कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काठमाडौं -सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा कित्ताकाटको अधिकार दिने भएको छ । यसअघि स्थानीय तहको मातहतमा नापी कार्यालय सञ्चालनको अधिकार दिए जग्गा खण्डीकरणमा टेवा पुग्ने र कृषियोग्य भूमि गैर कृषिमा रूपान्तरण हुने भन्दै स्थानीय तह मातहत नापी कार्यालय नदिएको सरकारले ऐनमार्फत् जग्गा कित्ताकाटको अधिकार दिन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
विधेयकमा प्रत्येक स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्र तथा योजनाको कार्यान्वयनका लागि भू-उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने अर्थात् स्थानीय तहले स्थानीय भू-उपयोग परिषदको रूपमा कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । परिषदले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञको सहयोग लिन सक्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
परिषदले स्थानीय भू-उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने, भूमिसम्बन्धी लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ । त्यस्तै आफ्नो तहको नक्सा तयार पार्ने, भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने समेत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।
त्यस्तै भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार समेत भू-उपयोग परिषदलाई दिइएको छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा उपयोग गरेमा कारवाही गर्ने अधिकार समेत परिषदलाई दिइएको छ ।
आवश्यक परेको अवस्थामा परिषदले भू-उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सक्ने र समितिले परिषदको काममा सघाउने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
कृषि योग्य जमिन बाँझो राखेमा तीन लाख जरिवाना
भू-उपयोग परिषदले गठन गरेको भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिले कृषियोग्य भूमि बाँझो रहेको वा नरहेको समेत अनुमगन गर्नेछ । कृषियोग्य क्षेत्र बाँझो रहेको पाइएमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको दुईतिहाइ क्षेत्रफल लागातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराएमा भने सजाय तथा जरिवानामा हेरफेर हुनसक्छ ।
भूमिलाई दश वर्गमा वर्गीकरण
भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने र स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा भूमिको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
गत २५ पुसमा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भुमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...