बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न गठित विशेष समितिले कामै नगरी आफ्नो समय सीमा गुजारेको छ । 

गएको साउन २४ गते बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले ३ महिनाको म्याद दिएर राजधानी र नामाकरण गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिको म्याद गत शुक्रबारसम्म थियो । प्रदेशका सबै जिल्ला–जिल्लामा गएर रायसुझाव संकलन गर्ने बताइएको समितिले कार्यविधि समेत पारित नगरी २ वटा बैठक मात्र बसेर समयसीमा कटाएको हो । 

समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले आउँदो तेस्रो अधिवेशनले समितिको म्याद थप गरेर काम अगाडि बढ्ने दावी गरे । उनले भने, ‘अब संसदको अर्को अधिवेशनले समितिको म्याद थप गर्छ । त्यसपछि हामी कार्यविधि टुंगो लगाएर सुझाव संकलनका लागि जिल्लातर्फ जान्छौं ।’ समितिले मुख्यमन्त्री समेत समय सकिएको जानकारी समेत गराएको बताएको छ ।

दलहरूका नेता–कार्यकर्ताहरू आफू अनुकुलका भूगोल र नामलाई चर्चामा ल्याउन लागेको देखिन्छ । उनीहरूले स्थायी राजधानीका लागि बुटवल वा दाङ र नाम चर्चामा ल्याएका छन् । संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ । 

विशेष समितिका अर्का सदस्य वीरबहादुर रानाले सत्तापक्षकै कारण समितिले कामविहीन बनाइएको दावी गरे । उनले भने, ‘समितिको म्याद सकियो । नामाकरण र राजधानी छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको संसदमा आवाज सुनुवाइ भएन ।’ 

‘सत्तापक्षसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । उहाँहरूले चाहनुभयो भने बुटवल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र दाङ लैजान पनि सक्नुहुन्छ,’ रानाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको चाहना बुटवल राजधानी होस् भन्ने छैन ।’ 

संसद नचल्दा सांसदहरू रुपन्देही विभिन्न ठाउँमा हुने साना–साना कार्यक्रमका अतिथि हुन दिएर दिन कटाउँदै आएका छन् । उनीहरू सहकारीका साधारणसभादेखि रक्तदान कार्यक्रममा समेत गएर अतिथि बन्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।

विशेष समितिमा रूपन्देहीबाट तुलसीप्रसाद चौधरी र रमा अर्याल, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी, अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, निर्मला क्षत्री र चेतनारायण आचार्य, कपिलवस्तुबाट विष्णुप्रसाद पन्थी र शहरराम यादव, बर्दियाबाट दीपेश थारू र भुवनेश्वर चौधरी, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन, प्युठानबाट तारा जिसी र दाङबाट सरस्वती गौतम सदस्य छन् । 

संसदको तेस्रो अधिवेशन आउँदो मंसिर पहिलो साता बोलाउने सरकारको तयारी छ । संसदका लागि सरकारले ४० वटाभन्दा बढी मस्यौदा तयारी पारिसकेको छ । समितिकी ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको अध्यक्षमा २ वटा बैठक मात्र बसेको थियो । 

७ प्रदेशको संघीय अभ्यास गरेको मुलुकमा ३ वटा प्रदेश कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले आफ्नो स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुंगो लगाइसकेका छन् । तर १, २, ३ र ५ नम्बर प्रदेश भने स्थायी राजधानी र नामाकरणका विषयमा अझै अलमलमा छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा सांसद, मुख्यमन्त्री तथा दलका नेताहरूमा भेगीय स्वार्थ बढी देखिन्छ ।

समितिका सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद सहस्रराम यादवले समिति गठन गर्नुको कुनै अर्थ नदेखिएको बताए । ‘समितिको संयोजक समेत तोक्दैन । कार्यविधिको पूर्णता नदिई म्याद सकियो । समिति लथालिङ्गजस्तो देखियो,’ यादवले भने । 

प्रदेशको राजधानी र नामाकरणबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बोल्न चाहेका छैनन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि मुख्मन्त्री पोखरेल यस विषयमा बोल्न नचाहनुले यसभित्र उनको गम्भीर स्वार्थ रहेको अनुमान लगाउन थालिएको छ ।