०६ साउन २०८३, बुधबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त्यसको ६७.७७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारले कूल बजेटमध्ये जम्मा २६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो ।
लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये करिब १५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ खर्च हुन सकेन ।
चालुतर्फ भन्दा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत बजेटको खर्च झनै कम छ । अझै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै २० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिने गरिन्छ ।
त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले ७१.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सरकारले २०८१/०८२ मा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च भए त्यसलाई राम्रो मान्न सकिने आर्थिक क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
तर, लुम्बिनीले एक आर्थिक वर्षमा मात्र ८० प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । बाँकी आठ वटा आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च पुर्याउन सकेको छैन । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लुम्बिनीका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेल लुम्बिनीमा ७० प्रतिशतको हाराहारी खर्च हुने गरेको तथ्यांकबाट देखिएको बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब घटाएर ३८ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष आर्थिक २०८०/८१ मा ६५.२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७०.७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६९.९९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८१.९९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६६ प्रतिशत, २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ प्रदेश स्थापना भएको हुनाले बजेट खर्च गणनामा छैन ।
संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशका मन्त्रीले प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरण घटाउँदै गएको गुनासो गर्छन् । तर, प्रदेश सरकार आफैंले विनियोजन गरेको बजेट भने प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की मध्यपूर्वमा भएको तनाव र युद्धका कारण निर्माणजन्य सामग्रीको अभाव र महँगीले गर्दा प्रदेशका विकास आयोजनाको बजेट खर्च कम हुन पुगेको दाबी गर्छन् ।
‘हाम्रो बजेट खर्च कमजोर नै भन्ने होइन’, कार्की भन्छन्, ‘गत वर्षभन्दा केही कम भएको हो, इन्धन र बिटुमिन अभावले गर्दा ठेक्का लागेका योजनाको पनि काम हुन पाएन । तर, सात प्रदेशमध्ये हामी अहिले पनि बजेट खर्चमा तेस्रो स्थानमा छौं’, मन्त्री कार्की भन्छन् ।
सरकार गठन र पुनर्गठनको जोडघटाउ, मन्त्रीको हेरफेर तथा सत्तारूढ दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद, कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवाले गर्दा योजनाका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रदेशमा योजना छनोटदेखि बजेट परिचालनसम्म नेताहरूको स्वार्थ जोडिने पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी पूर्वतयारीबिना बजेट बनाउँदा खर्चमा समस्या हुने बताउँछन् ।
‘आवश्यकताभन्दा राजनीतिक र व्यक्तिगत पहुँचलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्छ’, चौधरी भन्छन्, ‘साउनभित्र योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गएर कार्तिकदेखि निर्माण शुरू गरे मात्र बजेट खर्च बढी गर्न सकिन्छ । तयारीबिनाका योजनाको ठेक्का लगाएर डीपीआर बनाउन थाल्दा बजेट खर्च हुँदैन ।’
बजेट खर्चमा त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने पूर्वमन्त्री चौधरीको भनाइ छ । पहुँचको भरमा आफ्नो प्रचारका लागि योजना राख्ने तर, त्यसको स्रोत सुनिश्चितता, पूर्वतयारी र कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिले गर्दा विकास बजेट खर्चमा अर्को समस्या निम्त्याएको छ ।
त्यस्तै, बजेटमा टुक्रे योजनाले गर्दा कार्यान्वयनमा अर्को समस्या छ । अर्थ विश्लेषक डा.सुदनकुमार वली यथार्थपरक बजेट निर्माण, समयमै वार्षिक खरिद योजना तयार, बहुवर्षीय ठेक्का प्रभावकारी, साइड ‘क्लियर’ र वातावरणीय स्वीकृति समयमै सम्पन्न भएमात्र बजेट राम्रोसँग खर्च हुने बताउँछन् ।
प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च बढेको छ । तर, विकासमा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिएको छ । बजेट खर्चको अंकलाई मात्र विकास मानक मान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य आवश्यक रहेको वलीको भनाइ छ ।
विकास बजेटको ४० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना जेठ र असारमा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति स्थापनादेखि नै प्रदेशका लागि ‘दीर्घरोग’ बनेको छ ।
