१० साउन २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ‘राजकीय भ्रमण’ २३ चैत्रमा शुरु हुँदै थियो, अघिल्लो दिन साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका सबै तीन दिनका कार्यक्रम समेटेर तयार गरेको सूचना (प्रेस रिलिज) सरकारी-निजी सबैतिरका सञ्चारमाध्यमलाई इमेलद्वारा उपलब्ध गरायो । समय त्यस्तै साढे ६ बजेको हुँदो हो । र, प्राप्त सूचनापत्रमा २४ चैत्रका लागि तय भएका गतिविधिमा अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको रिमोट यन्त्र थिचेर ‘संयुक्त शिलान्यास’ पनि समावेश थियो, जसले कालान्तरमा विवाद निम्त्याउन सक्थ्यो ।
पहिलो सूचना वितरण गरेको करीब ४५ मिनेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रेसका विभिन्न अङ्गले त्यही विषयमा ‘संशोधित’ (Revised) सूचना प्राप्त गरे जसमा अरु जानकारी फेरिएको थिएन, खालि अरुण-३ को अंश झिकिएको थियो । किन संशोधन भएछ भनेर जिज्ञाशा राख्ने सञ्चारकर्मीले ध्यानपूर्वक पढेपछि अन्तर पत्ता लगाइहाल्थ्यो ।
तर बेलुकीदेखिकै अधिकांश समाचार प्रसारणले र भोलिपल्ट बिहानका छापाहरूले संशोधित सूचनाको हेक्का गरेको सुनिएन, देखिएन । अर्को शब्दमा, ‘अरुण-३ को शिलान्यास हुँदैछ’ को शैली कायमै राखे यद्यपि त्यो सरासर गलत सूचना थियो । अरु त अरु, समाचारको थोक बजारमा एकाधिकार पाउँदै आएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले समेत गलत सूचना प्रवाहित गर्यो; गरिरह्यो । नेपालको जनता दशौं घण्टा भ्रम र चिन्तामा रुमल्लिन बाध्य भए । शनिवार अपरान्हतिर मात्र अरुण-३ को कार्यक्रम रद्द भएको कुरा जनसाधारणले थाहा पाए । छर्लङ्ग भयो, रासस समेत सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा जागीरे प्रवृत्ति हावी रहेछ !
ओली-भ्रमणको अर्को चर्चायोग्य विषयमा पर्छ नरेन्द्र मोदी र ओलीबीचको एकान्त वार्ता । यसमा एउटा पक्ष हो भाषा र अर्को हो कूटनीतिक अभ्यास वा प्रचलन । पहिले भाषाकै कुरा छोटकरीमा कोट्याऔं : एकथरीले नेपालीमा सूचना नै सम्प्रेषित हुँदैन कि भने झैं गरेर मोदी र ओलीबीच शुक्रवार भएको आपसी कुराकानीलाई ‘वान् टु वान्’ कुरा भयो भन्ने थेगो समाते । अनलाइन, अखबार, रेडियो, टेलिभिजन सबैतिरका पत्रकार यस ठिमाहा शैलीबाट प्रभावित भए । अनि औपचारिक सूचनामा उल्लेख नभएको (अर्थात् पहिले तय नभएको) त्यो भेटवार्ता कति बेरसम्म चालू रह्यो नि ? कसैले आधा घण्टा लेखे कसैले ४५ मिनेट देखे र कसैले ९० मिनेट भएको जिकीर लिए । यस्तो तथ्यगत कुरामा पनि किन यत्रो अन्तर ? समाचार उपभोक्ता रनभुल्लमा पर्ने नै भए ।
अब हेरौं कूटनीतिक पाटोलाई । आतिथेयी देशका प्रधानमन्त्रीले अतिथि भै आएका प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक संवादभन्दा अघि अनौपचारिक कुराकानी गर्नुलाई औपचारिक (आगामी) चरणलाई सहज तुल्याउन सघाउ पुर्याउने हेतुको हो भन्ने गरिन्छ । भनौं, प्रचलन यस्तो छ । त्यसो हुनाले मोदी-ओली एकान्त वार्तालाई असाधारण अभ्यास नै मान्नुपर्ने देखिँदैन । तर यो कार्य असामान्य नभए तापनि चर्चित द्विपक्षीय वार्ताका बुँदालाई संस्थागत स्मृतिमा (इन्स्टिट्यूसनल मेमोरी) नराख्ने नेपाली परम्परा भने आश्चर्यजनक मात्र होइन, राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा घातक नै हो । भन्नु परोइन, मोदी-ओली वार्तामा आउने विषय न निजी क्षेमकुशलमा सीमित हुँदा हुन् न त ती पारिवारिक रुचि र चासोका मामिला नै हुन सक्छन् । अन्ततोगत्वा संवादका विषयहरूको सरोकार दुई मुलुकका राज्य-संयन्त्रसित हुन पुग्छन् । ती नेपाल र भारतका भावी नेता एवं नीति-निर्धारकहरूको लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालनका निम्ति उपयोगी र आधिकारिक सामग्री हुने हुन् । आखिर मोदी र ओली दुबै सदाकाल सत्तासीन रहने होइनन् ।
मोदीलाई यो वास्तविकताको हेक्का छ, तसर्थ ओली र अन्य शीर्षस्थ पाहुनाका साथ भएका एकान्त वार्ताका बुँदाहरू टिपेर/टिपाएर विदेश मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँछन् । त्यहाँ यस्ता वार्ताका टिपोट अभिलेखको रूपमा राख्ने एउटा पद्धति बसेको छ जसको पालना हरेक राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले गर्दछन् । तर ओली ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतको पहिलो भ्रमणका बेलामा नगरेको अभ्यास यसपल्टको यात्रापछि हुने आशा के आधारमा गर्ने ? न ओलीका पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाले न त निजभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले नै एकान्त वार्ताका कुराहरूको विवरण सङ्कलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखमा दिएको बुझिन्छ । कूटनीतिकवृत्तमा रहेर अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूबाट मैले उसै बेला सुनेको हुँ, २०६३ साल वैशाखपछि भारत-भ्रमणमा जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समकक्षी डा. मनमोहनसिंहसँग यस्तै एकान्त वार्ता गरेका थिए । वार्तामा सिंहले एक सहयोगी (नोट-टेकर) राखेका थिए, तर कोइरालाले आफ्नो साथमा सहयोगी राख्न चाहेनन् । किन होला ? अड्कल गर्ने कुरा हो, उनी सम्भवत: निजी स्वार्थका लागि देशको अहित हुनसक्ने सम्मका कुरामा सम्झौता गर्न तत्पर थिए । भनिन्छ, स्वदेशीलाई कजाउने र विदेशीलाई रिझाउने मामिलामा कोइराला कोहीभन्दा कम थिएनन् ।
जे होस्, परिवर्तित परिस्थिति छ; र प्रधानमन्त्री ओलीको अवधारणामा नेपाल संक्रमणकालबाट पार भै सुस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समृद्धिको सिलसिला शुरु भएको छ । रेल, पानीजहाज समेतका नयाँ-नयाँ योजना र परियोजनाको चर्चा व्याप्त छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र फाँटमा पनि दूरदृष्टि राखेर पारदर्शी ढङ्गले काम-कारवाही सञ्चालन गर्ने प्रणालीको थालनी गर्नु समयोचित कदम हुनेछ । यसको आरम्भ यही एकान्त वार्ताको अभिलेख राख्ने कार्यबाट गरे बेश होला । आखिर ढिलो-चाँडो यो र यस्ता कामहरू गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने २०७२ को संविधानले (धारा २७) हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । स्पष्टै छ, एकान्त वार्ता सार्वजनिक सरोकारको मामिला हो । भन्नु परेन, संविधान नै देशको मूल कानून भएकोले अन्य (सहायक) कानूनका प्रावधान खोतलिरहनु आवश्यक पर्दैन । संवैधानिक उपचारको हक प्रचलन गरिपाउन नागरिकले जुनसुकै बखत न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन् ।
