मंसिर २०, २०८०
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
काठमाडौं, ४ जेठ – सरकारले नाफामूलक अस्पताललाई राज्यकोषबाट रकम वितरणमा बन्देज लगाउने गरी निर्देशिका बनाएपनि त्यसलाई समेत छलेर हालै थप सात करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
दबाब र पहुँचका आधारमा नाफामूलक अस्पतालले राज्यकोषबाट बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ रकम लिने क्रम बढेकोे भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ निर्देशिका बनाएर त्यसमा रोक लगाइदिएको थियो ।
सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका सामुुदायिक अस्पताल (मुनाफारहित) ले मात्र अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, निर्देशिकामा यस्तो प्रावधान समेटिँदैछ भन्ने थाहा पाउनसाथ केही अस्पताल र संघसंस्थाले त्यो प्रक्रियाभित्र नपर्ने गरी हतार–हतार निर्णय गराएर रकम बुझेको पाइएको छ ।
बाजुरा जिल्लाको बयलपाटा अस्पताल, राजधानीमै केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल निजामती श्रीमती संघले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै निर्णय गराएर रकम बुझेका छन् ।
‘हामी निर्देशिका बनाउनमै व्यस्त थियौं तर उनीहरूले त्यो थाहा पाएर फरक बाटोबाटै स्वीकृत गराएर ल्याए र रकम लगे,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार बयलपाटा अस्पतालले पाँच करोड, नेपाल चिकित्सक संघले थप दुई करोड र नेपाल निजामती श्रीमती संघले थप ८ लाख रुपैयाँ रकम बुझेका छन् । बयलपाटा अस्पतालले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकम लिँदै आएको छ ।
‘उक्त अस्पतालको पक्षमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाटै व्यापक दबाब आएपछि रकम दिने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो । उक्त अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३० लाख रुपैयाँ बुझेको थियो ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले चाहिँ आफ्नै भवन निर्माणका लागि थप सरकारी रकम लिएको स्वीकार्दै त्यो दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको दाबी गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले यस वर्षको लागि विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अघिल्ला वर्षमा जस्तै दुरुपयोग हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखेरै हतारहतार निर्देशिका बनाएर अंकुश लगाउनुपरेको लोकान्तरलाई बताए ।
यो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च नगर्न र ४५ करोड रुपैयाँ अहिलेलाई रोक्का राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...