विराटनगर, २८ वैशाख – प्रदेश नम्बर १ को  संसदले जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा सम्बन्धि कानून निर्माण गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी लिँदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । 

प्रदेश सभाले कानून निर्माण नगर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफैले निर्णय गर्दै तलव र सुबिधान लिईरहेकोमा कानून बनिसकेपछि त्यो खारेज हुने भएको हो । 

विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलव सम्बन्धि निर्णय गरेको १५ दिन नपुग्दै प्रदेश कानून निर्माण भएपछि महानगर कार्यपालिकाको निर्णय खारेज भएको छ ।

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुबिधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि महानगरले गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्णय स्वत खारेज भएको हो । नेपालको संबिधान २०७२ ले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ब्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कानून निर्माणसँगै महानगरले भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक रकम बेरुजु भएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बापत १ करोड २४ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरिसकेको छ ।

महानगरपालिकाको बैशाख ९ गते बसेको चौधौँ कार्यपालिका बैठकले महानग प्रमुख उपप्रमुख वडाअध्यक्ष कार्यापालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । कार्यपालिकाले पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म ८५ जनाले पारिश्रमिक भुक्तानी पाईसकेका छन् । भने २० जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । 

महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेकोमा प्रदेश कानूनले भने भत्तासहितको सुबिधा मात्र दिने ब्यवस्था गरेको छ । महानगर कार्यपालिकाले प्रमुखलाई मासिक ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार वडा अध्यक्षलाई ३० हजार कार्यपालिका सदसयलाई १५ हजार र वडा सदस्यलाई ६ हजार पाँच सयका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरी रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।

प्रदेश सभाबाट पारित बिधेयकले महिनामा ३ पटक भन्दा बढी बैठक भत्तालिन नपाउने गरी प्रमुखले प्रति बैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय र वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय र वडा सदस्यले २ हजारका दरले भत्ता पाउने ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानून अनुसार मासिक ३ बैठक बसेमा प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले अधिकतम ३५ हजार, वडा अध्यक्षले अधिकतम २९ हजार एक सय बरावरको सुबिधा पाउनेछन् ।