२९ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं -भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपको विज्ञप्तिमार्फत् विरोध गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को कदमप्रति पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । साथै सामाजिक सञ्जालमा समेत कतिपयले प्रचण्डको यस कदमको आलोचना गरेका छन् ।
अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार हुने संकेत देखिएयो यो अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरेर देशलाई थप अस्थीरतातर्फ लैजान खोजेको आलोचकहरूको विश्लेषण छ ।
केही महिनाअघि अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पियोसँगको भेटमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुईदेश बीचको सम्बन्धलाई अझै उचाईमा लैजानका लागि थप गृहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका थिए ।
अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेरेको छ भन्ने आरोपलाई खारेज गर्दै पोम्पियोले अमेरिकाको 'इन्डो-प्यासिफिक' रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने बताएका थिए । यसबाट दुईदेशको सम्बन्ध थप बलियो भएको अनुमान गरिएको थियो ।
तर शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाल्दै भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका लगायत केही देशहरूले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गरे । सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइरहेको अवस्थामा प्रचण्डले आफ्नै सचिवालयमार्फत् निकालेको उक्त विज्ञप्तिको आलोचना भएको हो ।
'स्वघोषित राष्ट्रपति विपक्षी दलका सांसद हुँवान गुएइदो र उनको अन्तरिम सरकारलाई अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले समर्थन गर्नु भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथिको चुनौती हो ।'
के भएको हो भेनेजुएलामा ?
गतवर्ष भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा निकोलास मडुरो राष्ट्रपति निर्वाचित भए तर विपक्षी दल लगायत अमेरिका, युरोपेली युनियन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया समेतका केही दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै निरन्तर विरोध गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मडुरोको सत्तालाई ‘अवैधानिक’ भनी घोषणा गरिसकेका छन् । यही बेलामा विपक्षी नेता गुएइदोकोले आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरे । उनको स्वघोषणालाई अमेरिका, युरोपेली युनियन तथा माथि उल्लेखित दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले समर्थन गरे ।
देशभित्र बढिरहेको राजनीतिक संकटका बीचमा भेनेजुएलामा लगानी र सहयोग गरिरहेका चीन र रुसले राष्ट्रपति मडुरोलाई समर्थन गरेसँगै परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ । भेनेजुएलामा चीन-रूस र अमेरिकी द्वन्द्व देखिन थालेको छ । गहिरिएको राजनीतिक जटिलताका बीच शक्ति राष्ट्रहरूले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्ने सजिलो बाटो अपनाएका छन् । तेलको धनी राष्ट्र भएपनि भेनेजुएला आर्थिक रूपमा गरीब छ ।
समाजवादी नेता मानिएका निकोलास मडुरोलाई भेनेजुएलाको सेनाले पनि समर्थन गरेको छ । देशमा द्वैध शासनको परिस्थिति छ । यही संकटको भुमरीमा परेर २६ जना भेनेजुएलाका नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सेनाका जनरल तथा रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पाड्रिनोले ५६ वर्षीय मडुरो नै मुलुकको ‘वैधानिक राष्ट्रपति’ रहेको घोषणा गरे । मडुरोको समर्थनमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि सेना तयार रहेको उनको घोषणामा उल्लेख गरिएको थियो ।
सेना मात्र नभएर भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले पनि मडुरोलाई नै वैधानिक राष्ट्रपति भएको जनाएको छ । विदेशीहरूको उक्साहटमा भेनेजुएलाको सत्ताविद्रोहमा आफ्नो साथ नरहने भन्दै अदालतका न्यायाधीशहरूले मडुरोको समर्थन गरिरहेका छन् । आन्तरिक रूपमा सेना र न्यायालयबाट समर्थन प्राप्त गरेका मडुरोले बाह्य रूपमा चीन र रूसको समर्थन प्राप्त छ । यही सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विज्ञप्तिमार्फत् मडुरोकै समर्थन गरेका हुन् ।
प्रचण्डको विज्ञप्ति कति सान्दर्भिक ?
हुन त केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको लेटरप्याडमा युरोपेली युनियन लगायत १० देशहरूले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई हल गर्ने सरकारको प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले ।
आगामी माघ २५ गतेसम्म मात्र म्याद रहेका 'बेपत्ता नागरिक खोज आयोग' र 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग'को बारेमा सरकार अनिर्णित रहेको बेलामा आएको यस्तो विज्ञप्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको झल्को दियो ।
संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा सबभन्दा बढी जोडिएर आउने तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षमध्ये एक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विज्ञप्ति प्रकरणले बढी नै संवेदनशील र सशंकित भएका छन् । यही संवेदनशील मानसिकताबाट प्रेरित भएर प्रचण्डले भेनेजुएलाका सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको जस्तो देखिन्छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले औपचारिक रूपमा अमेरिकाको विरोध गर्दैनन् । तर प्रचण्डको विज्ञप्ति त्यसको अपवाद बनेको छ । अमेरिकी राजदूत कार्यालय आउँदा काल मार्क्सका फोटाहरू लुकाएको आरोप तत्कालीन एमालेलाई लाग्दै आएको थियो ।
यदि प्रचण्डको विज्ञप्ति पार्टी र सरकारको आधिकारिक धारणा हो भने बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालले आफ्नो बाटो चिनियाँ र रुसी खेमातर्फ खनेको प्रष्ट देखिएको छ । सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षको धारणाले देशको परराष्ट्र नीति बोलेको छ ।
सरकारको मत पार्टीको भन्दा फरक ?
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारको मत केही फरक हुन सक्ने बताएका छन् । 'शब्दावलीको हकमा एउटा राजनीतिक दलले जे शब्द प्रयोग गर्छ सरकारले सत्तारुढ दल हुँदा पनि त्यही नै प्रयोग गर्छ भन्ने हुँदैन,' बास्कोटा भन्छन्, 'पार्टीको धारणाले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा कुनै असर पर्दैन ।'
पार्टीको र सरकारको फरक धारणा हुनसक्ने बास्कोटाको तर्कले थप अन्यौलता निम्त्याएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेको नेपालले विश्वका कुनै पनि घटनाक्रमको सन्दर्भमा बोल्नुपर्दा स्वतन्त्ररूपमा नै धारणा राख्नुपर्ने कतिपय परराष्ट्रविद्को तर्क रहेको छ ।
पार्टी सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहिँ पार्टीको धारणा अनुसार नै सरकार चलेको बताउँदै भेनेजुएलाको सन्दर्भमा सरकारको फरक मत हुन नहुने बताएका छन् ।
पार्टी पूर्ण रूपमा एकीकृत नभएको यो अवस्थामा प्रचण्डको विज्ञप्तिले पार्टीभित्र पनि अप्ठ्यारो पार्नसक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल विज्ञप्तिको बारेमा त्यति ठूलो बहस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् ।
'भेनेजुएलामा गहिरिएको राजनीतिक संकटका बारेमा पार्टीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो, पार्यो,' अर्याल भन्छन्, 'यसबारेमा कुनै बहस र छलफल आवश्यक छैन ।'
