०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, २२ माघ– राजधानी उपत्यकामा सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन भन्दा चार गुणाले बढीमा खरिद बिक्री हुँदा राजस्वको ठूलो हिस्सा छली भइरहेको छ । नेपालमा सडकको अवस्था र अन्य केही कुरालाई आधार बनाई जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर, सरकारले तोकेको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री भए पनि अधिकांशले सरकारी कागजपत्रमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीकाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विभिन्न मूल सडकसँग जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्याकंन प्रतिआना १० लाखदेखि निर्धारण गरिएको छ । तर यो मूल्यमा खरिदबिक्री भएको एक उदाहरण नै छैन । तर मालपोत तथा घरजग्गा सम्बन्धिका सम्पूर्ण कर भने यही मूल्यमा तिरिएको हुन्छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सम्मरकुमार ठकुरीले कानून अभावमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा जग्गा करोबार भइरहेको बताए । ‘जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण भएको छ, सरकारी कामकाजका लागि मात्रै त्यो भन्दा धेरै बढीमा हाकाहाकी जग्गा किनबेच हुँदैछ,’ ठकुरीले भने,‘ त्यसको कुनै करसमेत तिरिदैन, यसका लागि स्पष्ट कानून समेत बनाइएको छैन ।’
सरकारले जग्गाको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्नसके जग्गाको मनोमानी रुपमा हुने मूल्य बृद्धि र करछली निकै घट्ने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘जग्गाको अधिकतम मूल्य समेत निर्धारण गरिनुपर्छ, अहिले बजारमा करको लोभले सरकारी मूल्य नै कागजातमा निर्धारण गर्छन्, यसले राजस्वमा ठूलो घाटा लागेको छ ।’
जानकारहरुका अनुसार सरकारले अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा कालोधन लुकाउनेलाई समेत सहज भएको छ । कालो धनलाई बैध बनाउने वा लुकाउनेहरुले जग्गामा अत्यधिक लगानी गरिरेका छन् । सरकारले अधिकतम मूल्य निर्धारण नगर्दा धेरै भन्दा धेरै जग्गाको मूल्य देखाएर कालो धनलाई सेता बनाउने, अकुत सम्पत्तिको स्रोत देखाउने काम भइरहेको छ ।
मातपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक अधिकारीकाअनुसार अधिकांश सर्बसाधारणले बढी कर तिर्नुपर्ने भन्दै न्यूनतम मुल्य देखाउँछन्, अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरुले जग्गा बिक्रीको आम्दानी वास्तविक मूल्य भन्दा अत्यधिक देखाउने प्रचलन बढ्दो छ । सम्बद्ध कार्यालयहरुले थाहा पाए पनि सरकारी नीति अभावका कारण कुनै एक्सन लिन सक्ने अवस्था छैन ।
जग्गाको सरकारी मूल्य कति ?
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मुल्यांकनहेर्दा मनोहरापुल, अरनिको राजमार्ग, चक्रपथ (रिङरोड) तीनकुने गैह्रीगाउँ सिनामंगल, तिलगंगा, गौशाला, मित्रपार्क हुंदै चावहिल मालपोत कार्यालयको सिमानासम्मको मूलसडकसंग जोडिएका जग्गाहरुको दायाँबायाँको मूल्य प्रतिआना (३१ दशमलव ७९ वर्गमिटर) सरकारी मूल्य निर्धारण २८ लाख निर्धारण गरिएको छ । तर यसमध्ये धेरै क्षेत्रमा प्रति आना ५० लाखभन्दा बढीमा करोबार भइरहेको छ । तर जग्गा पास भने न्यूनतम २८ लाखमा गरिने गरिएको छ जसका कारण राजश्वको ठूलो हिस्सा गुमिरहेको छ ।
बनस्थली, बालाजु, महाराजगंज (नारायणगोपाल चोक), धुम्बाराही, धोबिखोला पुल (चक्रपथ मूलसडक) संग जोडिएका जग्गाहरुको दायाँबायाँ मूल्य प्रतिआना २८ लाख नै निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी बालकुमारी पुलदेखि कोटेश्वर हुँदै तीनकुने, मिनभवन, नयांबानेश्वर, बिजुलीबजार, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुंदै विष्णुमति पुलसम्मका मूलसडकसंग जोडिएका जग्गाहरु र नयाँ बानेश्वर चोकदेखि कान्तिपुर डेण्टल हस्पिटल चोकसम्मका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३२ लाख निर्धारण गरिएको छ ।
हनुमानढोका पूर्व नयाँसडक, पुरानो नगरपालिका भवनको दक्ष्णि चोकबाट जुद्धशमशेरको सालिक हुँदै इन्द्रचोकसम्म, न्यूरोड पिपलबोटदेखि दक्षिण आरबी कम्प्लेक्स चोक हुँद पश्चिम पुरानो नगरपालिका भवन चोकसम्म
न्यूरोड खिचापोखरी, धरहरासम्मको मूलसडकसँग जोडिएका जग्गाको दायाबाँयाको मूल्य ५० लाख सरकारले निर्धारण गरेको छ । तर यी क्षेत्रमा प्रतिआना सवा करोड भन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ । तर खरिदबिक्री भने यो मूल्यभन्दा पाँच गुणा भन्दा बढी भइरहेको छ ।
सरकारले सबै मातपोत कार्यालयहरुलाई क्षेत्र तोकिदिएको छ । कार्यालयहरुको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रमुख जिल्लाका अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले गर्ने गर्छ ।
जग्गाको मूल्य निर्धारणको पहिलो मापदण्ड सडकको अवस्था नै रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जग्गाको मूल्यकै आधारमा मालपोत कार्यालयहरुले कर उठाउने गर्छन् । नेपालमा घर जग्गा क्षेत्रले राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटे पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनेपरेको छ ।
जग्गा कारोबार सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा जग्गाको अत्यधिक मूल्य बृद्धि समेत हुने गरेको देखिन्छ ।
जग्गा दलाल र जग्गा धनीले मनोमानी रुपमा जग्गाको मूल्यको निर्धारण गर्ने गरेका छन् । जसलाई राज्यले नियमन गर्न नसक्दा राजधानीमा जग्गाको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने करोडौंको राजश्वसमेत छली भइरहेको छ ।
