काठमाडौं –आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले कर संकलन तथा भन्सारबाट ७ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कमाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य भेट्टाउन भने सकेन । लक्ष्य पूरा गर्न सोमवार एकैदिन १५ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर संकलन बाध्यता सरकारसामु थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार ३१ गतेसम्मको तथ्यांक हो ।

यद्यपि असार अन्तिम दिन ३२ गते क्लोजिङ भएकाले केही राजस्व भने संकलन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सोमबार अन्तिम प्रयासस्वरूप राजस्व नतिरेका ठूला करदातालाई फोन गर्ने लगायत काम गर्दै सबै कर कार्यालय भन्सारका प्रमुखहरू अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भने– ‘राजस्वको लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेट्टाउन नसके पनि सोमवार संकलन हुने राजस्वले लक्ष्य नजिक पुग्नेछौं । यसका लागि राजस्व उठ्ने ठाउँहरूमा अन्तिम प्रयास भइरहेका छन् ।’

खर्च १० खर्बभन्दा बढी

चालू आर्थिक वर्षको ३१ गतेसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये पूँजिगत तथा विकास खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल विनियोजित रकमको ७६ दशमलव १३ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्चमा छुट्याएको करीब २४ प्रतिशत रकम अझै खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।

यस्तै सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विनियोजन गरेको १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै चालू खर्च भने ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत (६ खर्ब ९४ अर्ब) खर्च भएको छ । चालू अर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च निकै कम खर्च भएको छ । कर्मचारीको तलब सुविधा तथा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने क्षेत्रको खर्च छिटो हुने गरेको देखिएको हो ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

३१ दिनको विकास खर्च झण्डै १ खर्ब

चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कूल पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार थियो । यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ७६ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट निकासा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

जेठ अन्तिम मसान्तसम्मको तथ्यांक भने ४८ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै कूल पूँजीगत बजेटकोे २७ दशमलव ८१ प्रतिशत रकम निकासा भएको देखिन्छ । यसरी असारको ३१ दिनको मात्रै कूल पूँजीगत बजेटको ९३ अर्ब २१ करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

असारमै हुन्छ झण्डै ११ महिनाको विकास खर्च

वर्षौंदेखि असार मसान्त नजिकिएसँगै जबर्जस्तरूपमा हुने विकासलाई गाउँदेखि शहरले नजिकैबाट हेर्न पाउँछ । हरेक वर्ष समयमै पूँजीगत खर्चको गति बढाउने विकासको गुणस्तर बढाउने रटान पनि सरकारले लगाइ नै रहन्छ तर अवस्था ज्युँकात्युँ नै छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा एकतिहाइभन्दा बढी विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भइरहेको देखिन्छ । वर्षभरिका बाँकी ११ महिनाको खर्चलाई असारले मात्रै झण्डैझण्डै छुन लागेको तथ्यांक छ  ।

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाका रूपमा रहेको असारमा मात्रै कुल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विनियोजित पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब अर्थात् वास्तविक खर्चको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले पूँजीगत खर्चबापत २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड १४ लाख मात्रै वास्तविक खर्च भएको थियो । यसमध्ये असार महिनामा मात्रै ९५ अर्ब ९४ करोड १३ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् ।

आ.व. २०७१/७२ मा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड वास्तविक खर्च भएकोमा यसको ३२ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ७४ करोड २३ लाख रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।

यसअघिका आर्थिक वर्षको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र आर्थिक वर्ष २०६९/०७० गरी दुईवटै आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगत रकमको ३७ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामै खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा पनि ३३ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबै मन्त्रालय तथा विभागको निन्द्रा खुलेझैं छिटोछिटो विकास गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता तथा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

असार महिनामा काम गरेजस्तो गरी कागजी प्रक्रिया मिलाउने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दृष्टिले अनियमित महिना भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।