राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कडा आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीले राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सुविधाको सदुपयोग गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन नातागोता र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न निर्देशन दिएको हो । यसका साथै, पदीय आचरणविपरीत कार्य गर्ने स्वकीय सचिवलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

हालै मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृतसरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले आन्तरिक निर्देशन जारी गरेका हुन्।

रास्वपाले सुशासनको नीतिअनुरूप पारिवारिक घेराभित्रबाट स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। 'स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ,' जारी निर्देशनमा भनिएको छ, 'यो नियुक्ति पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ।'

यस्तै, नियुक्त हुने व्यक्ति अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारीमा रहेको वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिइरहेको हुनुहुँदैन। सांसदको पदीय दायित्वमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रकारको 'स्वार्थ बाझिने' अवस्थाबाट उम्मेदवार मुक्त हुनुपर्ने कडा सर्त राखिएको छ।

स्वकीय सचिवको छनोट बन्द कोठाभित्र नभई सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गर्नुपर्ने पार्टीको निर्देशन छ। यसका लागि संसदीय दलले एउटा साझा र व्यावसायिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सबै सांसदले सोही ढाँचामा दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ।

राज्यकोषको रकममा हुन सक्ने हिनामिना रोक्न रास्वपाले आर्थिक पारदर्शितामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्नेछ।

निर्देशनमा कडा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, 'पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ। कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत् तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ।'

कस्तो अवस्थामा हुनेछन् पदमुक्त ?
नियुक्त भएका स्वकीय सचिवहरूको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन सांसद आफैँले गर्नुपर्ने र त्यसको आवधिक प्रतिवेदन संसदीय दलमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसद् र पार्टीका संवेदनशील विषयहरूको पूर्ण गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने दायित्व उनीहरूको हुनेछ।

यदि स्वकीय सचिवले तोकिएको दायित्व पूरा नगरेमा सांसदले तत्काल हटाउन सक्नेछन्। निर्देशनमा स्पष्ट पारिएको छ, 'कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेमा वा गोपनीयता भङ्ग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दलको जानकारीमा जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्नेछन्।'