आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक मुलुकको एक अनिवार्य शर्त हो । आवधिक निर्वाचनले जनताको अभिमत व्यक्त गर्छ, राष्ट्रमा प्रजातान्त्रिक सरकार दिन्छ र सुशासन कायम गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ ले पनि २०७४ माघ ७ गते भित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेगरी एउटा बाध्यात्मकारी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराले हाल संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को आयु माघ ७ गतेसम्मका लागि निर्धारण गरेको छ ।तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने राष्ट्र संवैधानिक संकटमा पर्ने र एउटा असफल राष्ट्र बन्ने खतरा बढ्दैछ ।
निर्वाचन आयोगले जेठ १५ उता स्थानीय निर्वाचन गराउन नसक्ने कुरा अगाडि नै जनाइसकेको छ । त्यसबेला शुरु हुने मनसुन र कृषिप्रधान देश भएको नाताले अधिकांश मानिस खेतीपातीतर्फ लाग्ने दुवै अवस्थाले पनि यो कुरालाई बल पु–याएको छ । तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ १५ अगाडि नै गराउनुपर्ने साँघुरो समयसीमा सरकारसँग छ ।

रूपान्तरित संसद्को आयु घट्दै जादा प्रत्येक नागरिकको मनभित्र एक किसिमको त्रास पैदा हुँदै गइरहेको छ । कतै निर्वाचन नै नहुने हो र राज्यका अङ्गहरू अधूरा भएर बस्नुपर्ने हो कि भन्ने शङ्का प्रत्येक जनमानसमा उब्जिएको छ । माघ ७ सम्म निर्वाचन नभएको खण्डमा यो रूपान्तरित संसद् संविधानतः विघटन हुनेछ र निर्वाचन नभएको कारण नै नयाँ व्यवस्थापिका संसद् पनि अस्तित्वमा आउने छैन । हाम्रो संविधानले संसद् विहीनताको कल्पना गरेको छैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई एउटा समस्याको रूपमा लिईरहेका छन, समाधानको रूपमा होइन । ग्यासको पाइपलाइन विस्तार र रेल गुडाउने नारा दिएको नेकपा एमाले जनतामा आएको राष्ट्रवादी लहर देखेर तत्काल निर्वाचन गराइहाल्नुपर्ने बताइरहेको छ भने अरू दल आफ्नो हारको परिकल्पना गरेर नै निर्वाचनबाट टाढा सर्न खोज्दैछन् ।

नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आएको दक्षिणी छिमेकीको अर्कोथरी स्वार्थ लुकेको छ । भारत नेपालमा निर्वाचन होस् भन्ने चाहँदैन र विगतमा जस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रकरणलाई फेरि दोहो–याउने दाउमा छ ।

मधेसी दलहरू संविधान संशोधनको बहानामा निर्वाचनमा जान डराइरहेका छन्, तर मधेसी जनताको निर्वाचनप्रतिको धारणा के छ भन्ने जान्न कसैले प्रयत्न गरिरहेका छैनन् । सबैले बुझनुपर्ने कुरा के छ भने मधेसको नाममा गरिएका जतिपनि माग छन्, ती माग केवल मधेसी दलका नेताको हो, मधेसको होइन ।

मधेसको पनि केही माग होलान्, त्यसको सुनुवाइका लागि सबैजना मधेस जानुपर्छ । उनीहरूको आवाज सुनेर संसदमा ल्याएर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो गर्ने एउटै उपाय भनेको निर्वाचन मात्र हो किनकि अहिलेको संसद्ले संविधान निर्माण गर्ने म्यान्डेट लिएर आएको थियो जुन पूरा भइसकेको छ । अब यस संसद्को एउटै काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो जसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन नभए राज्य संवैधानिक संकटमा फस्ने कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै निर्वाचन रोक्न खोज्नु संविधानको उल्लङ्घन हो ।

२००७ सालको क्रान्ति होस् वा २०४६, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, हामी सधैं प्रजातन्त्रका लागि लडिरह्यौं तर आजसम्म आइपुग्दा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई ग्रहण गर्न भने सकिरहेका छैनौं ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो, त्यससँगै पाकिस्तान पनि । त्यसलगत्तै भारतमा संविधानसभाको गठन भयो र करीब तीन वर्षमा कुल संख्याको ६५५ ले हस्ताक्षर गरी संविधान जारी भयो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो, फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले निर्वाचनको मिति तय गरे र विभिन्न विरोधका बाबजुद पनि निर्वाचन सफल भयो अनि भारतको पहिलो लोकसभा पनि गठन भयो । त्यसैको नतिजा हो, आज भारत विश्व सामु एक विशाल प्रजातन्त्रको रूपमा स्थापित छ र विकास निर्माण एवम् आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा अघि बढ्दैछ ।

भारतसँगै स्वतन्त्र भएको अर्को राष्ट्र थियो पाकिस्तान । स्वतन्त्र भएको करीब नौ वर्षपछि पाकिस्तानमा पनि सन् १९५६ मा संविधान त ल्याइयो तर उक्त संविधान दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन र आफूलाई एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न पुग्यो । संविधान जारी भएपश्चात् शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण १९५६ देखि १९५८ का बीचमा चारवटा सरकार परिवर्तन भयो तर आफ्नो संविधानले परिकल्पना गरेको एक सदनात्मक संसदीय प्रणालीका लागि निर्वाचन अपरिहार्य थियो जसतर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेन ।

१९५८ मा भएको ’सैन्य कु’ ले १९५६ को संविधानलाई अन्त्य दिलायो र जेनेरल अयुब खानले एउटा आयोगको गठन गरे जसको काम संविधान निर्माण गर्नु थियो र सन् १९६२ मा फेरि नयाँ संविधान जारी भयो जसले राष्ट्रपतिमा बढी अधिकार सुनिश्चित गरिदियो र सैन्य शासनलाई पनि वैधानिकता प्रदान ग–यो ।

पाकिस्तानले १९५६ मा निर्वाचन नगराएर गरेको गल्तीको परिणाम उसले धेरै समयसम्म भोग्नुप–यो । त्यसैको परिणामस्वरूप सन् १९७१ मा पाकिस्तानले बंगलादेशलाई गुमाउन पुग्यो र बंगलादेश छुट्टै राज्यको रूपमा स्थापित भयो । त्यसको नतिजा पाकिस्तानले आजसम्म पनि भोगिरहेको छ, उसकोमा बेलाबखतमा हुने विभिन्न सैन्य कु, आतंकवादी हमला त्यसैको पराकाष्ठा हो भन्दा फरक पर्दैन । पाकिस्तानीहरू सत्ताप्राप्तिको खेलमा नअल्झिई संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन्थे त आज विश्वसामु एउटा विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा स्थापित हुन सक्षम हुने थिए ।

निर्वाचनलाई पर सारेर भोलि नेपाल पनि पाकिस्तानको बाटोमा जाने हो कि भन्ने डर कता कता रहिरहेको छ । निर्वाचन राष्ट्रको मूल प्राथमिकता हुनुपर्ने बेलामा यसरी दलहरूको आफ्ना निजी एवं दलीय स्वार्थका लागि निर्वाचनबाट टाढिएर भएको संविधान तुहाउने खेलले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । विश्वको पहिलो संविधान अर्थात् संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको संविधानलाई लिने हो भने कुल संख्याको ५२५ ले मात्र हस्ताक्षर गरेर सन् १७८७ मा जारी गरिएको उक्त संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो र अमेरिकाले जर्ज वाशिङटनलाई आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा पायो र आज अमेरिका कहाँ छ भन्ने कुरा शायद भनिरहनुपर्दैन ।

सुशासन कायम गर्नु जुनसुकै राष्ट्रको मुख्य उद्देश्य हो । त्यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई एउटा समस्याको रूपमा लिने मानसिकताबाट अब सबैजना माथि उठ्नु जरूरी छ र समस्याको रूपमा नलिई एउटा समाधानको रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचन नै एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले राज्यलाई संवैधानिक संकटबाट टाढा राख्न सक्छ ।

निर्वाचन हाम्रो समस्या होइन, एउटा अवसर हो । विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने एउटा माध्यम पनि हो यो । जनताको भाव र मर्म बुझ्ने र त्यसैअनुरूप उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने एउटै माध्यम निर्वाचन मात्र हो । अब पनि निर्वाचन गराउन चुक्ने हो भने संविधान नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । त्यसो भएमा राज्य फेरि दशकौंपछाडि धकेलिनेछ र विश्वसामु एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने खतरा हामीसामु मडारिइरहेको छ ।

निर्वाचनलाई पर पर सार्नु भनेको देश र जनताप्रति एवं संविधानप्रति नै गद्दारी हो । यो हाम्रो परीक्षाको घडी हो, देशलाई निकास दिने कि अन्धकारतर्फ धकल्ने भन्ने अब हाम्रो हातमा छ । निर्वाचनबाहेक अब अन्य कुनै विकल्प हुनु हुँदैन, निर्वाचनलाई नै अब अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ किनकि निर्वाचन नै अहिलेको आवश्यकता हो, सम्पूर्ण वर्तमान समस्याको समाधान पनि हो ।
(घिमिरे काठमाडौं स्कूल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।)