परिवर्तन वा अतिरञ्जन दुवैखाले मुद्दामा हामी दिलोज्यान फालेर लाग्छौं । सकारात्मक परिवर्तनका आन्दोलनमा योगदान दिनु त सही हो तर कहिलेकाहीँ हामी अतिवाद वा अतिरञ्जनामा गोटी बन्न पुग्छौं त्यो शायद हाम्रो देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको प्रभाव होला तर हाम्रो समर्थन र विरोधको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ  ।

अहिले बजार तताइरहेको डा. केसीको अनशन र यसले सृजना गरेको वातावरण नै यसको उदाहरण हो । स–साना कुरामा विभाजित हुने र त्यसको पक्ष–प्रतिपक्षमा हाम फालिहाल्ने हाम्रो चलनले पक्कै पनि राम्रो कुराको संकेत गर्दैन । 

सरकारपक्षीय तर्कहरू र केसीपक्षीय तर्कहरू दुवैमा कुनै तर्क नभएपनि एकअर्काको पक्षपोषण गर्न तल्लीन छ हाम्रो समाज । यहाँ कोही हार्न चाहँदैन । के यही विभाजनले निकास निस्कन्छ कि त्यसका लागि सकारात्मक दबाब र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ ?

गफ र सपनामै रमाइरहेको ओली सरकार र अमुक  मागहरूको मूठो बोकेर ढिपी कसिरहेका डा. केसीका समर्थक देख्दा लाग्छ – यी दुई  दुश्मन देशका सेना हुन् र एकले अर्कालाई स्विकार्दैनन् ।

सत्तापक्षीयहरू डा. केसीको सादगीलाई  बिर्सिन्छन् र सत्याग्रही नभई पूर्वाग्रही देख्छन् । अनि डा. केसीपक्षीयहरू सरकारलाई अधिनायकवादी र मेडिकल माफिया देख्छन् । न डा. केसीलाई यत्तिकै मर्न दिएर सरकारले जित्छ,  न डा. केसीका मागहरूमा सबै सहमत हुँदैमा आमूल परिवर्तन हुन्छ । 

त्यसकारण हामी अतिवादी नाटकका पात्रहरू हुनबाट जोगिनुपर्छ । 

सत्यलाई सत्य अनि असत्यलाई असत्य भन्नु नै हामी नागरिकको दायित्व होइन र ? हामी नागरिकको कर्तव्य नै परिवर्तनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सार्थक छलफलका लागि  दबाब सृजना गर्न सक्नु हो ताकि कुनै पक्षले पनि आफ्नो नैतिक मूल्यमान्यता र नियम कानूनका सीमाहरू पार नगरोस् । 

कुशासन, भद्रगोल र हिलो–धूलो बीचबाट आउने ओली सरकारका हावा गफहरूको समर्थन गर्न सकिने त कुरै छैन र सँगसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधारका मर्मभन्दा धेरै टाढा रहेर मेडिकल कलेजमा गएर ठोकिने मागहरूमा केन्द्रित डा. केसीको हठी अनशन र यसकै आडमा भइरहेका राजनीतिक खेलहरूको पनि किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन । 

जसरी डा. केसीका केही जायज मागहरूसँग सहमत हुन सकिन्छ, त्यसरी राजनीतिक स्थिरतासँगै निर्माण भएको सरकारका विकास र समृद्धिका जायज सपनाहरूसँग सहमत हुन सकिन्छ । सत्य र न्यायको समर्थन गर्नु नै स्वतन्त्र नागरिकको परिचय हो । तर जसरी हामी द्वन्द्वमा ओर्लन हतार गर्छौं, त्यसले पक्कै पनि राम्रो कुराको संकेत गर्दैन ।

सरकारले निर्बाध काम गर्न पाउनुपर्छ तर त्यसको मतलब यो पनि होइन कि सरकारको आलोचना पनि गर्न नपाइयोस् । प्रतिपक्षीय प्रजातन्त्रमा पक्कै पनि आलोचनाहरू सधैं रहन्छन् तर आलोचनाका स्वरलाई मत्थर पार्ने सरकारले गर्ने जनपक्षीय र दूरगामी कामहरूले नै हो । नेकपा नेताहरूको निजी मेडिकल कलेजप्रतिको आकर्षण र तिनका कार्यकर्ताको समर्थन समाजवादको लक्ष्यका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । 

समाजवादको सपना लेखिएको वाम घोषणापत्र जारी भएको  पनि ७–८ महिना भइसक्यो र डा. केसीले राखेका मागहरू धेरै पुराना हुन् । केसीले सरकार बन्नुअघि नै वाम सरकारका विरुद्ध उत्रने घोषणा गरिसकेका थिए तैपनि सरकार बनेको यति लामो समयसम्म केही योजनाहरू अगाडि नआउनु ज्यादै दुःखको कुरा हो । डा. केसीका राम्रा मागहरू समेटिने गरी समग्र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि जनपक्षीय घोषणाहरू भएको भए शायद अहिलेको यो परिस्थिति  निर्माण हुने थिएन ।  अहिले सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको विधेयकको बारेमा पनि चित्तबुझ्दो सरकारी प्रतिक्रिया आउनसकेको छैन । 

समाजवादउन्मुख स्वास्थ्य सेवाका लागि तयारी खै ?  तसर्थ सरकारले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल परिवर्तनकारी नीति र कार्यहरू तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

मनमोहन या अर्को कुनै कलेजले सम्बन्धन पाउँदैमा या नपाउँदैमा न त स्वास्थ्य शिक्षामा कुनै ठूलो फरक देखिएला, न त स्वास्थ्य सेवामा । तसर्थ मेडिकल कलेजसँग मात्रै  यो आन्दोलनलाई जोड्नु  तर्कविहीन कुरा हो र दुवै पक्षले यसरी जोडेर हेर्नु कदापि राम्रो होइन । यति हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पक्कै हुँदैन ।

स्वतन्त्र भएर हेर्दा चाहिँ मनमोहन मेडिकल कलेज चलिरहेका धेरै कलेजभन्दा गुणस्तरीय र पूर्वाधारसम्पन्न छ र यसले सम्बन्धन पाउनुपर्छ तर मनमोहन कलेजले सम्बन्धन पाउने भएन भन्ने निहुँमा ओलि–प्रचण्ड रेलमा सवार यात्रुहरूले रोइलो हाल्नुपर्ने र केसीका सबै मागहरूलाई नाजायज देख्नुपर्ने  कुनै कारण छैन । किनकि सरकारले मनमोहन कलेज वा अरू प्रक्रिया र पूर्वाधार पुगेका कलेजहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ र त्यो समस्या सामाधानको एउटा उपाय पनि हो । 

नेकपा नेताहरूको निजी कलेज मोहले कसरी निजी क्षेत्र नियन्त्रित स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई समाजवादउन्मुख राज्यनियन्त्रित वा समुदायनियन्त्रित स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा पुर्‍याउन सकिन्छ ? शायद यसको  उत्तर तपाईं हरेक ओली–प्रचण्ड रेलका यात्रुहरूसँग पक्कै छैन । ओली–प्रचण्ड रेलमा सवार यात्रुहरूले सरकारको समर्थनमा आँखा चिम्लिँदै जाने हो भने ओली–प्रचण्ड रेलका चालकले बाटो बिराएर हुने दुर्घटनाले झनै हामीलाई पछि धकेल्नेछ ।

सरकारका हावादारी गफमा हामी रमाएर सपना देख्दै गर्दा हरेक सपनालाई  सम्भाव्यताले गाइड गर्ने कुरा बिर्सियौं भने धूलो, धूवाँ र राष्ट्रिय ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर रेलको गतिमा समृद्धि पक्कै आउनेछैन । तसर्थ ओली–प्रचण्ड रेलमा सवार हरेक जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले सरकार र ओली–प्रचण्ड नेतृत्वलाई खबरदारी र सकारात्मक सहयोग गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।

रह्यो डा. केसीको सत्याग्रहको कुरा । केसी सादा अभियन्ता हुन् र उनका जायज मागसँग हामी जोसुकै सहमत छौं तर उनको हठ, स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र केन्द्रित माग र राजनीतिक चरित्रसँग पूर्ण सहमत  हुन सकिँदैन । कसैलाई समर्थन गर्नु या भोट हाल्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो तर सामाजिक अभियन्ताको फुली लगाएर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पक्कै राम्रो होइन ।

के कुनै नेतालाई भोट माग्दै हिँड्नु  र नयाँ सरकार नबन्दै त्यसको विरुद्धमा जेहाद उद्घोष गर्नु स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ताको छविसँग मेल खान्छ ? प्रजातन्त्रमा विरोध गर्न पाउने आधारभूत अधिकार हो तर यसको पनि समय र आफ्नै अनुशासन हुन्छ । मैले जहाँ भन्यो त्यहीँ आन्दोलन बस्न पाउनुपर्छ, मैले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ र मेरा मागमा सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विरोधको प्रजातान्त्रिक तरिका पक्कै होइन होला ।

आजकल डा. केसी र उनका समर्थकहरूका फोटोहरूमा एक  हातमा स्वास्थ्य शिक्षा र अर्को हातमा माइतीघरको निषेधाज्ञा फिर्ताको नारा देखिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षामा केन्द्रित मागहरूसँग त आंशिक सहमत हुन सकिन्छ तर माइतीघर सम्बन्धमा चाहिँ पक्कै सकिँदैन  । उच्च ट्राफिक घनत्वको चौबाटोको बीचमा पर्ने माइतीघर मण्डला आन्दोलनका लागि निर्माण गरेको मैदान हो कि नेपाली कला संस्कृतिको प्रतीक ?

कलाकृत मन्डला, बगैंचा र नेपालको ठूलो झण्डा भएको स्थान के आन्दोलनको मैदान हुनसक्छ ? चौधौं शृंखलासम्म टिचिङ अस्पतालमै धर्ना बस्ने डा. केसी १५ औंमा किन माइतीघरमै बस्न खोज्नुपर्थ्यो (तर पछि उहाँ जुम्ला पुग्नुभयो) ? हरेक दिन अफिस आउजाउ गर्दा  त्यही माइतीघरको आन्दोलनले सिर्जित  जामले पीडित पंक्तिकारजस्तै जनताको अधिकार हननको जिम्मा कसले लिने ?

स्वास्थ्य सेवामा भएका अनियमितता र मनपरीमा को बोल्ने ? के मेडिकल कलेजको संख्या ठूलो हो कि जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवाको शुल्क र गुणस्तर ? अहिले चलिरहेका मेडिकल कलेज र तिनले पाएका सीटको बारेमा को बोल्ने ? पूर्वाधारशून्य र बिरामी नभएर सुनसान हुने कुनै एउटा मेडिकल कलेज जसको सीट संख्या  झण्डै महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसभन्दा दोब्बर छ – त्यसलाई के भन्ने ? के त्यो ठूलो अनियमितता होइन ?

जसरी हामीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई जादुको छडी र डा. केसीलाई जादुगरको रूपमा देवत्वकरण गरिरहेछौं त्यसले पक्कै पनि राम्रो नजिर बस्नेछैन । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सकारात्मक पक्कै छ तर न हामीले भनेजस्तो जादुको छडी जस्तो छ न त्यसमा आबद्ध प्राज्ञहरूको स्तरको । के  माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा डा.  माथेमा त्रिविको उपकुलपतिजस्तो जिम्मेवार पदमा बस्दा प्रयोग गर्न नसकेका जादुगरी सूत्रहरू लिपिबद्ध छन् ?  पक्कै त्यस्तो होइन र हामी सत्यभन्दा धेरै टाढा छौं ।

स्वास्थ्य शिक्षालाई वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने हो भने माथेमा आयोग र अन्य आयोगका प्रतिवेदनका  सकारात्मक कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै अर्को एक बृहद् अनुसन्धान गरेर अगाडि जानुपर्छ यसका लागि सरकारले तत्काल काम शुरू गर्नु अत्यावश्यक छ । 

स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र केही परिवर्तन आजको पहिलो आवश्यकता पक्कै होइन, पहिलो आवश्यकता नै स्वास्थ्य सेवामा हुने परिवर्तन हो । तसर्थ हामी  स्वास्थ्य सेवाको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ ।  दुर्गन्धित सरकारी अस्पताल, टिकट काउन्टरमा हुने लामा लाइनहरू, अस्तव्यस्त विभागहरू, चिकित्सकहरूले अनुभव सरकारी अस्पतालमा लिने अनि काम निजी अस्पताल या क्लिनिकमा गर्ने संस्कृति र औषधिमा हुने ब्रह्मलुट जस्ता भयंकर समस्याहरू नै गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवाका बाधक हुन् । तसर्थ हामी सबै जिम्मेवार हुनु जरूरी छ । 

चिकित्सकहरूले पनि आफ्नो पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । जब डा. केसी अनशन बस्छन्, तब हडताल गर्ने हतार हुन्छ महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालका डाक्टर र विद्यार्थीहरूलाई । के तपाईंहरूले कहिल्यै त्यहाँ सुधार गर्न र अनियमितता हटाउन आन्दोलन गर्नुभएको छ ? अनि अस्ति चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा जसरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र एकदिने हडताल भयो ओपीडी त निजी अस्पतालमा पनि हुन्छ नि, होइन ? आफ्नो लगानीका अस्पतालहरू खुला राख्ने र गएर काम गर्ने हडताल केका लागि ? तसर्थ चिकित्सकहरू पनि आफ्नो पेशाप्रति  जिम्मेवार हुनु जरूरी छ । 

डा. केसी भर्‍याङमा यात्रुहरूको थेगिनसक्नु भीडले हाम्रो राजनीतिक दरिद्रतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । पहिला एकछत्र कब्जा जमाएको विवेकशील पार्टीलाई धकेल्न अहिले  कांग्रेस र नयाँ शक्तिको हुलमुल आइपुगेको छ । डा. केसी भर्‍याङको टुप्पोमा पुग्ने होडबाजीमा छन्  रवीन्द्र मिश्र, गगन थापा र बाबुराम भट्टराईहरू । लाग्छ त्यहाँ पनि एक किसिमको सिन्डिकेट नै चल्नेछ ।

नाम जोगाउन भौतारिरहेको नयाँ शक्ति ,बेलाबेला विवेक बन्धकी राख्ने विवेकशील र सहारा खोजिरहेको कांग्रेस एकैचोटि सवार छन् । के यत्रो भीड केसी भर्‍याङले धान्न सक्ला ? यो चिन्ताको विषय हुनसक्छ ।

नयाँ बानेश्वरमा भएको झडपले सत्याग्रहलाई कतै पूर्वाग्रहमा बदल्ने योजना त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ  । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले नेकपा नेताहरूको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रहार गर्दै देशमा आगो बाल्ने धम्की दिनु पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।

आफू सत्तामा हुँदा केही नदेख्ने पूर्वसत्ताधारीहरू अहिले जसरी  जोडबल ले डा. केसीको पक्षमा लागिरहेछन् के यही हो राजनीतिक चरित्र ? अब झुटको खेती गर्न सबैले छाडौं र सकारात्मक परिवर्तनमा लागौं  । पक्ष प्रतिपक्ष नै प्रजातन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् र यिनैबीचमा हुने  सहमति र राष्ट्रिय एकता नै देश विकासका आधार हुन् ।

जायज र सम्भव मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो अनि अमुक र असम्भव मागहरूप्रति लचिलो हुनु डा. केसीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी आम नागरिकले भूमध्यरेखामा बसेर भन्न सक्नुपर्छ । हामीले समयमै बुद्धि पुर्‍याएनौं भने ओली–प्रचण्ड रेल त दुर्घटना हुने नै छ, साथै केसी भर्‍याङ पनि तीतो इतिहास बनेर गर्लम्म ढल्नेछ ।