पोखरा - सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेको आरोपमा मुद्धा खेपिरहेका गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारीसँग कास्की जिल्ला अदालतले जनही १७ लाख धरौटी लिएर छाडेको छ ।

ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेका ११ मध्ये पक्राउ परेका कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई अदालतका जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेश लगत्तै दुवै जनाले १७/१७ लाख रुपैया धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

कलेजले एमबिबिएस र नर्सिङ अध्ययनरत विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेपछि दुई महिनादेखि विद्यार्थीले कलेज र अस्पताल नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आफ्ना जायज मागप्रति कलेज सञ्चालकहरु गम्भीर नदेखिएपछि उनीहरुले कलेजले ठगी गरेको भन्दै कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित ११ जना विरुद्ध उजुरी थिए ।

विद्यार्थीको जाहेरी लगत्तै प्रहरीले खनाल र शर्मालाई फागुन २२ मा पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । विद्यार्थीले कलेजले अवैधरूपमा शुल्क लिएको भन्दै जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्धा दर्ता गराएपछि कलेज सञ्चाकलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतले कलेज सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्धा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीलाई आदेश दिएपछि उनीहरु भागेका थिए । अदालतको आदेश लगत्तै भागेका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्याल सहितका ९ जना सञ्चालाकले वारेसमार्फत उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा सहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रीटउपर अदालतले फागुन ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि अर्याल सहित ९ जना फरार छन् ।

‘कुनै निकायबाट लिन पाउने गरी निर्णय भई आएको अख्तियारी प्राप्त भएको नदेखिएको, र किटानी जाहेरी परेको मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त कागजातका आधारमा प्रतिवादी हाल कसुरदार होइन रहेनछन् भनी मान्न मिलेन,’ अदालतले कलेजले बिनाशीर्षकमा उठाएको शुल्कका वारेमा आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अस्पताल प्रशासन र विद्यार्थीबीच २०७४ माघमा छलफल भई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नीति, निर्देशन अनुसार तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्यार्थीले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाउँ भनेर उल्लेख गरेको मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियू अफिलेटेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन् नेपालले जारी गरेको सूचनासमेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम कारवाही हुने गरी आदेश गरिएको छ ।

हाललाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८ को दफा ५ र १० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षका लागि प्रतिवादी शर्मा र खनालबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेर तारिखमा राख्ने आदेश गरिएको उल्लेख छ ।

मुद्दाको वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा सहित करिव एक दर्जन कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।

विद्यार्थीहरूले जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रूपैया कूल विगो दाबी गरेका थिए ।