‘रेलै घुमेर, गयो बैनीको आधा उमेर’ भन्ने बोलको गीत गाउने नेपालका प्रख्यात लोकगायक ‘राम थापा’ २०६५को मंसिरमा धर्तीबाट विदा भए । 

चालिसको दशकमा हरेकको मुखमा झुन्डिएको उनको उक्त गीतले अहिलेको समय सन्दर्भ ठ्याक्कै बोल्छ । 

थापाले गीत गएपनि बाँचुन्जेल नेपालमा रेल आएको भने देख्न पाएनन् । 

राम थापाले ४० को दशकमा गाएको गीतदेखि अहिलेको ‘मंगलम’ भन्ने फिल्मको ‘पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झ्याल समाएर संगै भागम्ला’ बोलको गीतसम्म आउँदा समयले चालिस वर्षको फड्को मारिसकेको छ, तर नेपालमा रेल आउने नआउने अझै टुंगो लागेको छैन । अहिले रेल ल्याउँछु भनेर सत्तारोहण गर्ने दलका नेताहरु गीत मार्फत स्रस्टाहरुले देखेको सपनालाई राजनीतिकरण गर्दैमा व्यस्त छन् । 

तर हैदरावाद हाउसमा केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले रक्सौलदेखि काठमाडौसम्म रेल ल्याउने भाषण गर्दा त्यहाँ उपस्थित सबैले खुसीले ताली बजाएकै बखत चालिस वर्षसम्ममा पनि बन्न नसकेको हुलाकी राजमार्ग र ‘सिल्भर जुब्ली’ मनाउन ठिक्क परेर बसेको महाकाली पञ्चेश्वर चाहिँ लाजले घुम्टो ओढेर बसे । 

कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको लागत बढाउन दौडधुप चलिरहेको छ र त्यसैको लागि वर्षेनी म्याद थप्ने नाटक चल्न थालेको पनि तीन बर्ष पुग्न लागिसक्यो । नेपालीकै लगानीमा बनाउने भनिएको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली बल्ने तरखरमा छ तर नेपाल भन्दा कैयौं गुणा सम्पन्नशाली भनिएको भारतको हातमा भएका परियोजनाहरुले खडेरी भोगिरहेका छन् । 

यसमा अझै पनि स्वार्थको खेल छ भन्ने नबुझ्नेहरु मात्र रेलको लिक र तेलको पाइपलाइनको कुरालाई मिठो बिस्कुट मानेर बिहानको कफीमा डुबाउदै होलान् । 

हैदरावाद हाउसमा भएको रेल ल्याउने गफले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो वातावरणको सृजना गर्यो, मानौं नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण टुंग्याएर नेपाल फर्कनु अगावै ‘मेरा भारत महान’ लेखेको रेल काठमाडौको टुडिखेलमा आईपुग्नेछ । सोही रेलको प्रत्येक डिब्बामा घुम्टो ओढेकी युवतीको फोटोको तलपट्टी ‘तुम कब् आओगे’ लेखिएको हुनेछ जसले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्षा गर्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रति किलोमिटर रेल ट्रयाक बिछ्याउनको लागि कम्तिमा १५ करोड रुपैयाँ र बढीमा १८ करोड लाग्ने गर्दछ । यो लागत समथर जमिनको ‘कस्ट प्राइस’ हो । नेपालमा उचाई, खोंच, पहाड, हिमाल, बस्ती, जंगल, खोलानाला छिचोल्नु पर्छ । यिनीहरुलाई छिचोल्नको लागि गफ जोत्ने होइन, डोजर, स्क्याभेटर, ड्रीलर र अन्य सामानहरु जोत्नु पर्छ । 

सन् १९३७ मा बेलायतले नेपालको साल ओसार्नको लागि जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल बनाइदिएको थियो । त्यो रेल नाम मात्रको रुपमा २०१४ सम्म रह्यो । कागजमा सयौं योजना कोरिए, रिसर्चको नाममा करोडौं कुम्ल्याईयो, बिभाग बनाएर फोकटमै हजारौंलाई तलब भत्ता बाँडियो तर रेल आएन । नेपालले पहिलोपटक रेल भित्र्याएको एक शताब्दी पुग्नै लाग्दा पनि रेल बिस्तारको काममा शून्य प्रगति हुनुले अबको रफ्तार कस्तो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

१५ महिनामा बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यका साथ गतवर्षको जुलाईमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर गर्ने काम शुरु भएको थियो । ४२० किलोमिटर रेल्वे लाइन बिछ्याउने सरकारको तयारी छ तर आजसम्म डिपीआरको ५० प्रतिशत काम पनि भएको छैन । एक दुई ठाउँमा अध्ययन सकिएर काम शुरु हुने तरखर रहे पनि अधिकांश भागमा रेल कुन बाटोबाट लैजाने भन्ने तय भएको छैन ।

रक्सौलबाट काठमाडौँ ल्याउने रेलमार्गलाई पहिला पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जोडेर काठमाडौँको लागि अलग ट्रयाक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वाभाबैले पहाडी क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउने खर्च महँगो पर्छ र रेलले पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्दैन । 

बहुदल आएको तीस बर्ष पुग्नै लाग्यो तर नेपालको केही जिल्ला सदरमुकामहरुमा गाडी हिड्ने बाटो पुगेको छैन । पूर्व पश्चिम रेल बिछ्याउछु भनेर २०४७ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो तर अस्तित्वमा रहेको एक मात्र रेल जनकपुर–जयनगर रेल्वेको सेवा पनि ठप्प गरियो । संसारमा सबभन्दा धेरै झुट लेखिएको दस्तावेज नेपाली दलहरुको चुनावी घोषणापत्र हुनुपर्छ । घोषणापत्र पढेर रेल आउने मिठो सपना देख्नु नालायकीपन हो ।

यद्यपी काम कछुवाको गतिमा भएपनि बहस भने ‘सुपर सोनीक’को गतिमा हुने गर्दछ । यो बहस ‘आक्रोश’मा रुपान्तरित हुनु भन्दा पहिला स्थीर भनिएको वामपन्थी सरकारले नेपालमा रेल बिछ्याउनु पर्छ । मोदीले रक्सौलबाट काठमाडौँसम्म ल्याइदिन्छु भनेको रेल दोश्रो हुलाकी राजमार्ग नबनोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत जरुर हुनुपर्नेछ । 

अब कुरा गरौ चिनियाँ रेलको । २०१६ को मार्चमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ सरकारसँग केरुङ हुँदै काठमाडौँ र त्यसलाई बढाएर पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार काम भए सन् २०२० सम्म नेपालीहरुले रातो पृष्ठभूमीमा ‘ड्रयागन’को चित्र भएको एकतारे रेलको डिब्बाहरुमा यात्रा गर्न पाउनेछन् । हालै भएको रक्सौल–काठमाडौँ जोड्ने रेल कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने समय भने निर्धारण गरिएको छैन । 

नेपाल आउँदा खचाखच भरिएर आउने डिब्बाहरु नेपालबाट फर्किंदा ‘तन्नम’ भएर फर्किने हो की भन्ने चिन्ता र चासो रेल निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनिहरुले बेलाबेलामा देखाउने गर्दछन् । एकतर्फी ढुवानीले रेलको लागत उठाउन समय लाग्छ । नेपालबाट पनि खचाखच भरिएर रेल केरुंग हुँदै सिगात्सेसम्म हुइक्याउनको लागि नेपालले चीनमा निर्यात गर्ने वस्तुहरु उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । यसो हेर्दा रेलमार्गको विकास मात्र हाम्रो चासो र चिन्ताको बिषय बनेको जस्तो देखिएपनि समग्र राष्ट्रको उत्पादन, अन्तराष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन तर्फ पनि समानान्तर बहस छेड्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा चिनियाँ रेल छिटो आउला की भारतीय रेल छिटो आउला ? भन्ने संशय सँगै उत्सुकता बढीरहेको बेलामा केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले चीनसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाली सरकारले चासो देखाइदिने हो भने भारतीय रेल छिटो आउने बताउँछन् ।

अबको आर्थिक महाशक्ति बन्ने दिशातर्फ कुंदिरहेका एसियाका यी दुई ठूला देशहरुले छिमेकीलाई सहयोग गरेर अन्तराष्ट्रिय भू–राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भयङ्कर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एकको बिरुद्ध अर्को कार्ड प्रयोग गरेर शासन सत्तामा टिक्ने पुरानो टेक्निकलाई परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धमा निर्माणमा जोड दिने नीतिलाई ओली सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भयो भने भारत र चीन रेलको माध्यमबाट काठमाडौँ ठोकिनेछन् । 

भारतको रणनीतिक स्वार्थ हावी हुने गरेर नेपालमा कुनै पनि परियोजनाहरु सञ्चालन हुनु हुँदैन भन्ने आम जनताको बलियो मत छ । पुराना कुराहरुको पुनरावृत्ति हुने हो भने नेपालीहरु बरु केही वर्ष ढिलो रेल चढ्न तयार हुनेछन् तर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई दाउँमा लगाउन तयार हुनेछैनन् । मोदीका मिठा योजनामा पुल्पुलिएर वामपन्थी र राष्ट्रवादी भनिएको यो सरकार घुरेर नबसोस् भन्ने सबैको चाहना हो ।