०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संविधानको पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले सरकारले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका विषयमा संविधानसम्मत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री र सरकार संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित बीपी स्मृति दिवसमा बोल्दै थापाले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय अदालतले गर्ने भएकाले त्यसमा आफूहरूको टिप्पणी नरहेको स्पष्ट पारे । तर, सरकारको काम संविधानअनुसार भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा भने जवाफ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘कसले कसलाई ठेक्का दियो भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन । अदालतले अनियमितता भएको छ वा छैन भन्ने टुंगो लगाउँछ । जसले गल्ती गरेको हो, उसलाई पाता कसियो भने सरकारलाई धन्यवाद नै दिन्छौं’, उनले भने, ‘तर हाम्रो प्रश्न एउटा मात्र हो– नेपालको यो सरकारले संविधान मान्छ कि मान्दैन ? हामी सबैले संविधान मान्छौं, नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बाँध्छ कि बाँध्दैन ? हामीले अहिले सोध्ने प्रश्न यो हो ।’
थापाले संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारलाई कानूनी सीमाभित्र राखेको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए । अख्तियारले सरकार वा मन्त्रीहरूको गैरकानूनी कामको छानबिन गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको स्वतन्त्रतामाथि कुनै हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे ।
उनले अख्तियारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परे यसको संरचना परिवर्तन गर्न र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नसमेत नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई बलियो, प्रभावकारी र दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त अख्तियार चाहिएको छ’, उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता बढाउनका निम्ति यसको संरचना बदल्ने हो, हामी तयार छौं । संरचना बदल्नका निम्ति संविधानले बाधा हाल्छ भने, संविधान बदल्ने हो । सरकारको संख्यामा संख्या थप्न हामी तयार छौं ।’
सभापति थापाले कांग्रेस सरकारमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय संसद्मा भने कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गरिरहेको बताए ।
उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा सांसदहरूले नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू संसदमा निरन्तर उठाइरहेको उल्लेख गर्दै अब संविधान, विधिको शासन र सुशासनका प्रश्नमा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
