भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिना जानकारी लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई सफाई पेश गर्न मंगलबार सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव राना विगत लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् ।

मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी रहेका राना (कर्मचारी संकेत नं. २०३७९०) कुनै पनि बिदा स्वीकृत नगराई २०८२ साल माघ ११ गतेदेखि लगातार ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका हुन् । विना स्वीकृति यसरी लामो समय अनुपस्थित हुनु निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर हो ।

उनलाई यस कसुरमा ऐनकै दफा ५९ को खण्ड (ख) को देहाय (१) बमोजिम विभागीय सजाय किन नगर्ने? भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० को खण्ड (क) अनुसार १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो कारणसहित सफाइ पेश गर्न सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।

यसअघि पनि असार १७ गते मन्त्रालयले विदेशमा स्थायी वा अस्थायी बसोबासको अनुमति लिएका चारजना सरकारी कर्मचारीहरूलाई सफाइ (स्पष्टीकरण) पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले २०८३  असार १७ गते जारी गरेको अर्को सूचनामा घर बिदा, अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (पीआर) लिएका वा लिने प्रक्रियामा रहेका चारजना अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

नापी विभाग वा अन्तर्गत कार्यरत नापी अधिकृत  निमिषा वाग्ले (कर्मचारी संकेत नं. २३१५५३)लाई पीआर लिएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

त्यसैगरी, नापी अधिकृत आभाष जोशी (कर्मचारी संकेत नं. २००८०८)लाई टेम्पोररी  रेसिडेन्ट भिसा लिएको, नापी अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल (कर्मचारी संकेत नं. १७९५७४)लाई डाइभर्सिटी भिसा( डीभी) लाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूह) मा कार्यरत तथ्यांक अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे (कर्मचारी संकेत नं. १८२४०५)लाई पनि टेम्पोररी  रेसिडेन्ट भिसा लिएको आरोपमा सफाई पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

यी चारै जना कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को देहाय (२) बमोजिम सजाय (जस्तै: सेवाबाट बर्खास्त वा अन्य कारबाही) किन नगर्ने भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० को खण्ड (क) बमोजिम १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले दुवै सूचनामार्फत तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र ती कर्मचारीहरूले उपयुक्त आधार र चित्तबुझ्दो कारणसहित सफाइ पेश नगरेमा, कानूनबमोजिम स्वतः विभागीय सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।