२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाली किसानको एउटा तीतो यथार्थ छ- खेती गर्न आकाशको भर, उब्जनी बढाउन भगवान् भरोसा । वर्षौं बित्यो, सरकार फेरिए, तर धान रोप्ने बेला होस् वा गहुँ छर्ने सिजन, किसानको नियति कहिल्यै फेरिएन ।
सरकारले मल देला र खेती गरौंला भन्दाभन्दै समय घर्किन्छ । पहाडमा त बाली पहेँलो छाड्नुको विकल्प हुन्न । तराईका किसान बाध्य भएर भारतबाट दोब्बर मूल्यमा कमसल मल ल्याउन विवश छन् ।
तर, आज हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो रहस्य बताउँदैछौं, जुन सुनेर तपाईंको ‘रगत उम्लिनेछ’ । वर्षौदेखि मलको हाहाकार झेल्नुभएको तपाईंलाई यसले स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित बनाउने छ ।
एकातिर देशमा मलको हाहाकार छ, किसानको खेत बाँझै छ । अर्कोतिर, नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सारको गोदाममा १४ सय ९१ मेट्रिक टन युरिया मल तीन वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा कुहिरहेको छ ।
सरकारकै अनुमतिमा ल्याइएको यो मल आखिर किसानको खेतसम्म किन पुगेन ? कसको लापरवाहीले देशको सम्पत्ति यसरी माटोमा मिसिँदैछ ? आजको यो विशेष रिपोर्टमा हामी यही भित्री कथा खोल्नेछौं ।
कथा शुरू हुन्छ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट । देशमा अहिलेकै जस्तो मलको चरम अभाव थियो । हाहाकार मच्चिएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्यो ।
२०७८ साल मंसिर ८ गते चीनबाट २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल (युरिया र डीएपी) ल्याउन एउटा ठूलो सम्झौता भयो । जिम्मा पायो- दुई नेपाली र दुई चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त साझेदारी– ‘सिल्क–सिनोमेक–ग्लोबल म्याट्रिक्स–विध जेभी’ले ।
सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै मल आइसक्नुपर्ने थियो । तर, यो कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि जम्मा १३ सय १ मेट्रिक टन मात्रै आपूर्ति गर्यो । डीएपी मल त ल्याउने कुरै छाडौं ।
यही असफलताको शृङ्खला चलिरहँदा, २०८० सालको जेठ महिनामा ३५ सय ९१ मेट्रिक टन युरिया मल तातोपानी नाका आइपुग्यो ।
जेठ २ गतेदेखि १८ गतेसम्म २१ सय मेट्रिक टन मल त जाँचपास भएर नेपाल भित्रियो, तर बाँकी रहेको १४ सय ९१ मेट्रिक टन मल भने त्यही यार्डमा रोकियो । आज तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि, त्यो मल त्यहीँ छ ।
किन रोकियो त मल ? कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार, आयातकर्ता कम्पनीले सम्झौता बमोजिम समयमै मल नल्याएपछि ठेक्का तोडियो ।
२०८१ असोज १५ गते यो जेभीलाई कालो सूचीमा राख्न ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय’लाई सिफारिस गरियो । साथै, कम्पनीले राखेको ६ लाख ६१ हजार ८३७ रूपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत गर्ने निर्णय भयो ।
तर, कथामा ट्विस्ट तब आयो, जब यो जेभी कृषि सामग्री कम्पनीको कडा कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो । २०८१ कात्तिक ६ गते सर्वोच्चले एउटा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भन्यो- ‘तत्काल यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्नु र धरौटी रकम पनि जफत नगर्नू ।’
अदालतको यो एउटा आदेशले सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘कोमा’मा पुग्यो । मुद्दा अदालतमा अड्कियो, मल भन्सारको यार्डमा थन्कियो । न त कृषि सामग्री कम्पनीले त्यो मल उठाउन सक्यो, न भन्सारले जाँचपास नै गर्न पायो ।
अहिले त्यो युरिया मलको बोरा च्यातिएर धुलो भइरहेको छ । घाम र पानीले यसको गुणस्तर पूर्ण रूपमा नष्ट गरिसकेको छ । विज्ञान भन्छ- धेरै समय ओस र घाममा बस्दा युरियाको नाइट्रोजन उडेर जान्छ र त्यो केवल माटोको डल्लो मात्र बन्छ । यदि भोलि अदालतले फैसला गरेर खुलायो भने पनि, के त्यो मल अब किसानको खेतमा हाल्न योग्य होला त ? पक्कै छैन । यो १४ सय ९१ मेट्रिक टन मल अब केवल कसिङ्गर बराबर भएको छ ।
यहाँ प्रश्न ठेकेदारको बदमासी वा कानूनी प्रक्रियाको मात्र होइन । राष्ट्रिय संकटका बेला, यत्रो परिमाणको मललाई लिलामी वा विशेष अनुमतिमार्फत वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर किसानसम्म पुर्याउन नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो ।
सरकारी गोदाममा मल पाइँदैन, तर भन्सारमा मलको पहाड कुहिरहेको छ । एकातिर हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भाषण गर्छौं, अर्कोतिर नाकामै आइपुगेको मललाई कुहाएर फ्याँक्छौँ ।
यो १४ सय ९१ मेट्रिक टन केवल एउटा संख्या होइन, यो हजारौं किसानको भान्साको गाँस खोसिएको जिउँदो प्रमाण हो । के अब पनि यो मललाई त्यहीँ सड्न दिने ? या सरकारले किसानको पक्षमा कुनै ठोस विकल्प खोज्ने ? जवाफ सिंहदरबारले दिनुपर्छ ।
भिडियो सामग्री :
