वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । 

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला पर्वाधारदेखि आममानिसको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने बजेट घोषणा गरे । सर्वसाधारणलाई आयकर छुटदेखि सडक पूर्वाधारमा अर्बौं बजेट खन्याइएको छ ।

भन्सार दर घटाउनेदेखि सरकारी संस्था खारेज गर्नेसम्म, बजेटमा के कस्ता विषय समावेश गरिएका छन् ? यसबारे केही चर्चा गरौं । 

पहिले कुरा गरौं बजेट घाटाको । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको ल्याए तर, खर्चको स्रोत व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । यसका अलवा सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोर्ने बताएको छ । 

बजेटले एकातर्फ कर छुट, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, पूर्वाधार विस्तार तथा सरकारी संरचना पुनर्गठनका कार्यक्रम अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ स्रोत व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा ऋणमा निर्भर रहने संकेत पनि गरेको छ ।

अनुदान र राजस्व जोड्दा १४ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड मात्रै हुन्छ । र ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड सरकार घाटामा छ । उक्त घाटा पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड लिने बताएको छ । यसका साथै ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । 

सडक पूर्वाधारमा अर्बौं विनियोजन

सरकारले सडक पूर्वाधारमा अर्बौंको बजेट विनियोजन गरेको छ । जहाँ रहेक आयोजनालाई अर्बभन्दा तलको बजेट निकै कम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले एक वर्षभित्र १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चारलेनमा स्तरोन्नति गर्न ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्रयाकका लागि १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्त्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि ९ अर्ब ८७ करोड, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चारलेन सडक निर्माण र नागढुङ्गा–मुग्लिङ खण्ड अन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ । 

कर्णाली कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर र कोशी कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड, गल्छी–स्याफ्रुबेशी–सुवागढी सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी, प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक संकेत, चोक सुधार, सडक रेखाङ्कन, क्यास ब्यारियर र डिभाइडर जडान तथा मर्मतलाई निरन्तरता दिई सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड, सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न  २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन, पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारू गर्न ३ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अब बजेटका प्रमुख केही हाइलाइट हेरौं :

सरकाले विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल टेलिकममा ६६ प्रतिशत संघीय सरकारको सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन प्रयोग गर्ने भनिएको छ । 

व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर गरी १० लाख रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । जुन ५ लाख रहेको थियो । अर्थात् अब १० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

बजेटबाट २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । यसका साथै ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तह मा सीमित गरिएको छ । यसका अलावा बजेटले ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्त:शुल्क पनि खारेज गरिदिएको छ ।

भन्सार विन्दुमा संकलन हुने, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार जस्ता करलाई एकीकृत गरि हरित करमा समाहित गरिएको छ ।

बजेटले सरकारी संरचनामा कटौती र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले रहेका सरकारी निकायमध्ये ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्ज र १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटले लगानी र व्यवसाय सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटबाट कम्पनी कानून, वैदेशिक लगानी, लगायत ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटले कर कुनमा बढ्यो ? कुनमा घट्यो ?

बजेटले चुरोटमा लाग्ने कर १० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइनेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद तोकिएको म्यादभित्र निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी भुक्तानी गरेमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लगाइएको छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । 

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम् दरमा समता शुल्क लगाइनेछ ।

अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पिक पावर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण गरिनेछ । साथै ईभी सवारीसाधनको स्वदेशी उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्त:शुल्कको दायरामा ल्याउने विषय पनि बजेटमा समावेश  छ ।