काठमाडौं– ग्यास बिक्री कमिसन बढाउन माग गर्दै आएका ग्यास उद्योगीले सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको ग्यास उद्योगीले सरकारले माग गरेका विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका हुन् ।

ग्यास बिक्रीवापत आउने कमिसन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसअघि पटक-पटक बढाउन माग गर्दै आएका ग्यास उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न अनन्तः सरकार तयार भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ग्यास उद्योगीहरूसँग विभिन्न विवरण माग गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले सरकारलाई वासलात उपलब्ध गराउन भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले ग्यास उद्योगका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको तर उद्योगीले नै सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराएको बताए । ‘आवश्यक अध्ययन गरेर उपभोक्तामा भार नपर्ने गरी मूल्यमा हेरफेर गर्न सकिन्छ कि भनेर निगमले वासलात मागेको थियो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उद्योगीले वासलात बुझाएका छैनन् रे । अब हामीले के गर्न सक्छौं ?’

गत फागुन ७ गते नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई आफ्ना १० बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका ग्यास उद्योगीसँग निगमले ८ फागुनमा पत्र पठाउँदै तोकिएको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।निगमले उद्योगीलाई पठाएको पत्रमा ‘विवरण अनुसार उद्योगीसँग लेखा परीक्षण तथा वित्तीय विवरण’ उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भएका सिलिण्डरको विवरण उपलब्ध गराउन समेत निगमको पत्रमा भनिएको छ । तर विवरण माग गरेको करीब एक हप्ता बितिसक्दा पनि उद्योगीले निगमलाई विवरण नबुझाएको निगमका एक अधिकारीले बताए ।

निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले उद्योगीहरूले निगमको मागअनुसार विवरण  बुझाएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उद्योगीसँग विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा प्रवक्ता गोइतले भने, 'हामीले विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थियौं । उनीहरूले बुझाएको बारेमा खै मलाई थाहा छैन ।’

यसअघि नेपाल ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च र बिक्रेता तथा वितरकहरूको कमिसन बढाउन माग गर्दै निगमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

त्यस्तै संघले ग्यास उद्योगको स्वीकृति, ग्यासको बिक्री मूल्य कटौती गरिएको लगायतका विभिन्न १० वटा माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ग्यास उद्योगी आफूहरूले सरकारलाई पटक-पटक आफ्नो विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका सञ्चालक धर्मराज बर्तौलालले उद्योगीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा आफूहरूको कारोबारको विवरण यसअघि पटक-पटक बुझाएका र माग सम्बोधन गर्ने सरकारी मनसाय भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत विवरण ल्याएर माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए । ‘यसअघि नै पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा कारोबार विवरण बुझाएका छन् । त्यहाँबाट विवरण ल्याएर भएपनि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बुझाएको बारेमा मलाई थाहा छैन ।

यस विषयमा नेपाल ग्यास उद्योगका महासचिव दिवान चन्दले ‘एकछिन है !' भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सरकारले उद्योगीका समस्या सामाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उद्योगीका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्नु नहुने बताए । उद्योगीले समेत सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी उद्योगीका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले समेत सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’