मुगु र हुम्ला जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको बहुप्रतीक्षित दोमुख मोटरेबल पुल निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। यसै विषयलाई लिएर 'भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान'का युवाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा पत्र बुझाइएको हो । पत्रमा पाँच वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको विषय उठाइएको छ । यस्तै, पटक-पटक म्याद थप्दासमेत अपेक्षित प्रगति नदेखिएको र स्थानीय नागरिकले निरन्तर सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख छ । युवाहरूले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न, स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन र अधिकतम एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले ठेक्का नं. आईडीओ/मुगु/डब्लु/एनसिबी/डीबी/बिआरजी/०२/२०७७/०७८ अन्तर्गत दोमुख मोटरेबल पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। कार्यालयले २०७८ मंसिर १४ गते हेटौंडा- २, मकवानपुरस्थित मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा प्रालिसँग १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरेको हो।

सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिमै यो आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै पटक-पटक म्याद थप हुँदै आयो । अन्तिम पटक २०८१ असोज ५ गते म्याद थप गरी निर्माण अवधि २०८३ जेठ ३० गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो । सम्झौता भएको झण्डै पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण कार्यले सन्तोषजनक गति लिन सकेको छैन । यसप्रति स्थानीयवासी, युवा र सरोकारवालाहरूले निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् ।

युवाहरूको निरन्तर दबाबपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले २०८३ असार ८ गते गोरखापत्रमार्फत् सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन रहेको र निर्माण स्थलमा कुनै प्रभावकारी काम नभएको उल्लेख छ । 

कम्पनीले पटक-पटकका मौखिक तथा लिखित ताकेता अटेरी गरेको र विभिन्न बैठकमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको पनि सूचनामा जनाइएको छ । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार प्रगति हासिल नगरेकाले कार्यालयले कम्पनीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले आफू यस विषयमा जानकार रहेको बताए । दोमुख पुलको विषय प्रदेश सभामा समेत उठिसकेको र सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा आएको उनले उल्लेख गरे । उनले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक पहल गरिने र समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए।

यस्तै, मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले यस विषयलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख कृष्ण चापागाईंसँग यसबारे जानकारी लिएका थिए। सचिव बमले पाँच वर्षसम्म निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति थप नरम नीति अपनाउन नसकिने बताए। उनले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

भेटका क्रममा सचिव बमले पाँच वर्षसम्म काम नगरेको ठेकेदारले अब १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिएर मात्र समस्या समाधान हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे । अभियानका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का रद्द गर्ने, कानुनी कारबाही अघि बढाउने तथा नयाँ प्रक्रियामार्फत् निर्माण कार्यलाई पुनः अगाडि बढाउने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएका छन्।

सचिवले अभियानका युवाहरूको खबरदारीको प्रशंसासमेत गरे। नागरिक निगरानीले सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशभरका युवाहरूले यस्तै रचनात्मक खबरदारी जारी राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको अभियानले जनाएको छ ।

भेटमा संयोजक आशिष देवकोटाले पाँच वर्षसम्म एउटा सामान्य मोटरेबल पुल निर्माण हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद विषय भएको बताए। उनले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरूको समेत जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

देवकोटाले राज्यको स्रोतसाधन उपयोगविहीन बन्नु र सार्वजनिक लगानी जोखिममा पर्नु अस्वीकार्य भएको बताए। स्थानीय नागरिकले वर्षौंदेखि दुःख पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि न्यायसङ्गत नभएको उनको भनाइ थियो। उनले अब थप म्याद थप्ने, आश्वासन बाँड्ने र प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले अधिकतम एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

दोमुख पुल मुगु र हुम्लालाई जोड्ने संरचना मात्र होइन। यो कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक तथा रणनीतिक महत्त्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना हो । पुल निर्माण नहुँदा विशेषगरी सोरु गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका नागरिकहरू वर्षौंदेखि कठिनाइ भोग्न बाध्य छन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि तथा दैनिक आवतजावतका क्रममा सास्ती खेपिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार जोखिमपूर्ण आवतजावतका कारण केही नागरिकले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् ।

यो मार्ग रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्ने छोटो तथा महत्त्वपूर्ण बाटोका रूपमा परिचित छ। साथै, कर्णाली करिडोर हुँदै नाक्चेलाग्ना सीमा क्षेत्रतर्फ जोडिने सम्भावित व्यापारिक तथा रणनीतिक मार्ग भएकाले पनि दोमुख पुललाई कर्णालीकै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिन्छ।

स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकाय तथा युवाहरूले अब पनि प्रभावकारी कदम नचालिए थप सार्वजनिक दबाब दिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले खबरदारी तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।