११ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्र (संघीय) सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)मध्ये ३ सय ९६ मा नेकपाकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेकपाको एकल वर्चश्व हुँदा जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन (विकास र सुशासन) को प्रत्याभूति भने हुन सकेको छैन । बरु पछिल्लो क्रममा सरकारले काम गर्न नसकेको दोष कर्मचारीलाई दिन थालिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय आफ्ना हरेकजसो भाषणमा पुरातनवादी सोच भएको कर्मचारीतन्त्रका कारण सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको ‘आरोप’ लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूला–ठूला संघर्ष भएपनि पुरानो सोचको कर्मचारीतन्त्रका कारण आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि गुम्ने गरेको प्रचण्डको भनाइ छ ।
प्रचण्डले पुराना सोच भएका कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने पनि बताउने गरेका छन् । कर्मचारीले काम नगरेको गुनासो प्रचण्डले मात्रै गरेका छैनन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीप्रति असन्तुष्ट छन् ।
कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नमान्ने, गएपनि काज मिलाएर काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा बस्ने, कार्यालयमा हाजिर नहुने, सहजै हुने कामलाई पनि प्रक्रियामा जानुपर्ने भनेर अल्झाउनेजस्ता प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारीप्रति रुष्ट छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कमजोरी छोप्न कर्मचारीलाई दोष दिने गरेको बताउँछन् । कर्मचारीको काम नै नेतृत्वको निर्देशन मान्ने भएकाले निर्देशन दिने व्यक्तिले त्यसअनुसारको क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने कोइरालाको मत छ ।
‘देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो । कर्मचारीलाई दोष दिनु भनेको नाच्न नजानेर आँगनलाई टेढो भने जस्तै हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘कर्मचारीको जिम्मेवारी भनेको अह्राएको काम गर्ने र नेतृत्वले दिएको निर्देशन पालना गर्ने हो ।’
अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई निर्देशन पालना गराउन नसकिएको पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ । कर्मचारीलाई निर्देशन पालना गराउन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वकै दोष भएको उनको मत छ । राजनीतिक नेतृत्वमा क्षमता नहुँदा कर्मचारी हावी हुने गरेको अनुभव कोइरालाले सुनाए ।
कर्मचारीले समयमै काम नगर्नेजस्ता समस्या पनि राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोर कार्यशैलीका कारण उत्पन्न हुने गरेको कोइरालाको मत छ ।
कर्मचारीहरू स्वभावलै ढिलो काम गर्ने र प्रक्रियामुखी हुने भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई तोड्नुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल कर्मचारी प्रशासन राजनीतिको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने तर्क राख्छन् ।
यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो निष्पक्ष, तथस्ट, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कर्मचारीमाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने उनको मत छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनको व्यवसायिकतामा ह्रास आएको दाहाल बताउँछन् । त्यसको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक संरक्षण नै भएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षण हुने भएकाले कर्मचारी प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको दाहाल बताउँछन् ।
पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउने ?
कर्मचारीहरूले राजनीतिक परिवर्तनमा समेत आफूहरूको ठूलो योगदान रहँदै आएको बताउने गरेका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि कर्मचारीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको दाबी गरिन्छ । खासगरी राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारीका संगठनले राजनीतिक परिवर्तनमा आफूहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउने गर्छन् ।
तर, राजनीतिक दलका नेताहरू भने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तो आरोप लगाउनेमा अगाडि छन् ।
प्रचण्डले गत सोमवार (कात्तिक १९ गते) विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र संघर्ष जनता, पार्टी र कार्यकर्ताले गर्छन् । त्यसलाई रोक्न पुरानो कर्मचारी तन्त्रले बल गर्छ । फेरि आन्दोलनबाट आएका नेताहरूलाई नियम, कानून भनेर यो मिल्दैन हजुर भनेर दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीहरूले गर्छन् । केही वर्षपछि त नेता नै कर्मचारीजस्तो भएर निस्किन्छन्,’ विराटनगरको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ नेताहरू कर्मचारीजस्तै बन्दै गएपछि आन्दोलनका उपलब्धि पनि गुम्दै जान्छन् ।’
त्यसको २ दिनपछि बुधवार (कात्तिक २१ गते) पोखरामा आयोजित अर्को कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले कर्मचारीमाथि प्रहार गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै पुराना कर्मचारीको नेतृत्व तहलाई पूरै हटाएर नयाँ प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले नेपालमा पनि सोही प्रकारको अभ्यास आत्मसात् गरिनुपर्ने बताएका थिए । नयाँ संरचनाअनुसार संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी कर्मचारीको ‘व्यवस्थापन’ हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
तर, विज्ञहरू भने पुराना कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन नसकिने बताउँछन् । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि पुराना कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश रोज्न लगाएर नयाँ भर्ना गर्न सकिने पनि विकल्प हुन्छ ।’ तर, पुराना जति सबै कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउने कुरा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।
समस्या नेताहरूमै
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला नेता र राजनीतिक दलको व्यवहारकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताउँछन् । कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको ‘सक्रिय कार्यकर्ता’ बनाएर सोहीअनुसारको व्यवहार गर्ने गरिएका कारण कर्मचारीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको कोइरालाको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्वले सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न सकेको छैन । आफू नजिकको र आफ्नो दल नजिकको व्यक्तिलाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने प्रवृत्तिले समग्र कर्मचारीतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैं सुध्रिन्छन् ।’
