
शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)ले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पापडले संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता भए पनि पछिल्ला गतिविधिले ती मूल्य- मान्यतालाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउने खतरा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सञ्जालले लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत प्राप्त शासन व्यवस्था मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति सन्तुलन, संस्थागत उत्तरदायित्त्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता, नागरिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनमा आधारित प्रणाली भएको स्मरण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने प्रयास, संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति, नागरिक अधिकार संकुचन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिका हस्तक्षेप, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अन्योलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
पापडले सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।
लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्ति, पेशागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट हुन पनि सञ्जालले आह्वान गरेको छ ।
यसैबीच, नागरिक अधिकार खुम्च्याउने तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको आन्दोलनप्रति पापडले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
महासंघले असार ५ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघर मण्डलमा आह्वान गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत सञ्जालले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेश कुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुवासचन्द्र बरालले हस्ताक्षर गरेका छन्
।