३१ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं, १७ वैशाख–सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्राथमिकता र उद्देश्यका आधार निर्माण गर्ने भनिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार धेरै बढ्ने देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बढ्ने अनुमान अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अत्यन्तै बढ्ने हुँदा प्रभावकारी स्रोत जुटाउन निकै चूनौती देखा परेको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको कूल बजेट १२ खर्बभन्दा बढी छ, संघीय बजेट मात्रै यो भन्दा ठूलो आकारको आउने गरी छलफल भइरहेका छन् ।
संघीय बजेटबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान जानेछ । यसबाहेक स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले बजेट ल्याउनेछ, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो किसिमले बजेट ल्याइरहेका छन् । यसरी हेर्दा पुरै बजेटको आकार भने, झण्डै दोब्बर पुग्न सक्नेछ ।’
बजेट निर्माणको पूर्वतयारीको चरणमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालय सहसचिव अर्जुन पोखरेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट मात्रै चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हुनेछ । पोखरेलले भने, ‘बजेट निर्माणका लागि प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेका छन्, मन्त्रालयगत छलफल जारी छन्, आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षकै बजेटको वरिपरि रहेर छलफल हुँदैछ ।’
स्रोत के हुन्छ ?
सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोतहरूसँगको तालमेल गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोत हुन् । यी स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ ।
तर राष्ट्रिय आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । चालूआर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा करीब १ खर्ब ५० अर्बको बजेट घाटा देखिएको छ । यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै दोब्बरले बढ्ने अनुमान गरिरहँदा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढ्ने तर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री मदन दाहालले स्रोतको प्रभावकारी व्यस्थापनविना बजेटको आकार मात्रै बढाउन नपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘संघीयतामा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर, स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चूनौतिको विषय हो । दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नुपर्यो, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्यो, पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यससँगै आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग लिँदा लगानीबाट प्रतिफल आउने खालका योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । जथाभावी ऋण लिँदा बजेट, घाटा, वित्तीय घाटा लगायतका समस्या देखा पर्छन् ।’
विश्लेषक डा शंकर कोइराला बजेटको आकार बढाउँदा जनस्तरमा पर्ने समस्याका कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक हो, तर बजेटको आकार बढ्दा, मुद्रा स्फ्रितिमा समस्या देखिनु भएन, जनस्तरमा ठूलो समस्या देखिनु भएन ।’
विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर हेर्दा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेटको आकार बनाउनुपर्छ । तर नेपालमा यो मान्यता नाघेको देखिन्छ ।
विश्लेषक कोइराला भन्छन्, ‘प्रभावकारी स्रोतकै आधारमा आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ, करको दर मात्रै बढाउनु भएन, कर निर्धारणको आधार तय गरिनुपर्छ, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’
संविधानविपरीत बजेटमा दबाब
सरकारलाई आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि खर्च कटौति गर्नुपर्ने अवस्था भइरहँदा सांसदहरू भने संविधानविपरीत आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लबिङमा व्यस्त छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि छुट्याइँदै आएको बजेट ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याउन सरकार तथा समामुखलाई चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत केन्द्र तथा प्रदेश सांसदहरू लागिरहेका संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानमै विकास निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारको अधिकार तोकिएको छ । मध्यमस्तरको विकासको काम प्रदेशले नै गर्ने र राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजना मात्रै केन्द्रले गर्ने संविधानमै व्यवस्थाको विपरीत जानु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सांसदले माग गरेअनुसार गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश सांसदलाई रकम दिन करीब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि वार्षिक १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३ सय ३४ जनालाई ५० लाखका दरले विगतको जस्तै बजेट छुट्याउँदा १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्नेछ ।
प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार नै छुट्याउने हो भने ७ प्रदेशका ५ सय ५० सांसदका लागि मात्रै १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ ।
यो विषयमा सरकारले संयमता अपनाउन नसके यसले पनि बजेट भार बढ्ने विश्लेषक मदन दाहाल बताउँछन् । यसलाई संयमतापूर्वक योजना आयोगले बनाउने नीतिमा दिन नहुने गरी समावेश गरिनुपर्छ ।
