छन् । कोशी प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ मा सदस्य सचिवले उपसचिव (नवौं तह) सरहको सेवा–सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतासमेत नतोकिएको अवस्थामा एसएलसी मात्र उत्तीर्ण व्यक्तिलाई उपसचिव सरहको तलब दिने विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव उद्धव प्रसाद रिजालले घोषले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्र तलब निर्धारण हुने बताएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गत जेठ १३ गते पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा सेवा–सुविधाकै विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा तीन घण्टासम्म चर्काचर्की परेको थियो ।
छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘सदस्य सचिव पद प्रशासनिक पनि हो । एसएलसी मात्र पास गरेको व्यक्तिलाई उपसचिवको सेवा–सुविधा दिनु कानून र नैतिकता दुवै हिसाबले मिल्दैन । हामीले योग्यता पुग्दैन भनेर अडान लियौं ।’
सचिव रिजालले कुनै स्पष्ट सेवा–सुविधा नतोकिएको र योग्यता न्यून देखिएकाले हाललाई ‘खरिदार’ सरहको मात्र सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने संकेत दिएका छन् । यद्यपि, नियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले राजनीतिक दबाबमा पछि उपसचिव सरहकै सुविधा कायम गरिने हो कि भन्ने त्रास कर्मचारीमा देखिन्छ ।
नवनियुक्त सदस्य सचिव विप्लव घोषले भने आफ्नो सेवा–सुविधाको विषयमा आफूसँग कुनै पूर्वछलफल नभएको बताएका छन् । उनले यसअघिका सदस्य सचिवले पनि नवौं तह (उपसचिव) सरहकै सुविधा पाएको भन्दै आफूले पनि सोही अनुसार पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘अघिल्ला सदस्य सचिवले पनि नौ तहको सेवा सुविधा पाउनुभएको थियो, मेरो हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयले जान्ने विषय हो ।’
बुधबार नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री महतोले सोही दिन मध्यरातमा शपथ ग्रहण गराएका थिए । शपथ ग्रहण कार्यक्रम यति ढिलो हुनुको मुख्य कारण पनि सदस्य सचिवको सेवा–सुविधाकै किचलो रहेको बताइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्डलाई निकै भद्दा र जम्बो बनाएको छ । यसअघि बोर्डमा एक जना मात्रै उपाध्यक्ष हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि अहिले दुई जना उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । उपाध्यक्षमा विराटनगरका सन्तोषी श्रेष्ठ र वसन्तराज अर्याल नियुक्त भएका छन् ।
सदस्यहरूमा इलामका टीकाराम पुरी, उदयपुरका दुर्गाप्रसाद कठेत, ओखलढुंगाका विश्वराज राई, झापाकी बिना बस्नेत र बालाजित राई, सुनसरीकी सुशीला राई, ईश्वरविक्रम शाह तथा तेह्रथुमका केशव भट्टराई रहेका छन् ।
यी सबै नियुक्तिहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको भागबण्डाका आधारमा गरिएको हो । यसअघि बोर्डका सदस्य–सचिव कृष्ण (परशुराम) बस्नेतको कार्यकाल गत भदौ २५ गते सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो । राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि न्यून शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिलाई उच्च ओहोदाको सुविधा दिन खोजिएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ मा भने सदस्य सचिवको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधामा भने नियुक्ति हुँदा बखत तोकिएको पाउनेछन् भनेर उल्लेख छ । तर सेवासुविधा भने नियुक्ति हुँदा तोकिएको छैन ।
