२०७४ सालको पछिल्लो निर्वाचनपछि एमाले–माओवादीले जुन जनमत प्राप्त गर्यो त्यसले आम नेपाली जनतालाई एउटा ओजस्वी भविष्यको बोध गराएको थियो । एमाले–माओवादीले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतसँगै अन्य मधेशी दलहरूको साथ लिएर वर्तमान सरकार दुईतिहाई बहुमतमा सतिसालजस्तै सरकार चलाइरहेको छ ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको जनमतपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा वर्तमान ओली सरकार सबैभन्दा भाग्यशाली र बलशाली सरकार हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । 

राजनीतिको फड्के किनारामा निकै ठूला सपना र संकल्पको साक्षी जनतालाई राखेर सरकारमा पुगेको यो पार्टीमा मुलुक परिवर्तनका प्रतिको इमान्दारिता र इच्छाशक्ति थियो भने ‘समृद्ध नयाँ नेपाल’को सुखद प्रारम्भ यतिबेला भइसक्नुपर्ने थियो भन्ने मेरो अनुमान र आकलन हो । तर आजका दिनसम्म वर्तमान सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्यलाई संश्लेषण गर्ने हो भने सरकारको कार्यदिशाले त्यसको पुष्टि गर्दैन । 

सरकारको भनाई र गराईको तादम्यता विभाजित :

निर्वाचनपूर्व रेल ल्याउने, पाइपबाट ग्यास र तेल ल्याउने, नदीहरूमा पानीजहाज ल्याउने, र वृद्ध, अशक्त र असहायलाई घरघरमै लगेर ५–५ हजार भत्ता दिने असाधारण प्रतिवद्धताको जगमा ओली सरकारको मोटाइ र उचाइ बढेको हो भन्दा सायद कुनै अतिशयोक्ति नहोला ।

संसदमा ठूलो आकारमा उपस्थित भएको नेकपासँग चुनावपूर्व जनतालाई देखाएर आएका हजारौं सपनाहरुको चाङ हुनुपर्छ । मुलुकको समृद्धिका निम्ति एमाले–माओवादीको गठजोडमा गरेका थुप्रै प्रतिवद्धताहरू पनि हुनुपर्छ । तर हिजोका ती सपना र संकल्प पूरा गर्ने अठोट आजको नेकपा पार्टी र त्यसले बनाएको सरकारसँग छन् कि छैनन् भन्ने बहस आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सायद त्यसैले पनि संसदमा सानो आकारमा उपस्थित भएको प्रतिपक्षले १ वर्ष बढी नेकपा सरकारका तिनै लोककल्याणकारी काम र कर्मको प्रतीक्षा गरेर बस्यो । केही बोलेन, सरकारका कुनै पनि कर्मको टीका टिप्पणीसम्म गरेन ।

सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, बजेट ल्यायो तर क्रान्तिकारी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको फ्रेमभित्र नयाँ नेपालको मार्गचित्र थिएन, उही पुराना कर्मकाण्डी योजनाहरू मात्रै थिए । सरकार पहिलो पटक आफ्नै बचनमा चुक्यो । आम नागरिकहरू झस्किए, कर्मचारीहरू सशंकित भए र बौद्धिक समुदाय जिल्लियो । खासमा नेकपा सरकारको भनाइ र गराइको तादम्यता यहीँनेर विभाजित भयो । 

नागरिक सुझावप्रति प्रधानमन्त्रीको खरो आक्रमण :

देशमा भष्ट्राचार बढ्यो । महंगी तेब्बर भयो । ३३ किलो सुनकाण्डदेखि अनेकौं काण्डको शृंखला दोहोरियो । ज्यानमारा र अपराधीहरू ससम्मान रिहा भए । तर सरकार आमनागरिकको सपनामा खेलाँची गरेर माफियाको मेहफिलमा रमाइरहेको छ । सरकारको गलत शासकीय सोच र शैलीका कारण केही बौद्धिक जमातले समेत प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको टिप्पणी गर्न थाले । समयको क्रमसँगै ओली सरकारका यावत् कर्महरू यति अलोकप्रिय बन्दै गए कि प्रतिपक्षभन्दा छिट्टै नागरिक समाज र बुद्धिजीवि वर्गले सरकारको खिलापमा टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । 

सरकारलाई सचेत गराउने ढंगले नागरिकबाट आएका सुझाव र टिप्पणीलाई ओली सरकारले स्वीकार गर्नुभन्दा प्रतिकार गर्नु उत्तम सम्झ्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई धुम्बाराहीमा बोलाएर आफ्नो खिलापमा आउने प्रतिक्रियाका विरुद्धमा अरिंगालजस्तै जाई लाग्न निर्देशन दिनुभयो । सरकारका प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई मुठभेडमा जान निर्देशन दिएको सायदै त्यो इतिहासको पहिलो घटना थियो ।

अपराधको संस्थागत संरक्षण :

साउन १० गते घरबाट साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । निर्मलाको हत्याराको खोजी गरी कारवाही गर्न कञ्चनपुरवासीले निकै ठूलो आन्दोलन गरे । तर हत्यारा पत्ता लगाउनुको सट्टा प्रहरी स्वयंले घटनालाई ढाकछोप गर्ने अनेकौं प्रपञ्च गर्न थालेपछि अपराधीलाई सरकारकै संस्थागत संरक्षण प्राप्त भएको कुरा आम जनतामा छिप्न सकेन ।

किनकि जब छोरीको न्याय माग्दै निर्मलाका बाबुआमा काठमाडौं आए र हत्याराको खोजी गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग अलापविलाप गरे । तर त्यसको महिनौं दिनसम्म पनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाएन । बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो, ‘हत्यारा पत्ता लाग्न बाह्रौ वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।’ त्यसको लगत्तै निर्मलाको न्यायका लागि काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा जनताहरूको जुलुस निस्कियो ।

सिंगो मुलुकले वर्तमान सरकारसँग न्यायको याचना गर्यो । तर आजसम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । बरु सरकारका मन्त्रीले निर्मलाको न्यायका लागि टाँगिएका पोस्टर प्रहरीलाई च्यात्न लगाए र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई निर्मला पन्तका समाचार निषेध गर्न निर्देशन दिए । आज पनि निर्मलाको न्यायको कुरा गुमनाम हुँदै गएको छ । अपराधीहरू खुलेआम चैन गरिरहेका छन् । न्याय माग्नेहरूको आवाज  सुक्दै गएको छ । साँचो अर्थमा देशमा न्याय हराएको छ ।

डा. गोविन्द केसीका मुद्दाप्रति सरकारी अवमूल्यन :

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका खातिर डा. गोविन्द केसीले थाल्नुभएको सत्याग्रहको अहिले १६ औं शृंखला चलिरहेको छ । तर डा. केसीले थालनी गरेको सत्याग्रही आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले भद्दा मजाकको बिषय बनाइरहेका छन् । तर वस्तुनिष्ठ ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा सत्याग्रहीको बलिदानीपूर्ण संघर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन र सुधारको सापेक्षतामा मात्रै सीमित छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर चिकित्सा शिक्षालाई मेडिकल माफियाको कब्जाबाट मुक्त गरेर आमसर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन डा. केसीले गरेको अथक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले असफल बनाइदिएको छ ।

बिहीवारको राष्ट्रियसभा बैठकबाट समेत यो विधेयक पास भएपछि डा. केसीको सत्याग्रही अनशन यात्रामा गम्भीर कुठाराघात भएको छ । दुवै सदनबाट विधेयक पास गरेसँगै सरकारले उनको जिन्दगीलाई झन् जोखिमतिर धकेलिदिएको छ । आफैंले गरेको पूर्ववत् सम्झौतालाई लत्याएर डा. केसीप्रति सरकारले देखाएको यो पछिल्लो बेइमानी चरित्र किमार्थ क्षमायोग्य छैन । किनकि सरकारले सत्य र न्यायलाई दुत्कारेर माफियाको पक्षपोषण गरेको छ । 

अंहकार र दम्भको पराकाष्ठ :

‘लोकतन्त्रमा एक–दुईले विरोध गरेर देशमा केही उधुम भइहाल्दैन’ भन्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति हो । संसद भवनदेखि सडकसम्म सरकारविरुद्ध उठ्दै र बाक्लिँदै गएको जनसागरलाई कमजोर आकलन गरेर सरकारका प्रधानमन्त्री न्यायको खलनायकी मोडमा उभिनु लज्जाको विषय हो । यस्ता अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यको गिल्ला गर्दछ । सदनमा भएको प्रतिपक्षीय शक्तिलाई अंकगणितीय ढंगले टिप्पणी गर्नुभन्दा सक्षम शासकले आफ्नो शासकीय कमजोरीको समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

निर्मला हत्याकाण्डदेखि वाइडबडीको भष्ट्राचारलाई सत्ता र शक्तिकै आडमा गुमनाम पार्ने सरकारी योजना हो भने त ठीकै छ । तर राजनीतिमा यसको हिसाबकिताब आना र पैसामा समेत चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सायद वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाह हुनुपर्ने हो । 

इतिहासबाट सिक्नुपर्ने पाठ :

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट आफू ठूलो पार्टी भएर आएपछि तत्कालीन माओवादीले कांग्रेस एमालेलाई पार्टीको आकारमा समेत देख्न छाडेको थियो । माओवादी नेताहरूले हरेक सार्वजनिक सभासमारोहमा कांग्रेस एमालेहरूलाई ‘हरूवा’ भनेर टिप्पणी गर्ने गर्थे । सत्ताको साँचो पाएपछि आफ्नो शासनशैलीमा प्रचण्डले जुन सुझबुझ र परिपक्वता देखाउनुपथ्र्यो त्यसको ठिक विपरित उनले अहंकार, उदण्डता र स्वेच्छाचारितालाई आत्मसाथ गरे । माओवादीको अहंकार यति बढ्यो कि आफ्नै शक्ति र सामथ्र्यको भूमरीमा परेर माओवादी पार्टी केही वर्षमै राजनीतिको सतहमा सीमित भयो ।

त्यसको ठीक १० बर्षपछि ०७४ सालमा २ कम्युनिस्टको पार्टी नेकपाले पनि निर्वाचनबाट स्पस्ट बहुमत पायो । तर नेकपा र यसका नेताहरूको राजनीतिक दम्भ र अहंकार अहिले यसरी बढ्दै छ कि यिनीहरूले अरू पार्टीको आकार पनि देख्नै छोडेका छन् । विशेषगरी दुईतिहाइ जनमतको राजनीतिक सज्जाभित्र रहेका केपी शर्मा ओलीमा अहिले मुलुक र जनताको साझा प्रधानमन्त्री भन्दा नेकपाको गुरिल्लावादी मनोवृत्ति हुर्कंदै गएको देखिन्छ । शासकहरुमा देखिने यस्ता प्रवृत्तिहरुले मुलुकलाई विकासतिर होइन विनाशतिर लैजान्छन् । 

निष्कर्ष :

पछिल्लो समय सोसल मिडिया र प्रिन्ट मिडियामा केही लाल बुझक्कडहरूले पनि सरकारका कमीकमजोरीलाई ढाकछोप पार्ने अतिरञ्जनापूर्ण विचारहरू प्रकट गरेको देखिन्छ । आस्थाका हिसाबले आफूसम्बद्ध पार्टीको धेरथोर बचाउ गर्ने र उसको पक्षमा सांकेतिक बहस पैरवी गर्ने कुरा सामान्य हो । तर आफ्नो नेतृत्वले गरेको कामबाट मुलुक नै दुर्घटनाको जोखिमतिर जाँदैछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुपचाप हेरेर बसिरहनु दासत्व चिन्तनको उपज हो ।

कुनै बेला सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरालाई बढी भन्न रुचाउने लाल बुद्धिजीविहरू यतिबेला जनताको आशा र भरोषामा आफ्नो नेतृत्वले गरेको धोकाधडी र ठट्टाको साक्षी बस्नु राम्रो होइन । मलाई लाग्छ – नेकपासँग निकट विचारक र वुद्धिजीविहरुले सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्नु अहिलेको सर्वमान्य आवश्यकता हो ।

मुलुक र जनताको सामीप्यताबाट अलग हुँदै गएको नेतृत्वलाई गलत कर्म र कदमबाट सचेत गराउन जरुरी छ । यदि यो नेतृत्वले पनि निर्वाचनताका जनतालाई देखाएको सपना र संकल्प पूरा गर्न सकेन भने लोकतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका प्रति जनताको विस्वास गुम्नेछ । त्यसैले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाबाट बच्न होशियारीपूर्वक हिँड्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने कि !