नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार बापतको महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बक्यौता रकम बुझाउनेसम्बन्धी सातदिने सूचना फिर्ता लिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग आग्रह गरेको हो । लिमिटेडले यही जेठ २५ गते बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले बक्यौतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै उक्त विषय निरुपण नभएसम्म महसुल उठाउने नाममा उद्योगीलाई दबाब नदिन आग्रह गरे । 

महासङ्घले न्यायालयमा दर्ता भएको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा दुवै पक्षबाट फिर्ता लिएर आपसी समझदारीबाट औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० उद्योग सञ्चालनमा छन् । महासङ्घले उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारीको समस्या भयावह हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत त्यहाँ सञ्चालित ३०० बढी उद्योगले रु ८८ करोडभन्दा बढी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।