काठमाडौं – सरकारले गत वर्ष २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै कित्ताकाट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कृषियोग्य जमिन गैरकृषिमा रूपान्तरण भइरहेको भन्दै त्यसको रोकावटका लागि तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ देखि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले हालै गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयबाट पनि गत वर्षदेखि नै जग्गाको कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । गत पुस २७ गते मन्त्री पद्मा अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाइएको जानकारी गराएकी छन् । सो विज्ञप्तिमा गत वर्ष मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नका लागि दिएको निर्देशन समेत सबैमा विदितै रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७४ साउन २६ यता जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा समेत कित्ताकाट रोकावटको स्पस्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले गलत मनसायका साथ एकै कित्तालाई तीन पटकसम्म पनि कित्ताकाट गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकका केही कार्यालयमा मात्रै नमूना छनोटका रूपमा अध्ययन गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा मुलुकभरी नै कित्ताकाट नरोकिएको भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि गत वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुँदाहुँदै पनि कित्ताकाट नरोकिएपछि जग्गासम्बन्धी कानून तर्जुमा नहुन्जेलसम्मका लागि कित्ताकाट खुला गरिएको बताउँछन् । तर यसबीचमा सरकारले भने जग्गाको खरिद बिक्रीबाटै २२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख ५ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

२०७४ भदौमा मुलुकभरीका १ सय १६ कार्यालयमार्फत् १ अर्ब ३७ करोड २२ लाख ५८ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ ।

असोजमा १ सय १७ कार्यालयबाट १ अर्ब ४६ करोड ६१ लाख ७५ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । कात्तिकमा १ सय १९ कार्यालयबाट १ अर्ब ६१ करोड ७८ लाख ७० हजार २ सय ४१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

मंसिरमा १ सय २१ कार्यालयबाट १ अर्ब ५९ करोड ३६ लाख १२ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । पुसमा १ सय २१ कालर्यालयबाट २ अर्ब ४ करोड १७ लाख २१ हजार ५३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।

माघमा १ सय २१ कार्यालयबाट २ अर्ब १६ करोड २८ लाख २४ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । फागुनमा १ सय २२ कार्यालयबा २ अर्ब  ११ लाख ७८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । चैतमा १ सय २३ कार्यालयबाट २ अर्ब २३ करोड १७ लाख २४ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।

त्यस्तै २०७५ वैशाखमा मुलुकभरीका विभिन्न १ सय २३ कार्यालयबाट १ अर्ब ७९ करोड ३ लाख ३० हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।

जेठमा १ सय २३ कार्यालयबाट २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ३७ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । असारमा मुलुकभरीका १ सय २३ कार्यालयबाट ३ अर्ब ८ करोड ४९ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)सम्ममा जग्गा खरिद बिक्री बापत सरकारले ६६ करोड ३० लाख ७३ हजार २ सय १८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संकलन गरिएको राजस्व मुलुभरिका सबै कार्यालयको नरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरमा राजस्वको अभिलेख राख्ने व्यवस्था भएकाले सबै कार्यालयबाट अभिलेख आफुहरूले माग नगरेको विभागका सूचना अधिकारी चन्द्रलाल डङ्गोलले बताए ।

गत वर्षको भदौदेखि गत मंसिरसम्म संकलन गरिएको सबै राजस्व केवल जग्गा खरिद बिक्री बापतको मात्रै भएको र यसमा अन्य कुनै किसिमको कर तथा राजस्व नजोडेको डङ्गोलले बताए ।

जग्गा खरिद विक्री गर्दाको फाराम बिक्री, पूर्जा बिक्री, जग्गाको मोल, सेवा शुल्क लगायतका शुल्क बापत मात्रै सो राजस्व संकलन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको अवस्थामा मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले गलत मनसायका साथ जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेका सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आवश्यक अध्ययन गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कारावाही गर्नु पर्ने समेत सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।