मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
असार ५, २०७५
काठमाडौं, ५ असार – संघीय निजामति सेवामा अब खरदार पदमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना नहुने भएको छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा खरदार पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ ।
निजामति सेवामा प्रवेशका लागि अब सबैभन्दा तल्लो तह श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी), राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नासु) र राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने छ ।
यसअघि निजामति सेवा ऐन, २०४९ मा खरदार पदमा ७० प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । अब भने संघीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने खरदार पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा खरदार पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० प्रतिशत र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट २० प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गरिने छ ।
‘कार्यालय सहयोगीका रूपमा निजामति सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीको बढुवा थप सहज होस् भन्ने उद्देश्यले खरदार पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति नगर्ने नीति अपनाइएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाइसकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने खरदार तहका कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुन पनि सक्छन् ।’
सरकारी सेवा प्रवाहका हिसाबले स्थानीय तहले नागरिस्तरमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले सहायकस्तरका कर्मचारी बढी आवश्यक पर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा नागरिकस्तरसम्म पुर्याउन सहायकस्तरका कर्मचारी आवश्यक पर्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तह नै बढी मात्रामा नागरिकको पहिलो पहुँचमा हुन्छन् ।’
संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले कर्मचारी भर्नामा पनि सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ ।
७० प्रतिशत नासु खुला प्रतिस्पर्धाबाट
संघीय सरकारले अब विभिन्न कार्यलयमा आवश्यक पर्ने नायब सुब्बा (नासु) कर्मचारी भर्ना गर्दा खाली रहेका पदमध्ये ७० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने भएको छ । यसअघि नासुमा ४० प्रतिशत पदमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुन्थ्यो ।
निजामति सेवा ऐन, २०४९ अनुसार रिक्त रहेको नायव सुब्बा पदमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, २० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट र ४० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था थियो ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा नायव सुब्बाका लागि रिक्त पदमध्ये ७० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ भने २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट तथा १० प्रतिशत निजामति सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूबाट ज्येष्ठताका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ ।
सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हट्यो
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)मा खुला प्रतिस्पधाबाट हुने पदपूर्तिको व्यवस्थाा हटाइएको छ ।
यसअघि सरकारलाई आवश्यक परेका सहसचिव र सचिवका लागि १० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो ।
यसअघि रिक्त रहेको सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवा र ३५ प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति गरिन्थ्यो ।
प्रस्तावित ऐनअनुसार भने रिक्त रहेको सहसचिव र उपसचिव पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने बढुवा, ३५ प्रतिशत कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा, ३० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा र १५ प्रतिशत निजामति सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूबाट ज्येष्ठताका आधारमा हुने बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...