नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरसहित विभिन्न अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वगृहसचिवसहित १६ जना प्रतिवादीहरूलाई काठमाडौं  जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले असार २३ गते आदेश सुनाउँदै दोषी ठहर भएकाहरूका लागि सजाय निर्धारण गर्न असार २९ गतेको पेसी तोकेको छ ।

पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन र कीर्तेको शुरूआत

गृह मन्त्रालयले बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठ ३० गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले २०७६ असार १७ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन तयार पार्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त र झापाको संयुक्त टोलीले छुट भएका शरणार्थीको संख्या जम्मा ४२९ जना मात्र देखाएको थियो ।

तर, पछि उक्त सक्कल प्रतिवेदनलाई नै कीर्ते गरी गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा ५८१ परिवारका व्यक्तिहरूलाई छुट शरणार्थीका रूपमा दर्ता गराउने गरी थुप्रै नक्कली नामहरू थपिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यस प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गजेन्द्र बुढाथोकी समेतको जाहेरीले परेको पहिलो मुख्य मुद्दामा कुल ३० जना प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।

पछि अर्को लगाउको मुद्दामा बेचन झालाई समेत प्रतिवादी बनाइएपछि कुल प्रतिवादीको संख्या ३१ पुगेको थियो ।

यी ३१ प्रतिवादीमध्ये हालसम्म ८ जना फरार छन् । फरार हुनेहरूमा शोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सांवदेन लिम्बू र सुनिल बुढाथोकी रहेका छन् ।

अदालतमा उपस्थित भएका २३ जनामध्ये १६ जना कसूरदार ठहर भएका छन् भने ७ जना प्रतिवादीहरूले सबै अभियोगबाट पूर्ण सफाइ पाएका छन् ।

पूर्ण सफाइ पाउनेहरूमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् ।

सफाइ पाउनेमध्ये प्रतिक थापा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा हुन् भने सन्दीप रायमाझी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् ।

दाबी गरिएका अभियोगहरू

वादी नेपाल सरकारले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि संयुक्त रूपमा ५ वटा मुख्य अभियोगहरूमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो:

ठगी मुद्दा: नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने बहानामा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग ।

सरकारी लिखत कीर्ते: पन्थी कार्यदलको ९ वटा अनुसूची रहेको सक्कल प्रतिवेदनलाई कीर्ते गरी १० वटा अनुसूची बनाई नक्कली नाम थपेको अभियोग ।

राज्य विरुद्धको कसूर: नेपाली नागरिकलाई विदेशी प्रमाणित गराई देशको प्रतिष्ठा र सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याएको अभियोग ।

संगठित अपराध: समूह बनाई योजनाबद्धरूपमा आपराधिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको अभियोग ।

एकीकृत कसूर: एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेकाले थप सजाय हुनुपर्ने दाबी ।

दोषी ठहर भएका १६ जनामाथि हुनसक्ने कैद सजायको कानूनी गणित र सिद्धान्त यस प्रकार छ:

क) मुख्य कसूरदारका हकमा एकीकृत र थप सजायको गणना:

मूल कसूर (ठगी वा कीर्ते): अधिकतम ७ वर्ष कैद ।

दोस्रो कसूर (कीर्ते वा ठगी): मूल कसूरको आधा अर्थात् ३.५ वर्ष कैद ।

तेस्रो कसूर (राज्य विरुद्ध): ५ वर्षको आधा अर्थात् २.५ वर्ष कैद ।

एकीकृत सजाय (योगफल): १३ वर्ष कैद ।

संगठित अपराध बापत थप सजाय (५०% थप): एकीकृत सजाय १३ वर्षको आधा अर्थात् ६.५ वर्ष कैद थप हुन्छ ।

कूल अधिकतम सजाय: यस गणित अनुसार मुख्य कसूरदारहरू (जस्तै: केशव दुलाल र सानु भण्डारी) लाई अधिकतम १९.५ वर्ष (साढे १९ वर्ष) कैद र सोही अनुपातमा जरिवाना हुन सक्छ ।

न्यूनतम सजाय: कसूरदारको उमेर र भूमिका हेरी अदालतले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर केही महिना वा केही वर्ष मात्र सजाय तोक्न पनि सक्छ ।

मतियारका हकमा हुन सक्ने सजाय

कानूनी व्यवस्था: मतियारलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको ठीक आधा (५० प्रतिशत) मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अधिकतम सजाय: एकीकृत रूपमा करिब ६ देखि ९ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

न्यूनतम सजाय: अदालतको स्वविवेकमा केही महिना कैद वा सामान्य जरिवाना मात्र पनि हुन सक्छ ।

अब कुरा गरौं, अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका १६ प्रतिवादीहरूमाथि लागेको अभियोग तथा हुनसक्ने कैद सजायकोबारेमा ।

१. केशव प्रसाद दुलाल :उनीमाथि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने योजना बुनी ठगी गरेको, सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन कीर्ते गरेको, संगठित अपराध गरेको र राज्यविरुद्धको कसूर गरी एकीकृत कसूर गरेको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: अदालतले उनलाई सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर सबैमा मुख्य कसूरदार ठहर गरेको छ ।

हुन सक्ने सजाय: एकीकृत कसूरको दफा ४३(२) र संगठित अपराधको दफा ९(क) को थप सजायको गणना गर्दा उनलाई अधिकतम साढे १९ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ । न्यूनतम सजाय भने अदालतको स्वविवेकमा निर्भर रहनेछ ।

२. सानु भण्डारी : उनीमाथि मुख्य योजनाकारका रूपमा ठगी, सरकारी प्रतिवेदन कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर गरेको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई पनि सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर सबैमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

हुन सक्ने सजाय: उनलाई पनि केशवप्रसाद दुलालसरह नै एकीकृत रूपमा अधिकतम साढे १९ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

३. सागर राई : उनीमाथि बिचौलियाका रूपमा रकम उठाएको भन्दै ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर गरिएको छ । सरकारी लिखत कीर्तेको अभियोगबाट भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: कीर्तेबाहेकका अन्य कसूरहरू र संगठित अपराधको थप सजाय जोड्दा उनलाई अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

४. सन्देश शर्मा: उनीमाथि ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूर गरेको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने निजले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: निजलाई पनि अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

५. डा. इन्द्रजित राई: तत्कालीन गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पदमा रहँदा बिचौलियाबाट पैसा बुझी ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्य विरुद्ध र एकीकृत कसूर गरेको अभियोग उनीमाथि थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेको अभियोगबाट भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: निजलाई अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

६. विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी: बिचौलियाका रूपमा रकम संकलन गरेको भन्दै ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ । तर, लिखत कीर्तेको अभियोगबाट सफाइ दिइएको छ ।

हुन सक्ने सजाय: उनलाई पनि अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

७. आङटावा शेर्पा: पीडितहरूलाई प्रभावमा पारेको र ठगी गरेको भन्दै ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: उनलाई अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

८. टेक नारायण पाण्डे: तत्कालीन गृहसचिव पदमा रहँदा बिचौलियासँग अनुचित सम्बन्ध राखी फाइल अघि बढाएको भन्दै ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: उनलाई अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ । राष्ट्रसेवक भएकाले संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९(ग) अनुसार थप सजाय समेत हुन सक्नेछ ।

९. टोप बहादुर रायमाझी

भूमिका र अभियोग: पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले बिचौलियाबाट आफ्ना छोरामार्फत ठूलो रकम बुझी ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरको मुख्य योजना बुनेको अभियोग लगाइएको थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: उनलाई अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

१०. बालकृष्ण खाँण

भूमिका र अभियोग: तत्कालीन गृहमन्त्री पदमा रहँदा अनुचित फाइदा लिई कार्यदलको म्याद थपेको र ठगी कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेको अभियोगबाट भने उनले पूर्ण सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: मतियार भएकाले मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । एकीकृत रूपमा गणना गर्दा उनलाई अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

११. टेकनाथ रिजाल

भूमिका र अभियोग: भुटानी शरणार्थी नेताका रूपमा नक्कली परिचयपत्र जारी गराउन सहयोग गरेको भन्दै ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनी सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा मुख्य दोषी ठहर भएका छन् । साथै, ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा भने उनलाई मतियार ठहर गरिएको छ ।

हुन सक्ने सजाय: कीर्तेको मुख्य सजाय (अधिकतम ७ वर्ष) र अन्य कसूरको मतियार बापत हुने सजाय जोड्दा उनलाई एकीकृत रूपमा अधिकतम १२ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

१२. नरेन्द्र के.सी.

भूमिका र अभियोग: तत्कालीन गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहँदा बिचौलिया र मन्त्रालयबीच पुलको काम गरी ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरमा सहयोग पुर्‍याएको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: मतियारको हैसियतमा एकीकृत रूपमा अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

१३. शमशेर मिया

भूमिका र अभियोग: सरकारी गाडी बिचौलियालाई प्रयोग गर्न दिएर ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरमा सहयोग पुर्‍याएको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: मतियारको हैसियतमा एकीकृत रूपमा अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।

१४. हरिभक्त महर्जन

भूमिका र अभियोग: बैंक र सहकारीको खाता उपलब्ध गराई ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरमा मद्दत पुर्‍याएको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: मतियारको हैसियतमा एकीकृत रूपमा अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।

१५. निरञ्जन कुमार खरेल

भूमिका र अभियोग: बैंक खातामा रकम संकलन गरी ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसूरमा मतियार बनेको अभियोग थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ । लिखत कीर्तेमा भने उनले सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: मतियारको हैसियतमा एकीकृत रूपमा अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।

१६. बेचन झा

भूमिका र अभियोग: भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गिरोहसँग मिलेमतो गरी ठगी, सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर गरेको अभियोग उनीमाथि थियो ।

अदालतको ठहर: उनलाई ठगीसम्बन्धी कसूरको उद्योग (प्रयास) मा मात्र दोषी ठहर गरिएको छ । सो बाहेक सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसूरको अभियोगबाट भने उनले पूर्ण सफाइ पाएका छन् ।

हुन सक्ने सजाय: ठगी कसूरको उद्योग गरेकाले उनलाई ठगीको मुख्य सजायको ठीक आधा अर्थात् अधिकतम साढे ३ वर्षसम्म कैद र ३५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

कसूर ठहर गर्दा तथा सफाइ दिँदा अदालतले लिएका आधारहरू

१. लिखत कीर्ते सम्बन्धी ठहर र सफाइको आधार:

कसूर ठहरको आधार: गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको सक्कल बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदनमा ९ वटा मात्र अनुसूची थिए । तर, प्रतिवादीहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टेकनाथ रिजालको सक्रियतामा १० वटा अनुसूची बनाई नक्कली नामहरू समावेश गरिएको र २०/२५ वटा कार्डमा आफैंले दस्तखत गरी कीर्ते कार्य गरेको पुष्टि भयो । टेकनाथ रिजालले नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

सफाइको आधार: तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे गृह मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्न आउनुअगावै पीडितहरूको नाम दर्ता, बायोमेट्रिक लिने र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्यहरू भइसकेका थिए । त्यसैले उनीहरूले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको पुरानो प्रतिवेदन कीर्ते गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै कीर्तेको अभियोगबाट उनीहरू लगायत धेरैलाई सफाइ दिइयो ।

२. ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी आधार:

मुख्य योजनाकार तथा बिचौलिया: केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी र आङटावा शेर्पाले पीडितहरूबाट रकम उठाएको र अमेरिका पठाउने विश्वास दिलाउन ह्वाट्सएप/भाइबर जस्ता माध्यम प्रयोग गरेको सप्रमाण पुष्टि भयो ।

डा. इन्द्रजित राई र टोप बहादुर रायमाझी: इन्द्रजित राईले सल्लाहकार पदमा रहँदा सानु भण्डारीबाट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएको बयान तथा बरामद डायरीबाट पुष्टि भयो । टोपबहादुर रायमाझीले सानु भण्डारीसँग २ करोड बुझेको र सोमध्ये ४० लाख आफ्ना छोरा सन्दीप रायमाझीको बैंक खातामा हाल्न लगाएको तथा उनी नै यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार रहेको टेकनाथ रिजालको बयान र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट देखियो ।

टेक नारायण पाण्डे (तत्कालीन गृह सचिव): शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा छुटेका शरणार्थी दर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान टिप्पणी उठाएको र बिचौलिया केशवप्रसाद दुलालसँग सिधै भाइबरमा कुराकानी गरी नीतिगत सहजता मिलाइदिएको पुष्टि भयो ।

३. मतियार ठहर गर्नुका आधार:

बालकृष्ण खाँण:गृहमन्त्री हुँदा गृह सचिव पाण्डे र बिचौलिया दुलालको मोबाइल च्याटमा 'मन्त्रीज्यूलाई गिफ्ट बुझाउने र भेट गराउने' कुराकानी भएको तथा खाँणका स्वकीय सचिवमार्फत पैसा लेनदेन भएको डायरी रेकर्ड भेटिएकाले उनले म्याद थपको नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष सहयोग गरी ठगीको मतियार बनेको ठहर भयो ।

शमशेर मिया: सरकारी सुविधाको गाडी सन्देश शर्मालाई रकम संकलन गर्न प्रयोगमा दिएर पीडितहरूमाझ सरकारी संलग्नता रहेको भ्रामक विश्वास दिलाउन सहयोग गरेको भेटियो ।

नरेन्द्र के.सी.: प्रतिवादीहरूबीच सूचना तथा समाचारहरू आदानप्रदान गर्न मोबाइल फरेन्सिक रिपोर्ट अनुसार मतियारको भूमिका खेलेको पाइयो ।

हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेल: बैंक खाता उपलब्ध गराई रकम ओसारपसार र बायोमेट्रिक स्थानहरूमा उपस्थित भई सहयोग गरेको भेटियो ।

४. पूर्णसफाइ दिनुका आधार:

रामशरण के.सी.: टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परेर संकलन गरेको रकम मुख्य अभियुक्तहरूलाई बुझाएको तर उनको आफ्नै आपराधिक नियत र ठगीको योजनामा सहभागिता नदेखिएको पाइयो ।

सन्दीप रायमाझी: उनको खातामा ४० लाख जम्मा भएको देखिए पनि, सो रकम उनका बुबा टोपबहादुरका लागि सानु भण्डारीले हालिदिएको र ठगी कार्यमा सन्दीपको व्यक्तिगत र प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको ठहर अदालतले गर्‍यो ।

प्रतिक थापा: जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिक थापाको नाममा दिएको पोल खण्डन गरेको र अन्य ठोस प्रमाण नभेटिएको कुरालाई अदालतले सफाइको आधार बनायो ।

लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी: खाता प्रयोग भए पनि उनीहरूको आपराधिक नियत पुष्टि भएन ।

बेचन झा: २ करोडको चेक पाएको भनिए पनि सो चेक बाउन्स भएको र उनले राज्यविरुद्ध वा ठगीको संगठित सञ्जालमा नीतिगत तहमा प्रभाव पारेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण सरकारी वकिलले पेस गर्न नसकेको ठहर अदालतले गर्‍यो ।

भीआईपीहरूलाई साक्षी तानेर बयान लिने निवेदन खारेज

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जाहेरवालाहरू रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी. ओली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, पूर्वसांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान र बकपत्र गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

तर, अदालतले नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरक अभियोग पत्र दर्ता नभएको र साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेर अभियोग पत्रमा प्रतिवादी नै नबनाइएका व्यक्तिहरूलाई झिकाएर बयान लिन नमिल्ने ठहर गर्‍यो ।

नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्धको कसूर

अदालतले आफ्नो कसूर ठहर आदेशको संक्षिप्त पाठमा भनेको छ – ‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरी गिरोह खडा गर्नु राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, नागरिकको स्वाभिमान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि गम्भीर प्रहार हो ।’

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको सार्वजनिक अपिल र पन्थी कार्यदलको निष्कर्षविपरीत 'छुटेका शरणार्थी'को नाममा म्याद थप गर्ने नीतिगत निर्णय गराएर बिचौलियाहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिएको अदालतको ठहर छ ।

२०८२ साल भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनमा भीषण आगलागी हुँदा यस संवेदनशील मुद्दाको सक्कल मिसिल र सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरू जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसपछि, सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका बमोजिम विभिन्न सरकारी निकाय र जाहेरवालाहरूबाट प्रतिलिपि कागजातहरू संकलन गरी नयाँ मिसिल खडा गरेर यो आदेश सुनाइएको हो ।

भिडियो सामग्री :