सरकारले संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले रमेशकुमार धिताल (सिन्धुपाल्चोक)लाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष मनोनीत गरेको छ ।