प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह आफ्नो सम्पत्ति छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । सम्पत्ति छानबिनको शुरूआत प्रधानमन्त्रीले आफैंबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियालाई विश्वासिलो बनाउन आफ्नो सम्पत्ति छानबिनका लागि बालेन तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग रहेको सुनका विषयमा जनताले प्रश्न गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘छानबिन आफैंमाथि चाहिँ नगर्ने अरुमाथि मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन । तर यहाँ यस्तै देखिएको छ । आज सरकारमा रहेका साथीहरू आफूलाई छानबिनको दायराभन्दा धेरै माथि राखेर, आफूलाई कानूनको दायराभन्दा माथि राखेर अरुमाथि आँखा लाउँदै गरेको हामीले महसुस गरिराखेका छौं’, आङ्देम्बेले भने, ‘अरुतिर गलत छ आँखा नलगाउनुस् भनेको होइन लगाउनुपर्छ तर, आफूलाई कानूनको दायराभन्दा माथि राखेको ठीक हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पनि छानबिन गरौं । जनताले प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोत खोजिरहेका छन् । जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीजी तयार हो कि होइन ? विपक्षी दलका नेताका रूपमा मबाट शुरू गरौं । सत्तापक्षको रूपमा तपाईंबाट शुरू गरौं । म त तयार छु, प्रधानमन्त्रीजी तपाईं तयार हो कि होइन ?’

सम्पत्ति छानबिन गर्दा चयनात्मक सिद्धान्त प्रयोग हुन नहुने आङ्देम्बेले बताए । अहिले सत्ता र सरकार छानिछानिकन प्रतिशोधात्मक रूपमा अगाडि बढिराखेको अनुभूति भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘यद्यपि त्यस्तो नभएको होला तर त्यस्तै खालको अनुभूति देखाइराख्नुभएको छ ।  चयनात्मक प्रयोग नहोस् म त्यो चाहन्छु । भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन अभियान विश्वासिलो होस्, त्यो विश्वास तब मात्र हुन्छ जब प्रधानमन्त्रीजी आफू पनि निष्पक्ष छानबिनका लागि तयार हुनुहुन्छ’, आङ्देम्बेले भने, ‘र, आफ्ना मानिसमाथि छानबिनमा त्यतिकै कठोरता देखाउनुहुन्छ जति विपक्षीमाथि देखाउँदै हुनुहुन्छ ।’

आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कानून नबनाइकन काम शुरू गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले सत्तारूढ दल रास्वपाको वाचापत्रको एक सय कार्यसूचीको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कानून बनाउने विषय रहेको स्मरण गराए ।

‘त्यही वाचापत्र भुल्दै सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कानून नै नबनाइ छानबिन गर्दा कानूनी वैद्यतामा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि कानूनी क्षेत्रमा के के काम भइराखेको छ ? त्यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन । तर काम शुरू गरिएको छ’, उनले भने ।

विपक्षी दलका नेता समेत रहेका आङ्देम्बेले सरकारको १०० दिनमा गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप रहेको उल्लेख गरे । उनले संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र होइन सरकारको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको जिकिर गरे  ।

सरकारले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नभइ कमजोर बनाउने काम गरेको आङ्देम्बेको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसले यस्ता  गैरसंवैधानिक कार्यलाई नस्वीकार्ने उनको भनाइ छ । 

‘अचम्म लाग्छ ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा ३ जनाको उपस्थितिलाई बहुमत कसरी भनिन्छ ? तर त्यसै भनिएको छ । मलाई लाग्छ चमत्कारिक युवा प्रधानमन्त्री भएको र एक्सप्रेस वेमा देश हाँकेको प्रधानमन्त्रीको देशमा यही भयो, कहीँ नहुने कुरा यहीँनेर भयो’, आङ्देम्बेले भने, ‘यो अभ्यास संविधानविपरीत छ । लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ । यसले सहमतिको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र होइन; सरकारको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नभइ कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ । नेपाली कांग्रेस गैरसंवैधानिक कार्यलाई स्वीकार्दैन । निन्दा गर्दछ ।’