०८ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं– सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै चिनी उद्योगीहरुले गत वर्ष देखि नै स्टक रहेको चिनीको मूल्य बढाएका छन् ।
उद्योगीहरुले चिनीको मूल्यमा वृद्धि गर्दै प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ १० पैसा पुर्याएका हुन् ।
चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शिशिकान्त अग्रवालले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य महंगो भएको र बैंकहरुले समेत व्याजदर बढाएका कारण चिनीको मूल्य बढाइएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनले गत वर्षदेखि नै स्टकमा रहेको चिनीको मूल्य बढाएको उल्लेख गर्दै उद्योगीलाई अझै ७ देखि ८ रुपैयाँ प्रतिकेजी घाटा रहेको बताए ।
यसअघि चिनी कारखानामा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ रहेको र सामान्य समायोजन गर्दा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको अग्रवालले बताए । ‘चिनीको मूल्य बढेको होइन । यसअघि घटाइएको मूल्यमा तीन–चार रुपैयाँ समायोजन गरिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले बढाएको मूल्यले गत वर्षको लागत मूल्य समेत उठिरहेको छैन ।’
नयाँ उत्पादन बजारमा नआएको र गत वर्षको उत्पादनमा समेत सात–आठ रुपैयाँ घाटा रहेको अग्रवालको भनाई थियो ।
चिनी उद्योगीले उखुको मूल्य, उखु व्यवस्थापनको मूल्य, प्रतिकेजी चिनी उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत, चिनी प्रशोधन खर्च लगायतका खर्च जोडेको छ ।
त्यस्तै मोलासिस एवं वगास विक्री रकम कट्टा गरी चिनी उत्पादनको जम्मा लागत ६४ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिकेजी पर्ने चिनी उद्योग संघले जानकारी दिएको छ ।
त्यसमा साढे ७ प्रतिशत चिनी कारखानाको मुनाफा र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर चिनी उद्योगमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने संघले जानकारी दिएको छ ।
उद्योगीले चिनीको मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले उद्योगीहरुले संसदीय समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई किनेर चिनीको मूल्य बढाएको बताए ।
उनले चिनीको मूल्य उद्योगमा प्रतकिेजी ७८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको र उपभोक्ता सम्म आइपुग्दा अझै महंगो हुने भन्दै चिनीको मूल्य बढाउन नाजायज रहेको बताए ।
यसअघि ६३ रुपैयाँका दरले रहेको चिनीको मूल्य एक्कासी १५ रुपैयाँका दरले बढाउन अनावश्यक रहेको र सरकारले मूल्य वृद्धिका विषयमा मौन रहनु सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा नै चिनीको मूल्य निर्धारण गरिएको बुझिने समेत तिमिल्सनाले बताए । ‘उद्योगीले ७८ रुपैयाँ बनाउन अनावश्यक हो । उपभोक्ताको घरसम्म ढुवानी लगायतका खर्च जोडेर अझै बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीको कारण हामी उपभोक्ता पिल्सिनु परेको छ । मारमा पर्नु परेको छ, ।’
