मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ जुक्ति लगाउन थालिएको छ । मोरङका केही क्रसर उद्योगहरूमा प्रशासनले ताला लगाएपछि गौरवको आयोजना देखाएर खोल्ने प्रयास हुन थालेको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (एसियन हाइवे) विस्तारको काम प्रभावित भएको भन्दै ताला लागेको क्रसर खुलाउने प्रयास भएको हो ।

क्रसर बन्द भएको करिब ५० दिन भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन काँकरभिट्टा–लौकही सडकखण्ड अन्तर्गत प्याकेज १ र प्याकेज २ को ९५.७६ किलोमिटर सडक केही समयदेखि प्रभावित छ ।

विशेष गरी मोरङको चिसाङ खोला किनारमा सञ्चालित व्यवसायी भीम पौडेल र अम्बिका गुरागाईंका क्रसर उद्योगहरू बन्द छन् । यी उद्योगबाट सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक गिटी र ‘अस्फाल्ट’ ल्याउने गरी कन्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि उज्ज्वल प्रसाईंका अनुसार क्रसर बन्द हुँदा तयारी अवस्थामा रहेका दैनिक ५०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम प्रभावित भएको छ । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण देशभर अलकत्रा अभावले कालोपत्रे गर्ने काम हुन नसकिरहेको बेला कालिका कन्ट्रक्सनसँग भने पर्याप्त बिटुमिन हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेको प्रसाईं बताउछन् ।  ‘हामीसँग ३० करोड रुपियाँ बराबरको अलकत्रा (बिटुमिन) स्टकमा छ, तर गिटी अभावले गर्दा विगत ५० दिनदेखि काम रोकिएको छ,’ प्रसाईंले भने, ‘दैनिक ८०० घनमिटर अस्फाल्ट उत्पादन रोकिएको छ, जसले गर्दा यस अवधिमा मात्रै झण्डै प्याकेज १ अन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने काम प्रभावित भएको छ । प्याकेज २ मा पनि करिब १० किलोमिटर सडक कालेपत्रे गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको मैले बुझेको छु । तर प्याकेज २ अन्तर्गतको सडक निर्माणको ठेक्का सीपीआइएफजीसँग भने पर्याप्त अलकत्रा नभएका कारण पनि कालोपत्रेको काम प्रभावित बनेको हो ।’

आयोजनाको प्याकेज १ (काँकरभिट्टादेखि सितापुरीसम्म) का प्रमुख सुनीलबाबु पन्तका अनुसार हालसम्म समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब २२ देखि २३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । दुई लेनको हिसाबले पूर्वी खण्डमा २५ किलोमिटर र पश्चिम खण्डमा १८–१९ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सम्पन्न भएको पन्तले जानकारी दिए । ‘बेस कोर्स’ तयार भएका ठाउँहरूमा कालोपत्रे गर्ने तयारी भए पनि कच्चा पदार्थको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

समस्या समाधानका लागि निर्माण कम्पनीहरूले मोरङ प्रशासन सँग हारगुहार समेत गरेका छन् ।  दर्ताबिना नै चलिरहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्सलाई राजमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएका कम्पनीले लिजमा लिने सम्झौता गरेर अबैध क्रसरलाई खुलाउने प्रयास गरेका हुन् ।  

‘यो क्रसर पहिले आयोजनाकै लागि भनेर भाडामा लिएका थियौं तर क्रसरको दुई वर्षको अस्थायी अनुमति रहेछ, त्यो बीचमा सकियो,’ कालिका कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि उज्जवल प्रसाईंले भने, ‘अब हामीले त्यसलाई लिजमा लिएर अस्थायी रूपमा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’

तर, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले दर्ता नभएका र मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगलाई कुनै पनि बहानामा सञ्चालन अनुमति नदिने अडान लिएका छन् । निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयले हारगुहार गरे पनि उनीहरूसँगको छलफलमा प्रजिअ कट्टेलले दर्ता प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) बिना उद्योग चल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

कालिका कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रसाईंले निर्माण सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन आयोजनालाई चिठी लेखेको र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसँग कुरा गर्दा आयोजनाको क्रसरबाट बाहिर नबेच्ने सर्तमा चलाउन दिने गरी सहजीकरण गर्ने आश्वासन पाएको बताए ।  

प्रक्रियाकानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका उद्योगहरू सञ्चालनमा प्रशासनको कडाइ छ । निर्माण व्यवसायीले लिज सम्झौता गरे पनि दर्ता सम्बन्धी कानुनी अड्चन कायमै रहेकाले राजमार्ग निर्माणको अन्योल तत्काल हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।