कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
काठमाडौं, ४ असार– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार आफू मातहत हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायको ढाँचा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाबारे ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ तयार पारेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा संचालन हुने गरी प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय र कर्मचारीहरुको संगठानात्मक संरचना तयार पारेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको संरचना आइतवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भित्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ९ वटा शाखाहरु रहनेछन् ।
जसमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम समन्वय शाखा, अनुगमन मुल्याङ्कन तथा नियमन शाखा, चिकित्सा सेवा तथा रोग नियन्त्रण शाखा, स्वास्थ्य सूचना तथा जनसंख्या व्यवस्थापन शाखा, खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, प्रशासन शाखा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा तालिम शाखा र नर्सिङ सेवा व्यवस्थापन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित संरचना स्वीकृत भएमा साविकका ५ क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरु, मेडीकल स्टोहरु र उपक्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संरचना खारेज हुनेछन् । ती संरचनालाई प्रदेशमा रहने प्रदेश स्वास्थ्य विभाग मातहत समायोजन गरिने छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रास्तव गरेको प्रतिवेदनमा ७ प्रदेशमा ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर १, ५ र ६ (कर्णाली)मा ६–६ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहने छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ३ र ४ मा ५–५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन् भने प्रदेश नम्बर ७ मा ४ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलय रहने जिल्लाहरुको नाम र ती कार्यलयको कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरुको नाम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेमा कार्यान्वयनमा आउने छ । यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत हुने कामहरु अब बन्ने प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य विभाग र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरुका लागि कर्मचारीहरु सांगठनिक संरचना समेत तयार पारेको छ । जसमा प्रदेश स्वास्थ्य विभागमा स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत भर्ना भएका अधिकृत दशौं र नवौं तहका कर्मचारीहरु प्रशासनिक प्रमुख रहनेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...