३० असार २०८३, मंगलबार
पहिलो संविधानसभाका सदस्यहरू जोडिएको बहुचर्चित कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग र कीर्ते कागजसम्बन्धी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतकै शुरू फैसला सदर भएको हो ।
२०८३ साल असार २३ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग र कीर्ते कागजको कसुरमा गरेको सजाय तथा सफाइको शुरू फैसलालाई नै हुबहु सदर हुने फैसला भएको कोइरालाले बताए ।
२०६८ सालतिर चर्चामा आएको तत्कालीन पहिलो संविधानसभाका सदस्यहरू जोडिएको यस संगठित अपराधमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग अत्यन्तै योजनाबद्ध रूपमा गरिएको थियो ।
तत्कालीन संविधानसभा सदस्यहरू गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवले आफूलाई संसद् सदस्यको हैसियतमा राज्यले दिएको विशिष्ट कूटनीतिक राहदानीलाई व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि वा भिसा लगाइदिने बहानामा बिचौलियाको गिरोहलाई बिक्री गरेका थिए ।
प्रहरीले तत्कालीन समयमा गरेको अनुसन्धानबाट ती संविधानसभा सदस्यहरूले डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेती सम्मिलित बिचौलियाको गिरोहलाई आ-आफ्ना कूटनीतिक राहदानी दिएको तथ्य खुलेको थियो ।
ती बिचौलियाहरूले राहदानीमा टाँसिएका सभासद्हरूका सक्कल फोटोहरू रासायनिक र भौतिक विधि प्रयोग गरी उप्काएका थिए र सो स्थानमा अस्ट्रेलिया जान चाहने नक्कली यात्रुहरूको फोटो टाँसेर, भिसा स्टिकर र सरकारी छापहरू समेत कीर्ते गरी उनीहरूलाई विदेश पठाउने प्रपञ्च रचेका थिए ।
यसै गिरोहले अर्का तत्कालीन सभासद् नारदमुनि रानाको नाममा भने रानाको जानकारी विना नै नक्कली औँठाछाप र कागजात प्रयोग गरी राहदानी नै कीर्ते रूपमा खडा गरेको थियो ।
यसरी कीर्ते गरिएको राहदानी बोकेर नक्कली यात्रुहरू पृथ्वी छन्त्याल र लीला कुमारी छन्त्याल सन् २०११ जनवरी १६ का दिन इतिहाद एयरवेजको उडान नम्बर इवाई-२९३ बाट काठमाडौंबाट अबुधाबी प्रस्थान गरेका थिए ।
तर, उनीहरू अबुधाबी विमानस्थल (ट्रान्जिट) मा ओर्लेर चेकजाँच गराउने क्रममा उनीहरूको कूटनीतिक राहदानी र भिसा शंकास्पद तथा नक्कली फेला परेपछि त्यहाँको सुरक्षा निकायले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २०११ जनवरी १८ का दिन उनीहरूलाई इतिहाद एयरवेजकै उडान नम्बर इवाई-२९२ बाट नेपाल डिपोर्ट (फिर्ता) पठाइएको थियो । र, काठमाडौं विमानस्थलमा आइपुग्नासाथ अध्यागमन कार्यालयले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै, अर्को घटनामा, केदार पौडेल नामका यात्रु पूर्वसभासद् शिवपुजन राय यादवको कीर्ते गरिएको कूटनीतिक राहदानी लिएर सन् २०१० डिसेम्बर ११ का दिन इतिहाद एयरवेजको उडान नम्बर इवाई-२९१ बाट काठमाडौं-अबुधाबी हुँदै सफलतापूर्वक अस्ट्रेलिया पुग्न सफल भएका थिए ।
यस संगठित कीर्ते कार्यका लागि नक्कली यात्रु र बिचौलियाहरूबीच निकै ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको तथ्य प्रहरीले अनुसन्धानबाट फेला पारेको थियो ।
अस्ट्रेलिया जानका लागि यात्रु लीलाकुमारी छन्त्यालले गोपाल बानियाँलाई १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ र अर्का यात्रु पृथ्वी छन्त्यालले १४ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।
यसरी संकलन भएको कुल रकममध्ये गोपाल बानियाँँले आफ्नो भागमा ३ लाख १० हजार रुपैयाँ राखेर बाँकी २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ मनोजकुमार कार्की र डिलबहादुर घर्तीलाई बुझाएका थिए ।
ती दुईजनाले पनि आफ्नो कमिसनबापत २ लाख ६० हजार रुपैयाँ आफूसँगै राखी बाँकी २४ लाख रुपैयाँ मुख्य योजनाकार सन्तोषराज उप्रेतीलाई सुम्पेका थिए, जसले देवेन्द्र पौडेलमार्फत फोटो परिवर्तन गर्ने काम गराएका थिए ।
यस्तै, अर्का पूर्वसभासद् शिवपुजन राय यादवले आफ्नो राहदानी दुरुपयोग गराएबापत यात्रु केदार पौडेललाई पठाउने समूहबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० लाख रुपैयाँ बुझेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको थियो ।
यस बहुआयामिक मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न प्रतिवादीहरू फरक-फरक अवधिमा प्रहरी हिरासत र न्यायिक थुनामा परेका थिए ।
गायत्री साह र विश्वनाथप्रसादको राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा मुख्य बिचौलियाहरू डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कुमार कार्की र देवेन्द्र पौडेल अनुसन्धानका क्रममा २०६८ वैशाख ६ गते पक्राउ परी २०६८ वैशाख २२ गतेसम्म जम्मा १७ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए ।
शुरूमा फरार रहेकी लीलाकुमारी छन्त्याल पक्राउ परेपछि २०७१ चैत २७ गतेदेखि २०७२ वैशाख ७ गतेसम्म जम्मा ११ दिन न्यायिक थुनामा बसेकी थिइन् ।
त्यसैगरी, शिवपुजन राय यादवको मुद्दामा पूर्वसभासद् शिवपुजन र डिलबहादुर घर्ती २०६८ असोज २ गते १ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए भने मुख्य आरोपी सन्तोषराज उप्रेती १ महिना १८ दिन थुनामा बसेका थिए ।
अर्का पूर्वसभासद् नारदमुनि रानाको कीर्ते राहदानी खडा गर्ने अभियोगमा देवेन्द्र पौडेल २०६८ जेठ २० गते पक्राउ परी २६ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा रहेका थिए ।
यो मुद्दामा विभिन्न मितिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूलाई नै अहिले उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो ।
जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासबाट २०७१ साल जेठ २१ गते भएको फैसला अनुसार आफ्ना राहदानी दुरुपयोग गर्न दिने तत्कालीन सभासद्हरू गायत्री साह र विश्वनाथ प्साद यादव दुवैलाई राहदानी ऐन विपरीतको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जनही ५ महिना कैद र जनही ५ सय रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
सोही फैसलाले नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोज्ने यात्रु पृथ्वी छन्त्याललाई १ वर्ष कैद र ५ सय रूपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
राहदानी कीर्ते कार्यमा मतियार बनेको आरोप लागेका डीएन धिताल र हरिचरण साहलाई प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै पूर्ण रूपमा सफाइ दिइएको थियो ।
सो मुद्दाका बिचौलियाहरू डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीको हकमा राहदानी ऐनअन्तर्गतको अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने र कीर्ते कागजको कसुरमा भने दोषी ठहर गर्दै जनही १ वर्ष कैद र यात्रुबाट उठाएको कुल रकमको दामासाहीले जनही ५ लाख ५४ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोक्ने शुरू फैसला उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको छ ।
पूर्वसभासद् शिवपुजन राय यादव जोडिएको अर्को मुद्दामा पनि २०७१ साल जेठ २१ गते नै काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीकै इजलासबाट फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाले शिवपुजन राय यादवको हकमा कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग र कीर्ते कागज दुवै कसुर पुष्टि भई कानून बमोजिम ठूलो सजाय मात्र भुक्तान हुने गरी १ वर्ष कैद र १ लाख ६७ हजार १६७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
सोही मुद्दाका मुख्य बिचौलियाहरू डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई कीर्ते कागजतर्फ दोषी ठहर गर्दै जनही १ वर्ष कैद र कुल बिगो १० लाखको दामासाहीले जनही १ लाख ६६ हजार ६६७ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो ।
यस्तै, पूर्व फैसलामा फरार रहेकी यात्रु लीलाकुमारी छन्त्याल पक्राउ परेपछि न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीकै इजलासबाट २०७२ साल असार ३ गते छुट्टै फैसला भएको थियो ।
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग र कीर्ते कागज दुवै कसुरमा दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ५ सय रूपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको थियो ।
यसैगरी, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य नारदमुनि रानाको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासबाट २०७० साल चैत १० गते फैसला भएको थियो । फैसलामा अदालतले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको अभियोग लागेका तत्कालीन सभासद् नारदमुनि रानालाई पूर्णरूपमा सफाइ दिएको थियो ।
सोही फैसलामार्फत राहदानी कीर्ते कार्यमा संलग्न बिचौलियाहरू देवेन्द्र पौडेल, मनोजकुमार कार्की, डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँँ र सन्तोष राज उप्रेतीलाई भने जनही १ वर्ष १ महिना कैद र जनही ५ सय रूपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको थियो ।
अदालतले यी मुद्दाहरूमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्दा विभिन्न भौतिक, वैज्ञानिक र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई अकाट्य आधार बनाएको थियो ।
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको यस प्रकरणमा कूटनीतिक राहदानीहरूमा फोटो उप्काएर अर्को व्यक्तिको फोटो टाँस्ने र सरकारी छापहरू सच्याउने काम गरिएको कुरालाई विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टले प्राविधिक रूपमा प्रमाणित गरेको थियो ।
यसका साथै इतिहाद एयरवेजको यात्रु विवरण र अध्यागमन विभागको प्रतिवेदनले नक्कली यात्रुहरू काठमाडौंबाट उडेको र अबुधाबी एयरपोर्टमा पक्राउ परी नेपाल फिर्ता पठाइएको तथ्य स्थापित गरेको थियो ।
तत्कालीन सभासद् नारदमुनि रानाको हकमा भने राहदानी विभागमा पेस गरिएका आवेदनका कागजात र औँठाछापको वैज्ञानिक परीक्षण गर्दा ती औँठाछाप र हस्ताक्षर नारदमुनिको नभई अर्कै व्यक्तिको भएको प्रमाणित भएकाले उनलाई शुरू अदालतले नै सफाइ दिएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।
मतियारको आरोप लागेका डीएन धिताल र हरिचरण साहको हकमा प्रत्यक्ष संलग्नता र लेनदेन पुष्टि नभएकाले सफाइ दिइएको थियो ।
बिचौलियाहरूलाई राहदानी ऐनको कसुरबाट सफाइ दिँदा न्यायाधीशले राहदानीको सुरक्षा गर्ने प्राथमिक कानूनी दायित्व राहदानीवाहक अर्थात् सभासद्कै हुने व्याख्या गरेका थिए, जसका कारण बिचौलियाहरू राहदानी ऐनको कसुरबाट उम्किए पनि लिखत कीर्ते गरेको गम्भीर कसुरमा भने दोषी ठहर भएका हुन् ।
१० वर्षभन्दा कम सजाय ठहर भएका कारण ती प्रतिवादीहरू जिल्लाको फैसला हुँदा न्यायिक हिरासतमा रहेपनि जेल नगई बाहिरै बसेर धरौटी तिरी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूले पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी नै रहेकाले सर्वोच्चबाट हुने अन्तिम फैसलाबमोजिम नै हुनेछ ।
