काठमाडौं –नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका कुनै पनि नोट (पैसा)मा केर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मुद्रालाई च्यात्न, जलाउन, गाल्न वा केर्न नहुने व्यवस्था भदौको मध्यान्तरसम्म आइपुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन– २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन– २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन– २०७४ को मुद्रासम्बन्धी कसुर महलअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन समेत असहज रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा पहिला सर्वसाधारणलाई जनचेतना दिनु आवश्यक छ । नोटमा किन केरमेट नगर्ने भन्नेबारे जानकारी नदिई कारवाही गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हुने राष्ट्र बै‌ंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नोट सरकारको सम्पत्ति हो । नोट छाप्दा ठूलो पैसा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा दूरदराजका मानिसलाई केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि कारवाहीभन्दा पहिला सरकारले जनचेतनाका लागि काम गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार नोटमा केरमेट हुन्छ भने पनि कारवाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छैन ।

‘नोट सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला त जनतालाई जानकारी दिनुपर्‍यो नि ! अहिले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर सबैतिर चिट्ठी पठाएर कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ,’ उनले थपे ।

वित्तीय सारक्षताको क्षेत्र अलि फराकिलो बनाउनुपर्ने, सञ्चारमाध्यममा खर्च गर्नुपर्ने र नोटबारे विभिन्न चोकमा होडिङबोर्ड मात्रै राख्न सके पनि नोटबारे जनता सुसूचित हुने अधिकारीहरूको सुझाव छ । 

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन– २०७४ को मुद्रासम्बन्धी कसुर महलको दफा २ सय ६३ को उपदफा १ र २ मा नोट वा सिक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा नोटमा लेख्न नहुने लेखिएको छ ।

‘अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशविना कसैले मुद्राको रूपमा ग्राह्य भएको बैंक नोट वा सिक्कालाई जलाउन वा त्यसलाई काम नलाग्ने गरी गाल्न वा च्यात्न हुँदैन । कसैले बैंक नोटमा लेख्न वा कोर्न हुँदैन ।’

उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ वा २ अन्तर्गतको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

अब घरमा, पसलमा वा बैंकमा कसैले पनि नोटमा केरेको देखेमा सिक्का वा बिगार्न लागेको देखेमा तत्काल प्रहरीमा खबर गर्न सक्ने गरी सूचना जारी गर्न सकिने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ । 

बैंकहरूले पैसाको बन्डलमा नोटमा पर्ने गरी स्ट्याप्लर थिच्दा बन्डलबाट पैसा झिक्दा च्यातिने, केरमेट गर्दा र केही भाग च्यातिए पनि नम्बर देखिने नोट चलाउँदा एकपटक छापेको पैसा छोटो समयमात्र चल्ने र नयाँ नोट छाप्नका लागि राज्यकोषबाट ठूलो खर्च हुने हुँदा नयाँ व्यवस्थाले राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको विश्वास छ ।  

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सफा नोट नीति कार्यन्वयनमा ल्याउन राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि यो विषयलाई फौजदारी संहितामा समेटिएको हो ।

सर्वाेच्चले बैंक नोटमा स्टिच नगर्न, केरमेट नगर्न र जथाभावी च्यात्न नपाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट छापिँदै आएका बैंक नोटहरूमा वर्षौंअघिदेखि जथाभावी केरमेट गर्ने, च्यात्ने तथा जथाभावी स्ट्याप्लर लगाउने र बैंकहरूले समेत नोटका मुठ्ठाहरूमा स्ट्याप्लर लगाएर कारोबार गर्ने प्रचलन बढेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सफा नोट कारोबारका लागि बैंक मुद्रामा केरमेट गर्ने वा बिगार्नेलाई जरिवाना वा कैदको सजाय हुने व्यवस्था विश्वका विभिन्न देशमा अभ्यास हुँदै आएको छ ।