विरोध खतिवडा दर्जा वा विशेषण जोडेर चिनिनु पर्ने नाम होइन । तैपनि निरन्तर परिवर्तन भैरहने राजनीतिक दृश्यपटलको परिप्रेक्ष्यमा ‘नेकपा’ को अनुशासनमा रहेका सांसद् लेखिदिँदा परिचय अद्यावधिक हुन्छ होला । साविकमा नेकपा-एमालेका युवानेता भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो --- यी मकवानपुरका बासिन्दालाई ।  

अचेल ‘प्रतिनिधि सभा’ का सदस्य रहेका विरोध खतिवडा यतिखेर धर्मान्तरणको इसाई (क्रिष्टियन) अभियानको विरोधमा देखापरेका छन् । केही साताअघि नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध गराइनु पर्छ भन्ने माग राखेका कारणले चर्चामा आएका हुन् । फागुन ८ गतेको आधिकारिक अभिलेखले देखाउला, खतिवडाको कथन यस्तो रहेछ: ‘विकसित र सम्पन्न देशले समेत गाँजालाई मान्यता दिएको’ अवस्था छ । यस्तोमा नेपालले पनि गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन किन नहुने ? यस्तो सोच अरू धेरैमा होला, तर प्रकट गर्ने पहल खतिवडाबाट भएको छ । 

भनाइ स्पष्टै छ, लागू औषध नियन्त्रणको नाममा राजा वीरेन्द्रको राज्यकालको शुरुतिर बनेको ऐन खारेज गरिदिनु पर्छ । नयाँ ऐन कानून चाहिने पनि होइन । किनभने त्यसअघि गाँजा खेती र चरेशको संग्रह नेपालमा अवैध थिएन । पहाड, भित्री मदेस, तराई जताततै पाइने यस वनस्पतिबाट कृषिप्रधान देशका मानिसले इलम, व्यवसाय चलाएकै हुन् ।

केही दिनअघि मसँगको फोन-वार्ताको क्रममा खतिवडाबाट तर्क आयो: साउदी अरेबिया र इरानसँग खनिज तेल छ त्यसैबाट सम्पन्नता आर्जेका छन् । अफ्रिकी मुलुक बोत्सवाना कृषिको साथसाथै हीरा, तामा र निकेल जस्ता खनिज पदार्थबाट अर्थतन्त्र धान्न सके झैं  नेपालले जलस्रोतका अतिरिक्त जडी-बूटीबाट लाभ उठाउन सक्ने अवस्था छ । जुन देशसँग जे वस्तु प्रचुर छ त्यसको उपयोग गरी अघि बढ्ने हो । यसमा सङ्कोच किन र कसका लागि ?

शिवरात्रीमा साधुहरूले शिवबूटीको उपयोग गर्नु अपवाद हो, तर आम-नेपाली गाँजा भाङका अम्मली भएर लट्ठिएर सुतिरहन्थे अथवा सदैव अकर्मण्य भएर बस्थे भनेर इतिहासले प्रमाणित गरेको छैन । बरु वीरता र शौर्यको प्रदर्शन गरेकै इतिहास लामो छ । 

खेती-उद्योग-व्यापार

यसैताका (अर्थात् चैत्रको शुरूमा) नेपालकै एक अंग्रेजी दैनिकमा एउटा आलेख छापिएको छ जसका लेखक डा. राजु अधिकारी हाल अष्ट्रेलियामा वैज्ञानिकको हैसियतमा कार्यरत छन् । उनले दिएका विवरण र आँकडा घतलाग्दा र उपयोगी छन् । अष्ट्रेलियाले जस्तै अमेरिका, क्यानाडा र जर्मनीमा गाँजा, चरेश, भाङ उत्पादन ‘उद्योग’ भइसकेका छन् : सन् २०२५ सम्ममा यी वस्तुको कारोबार (व्यापार) अङ्क १४६ अर्ब डलर नाघ्नेछ । वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट के पत्ता लागिसकेको छ भने गाँजाको बोटबाट निस्कने चोप (चरेश) जस्ता वस्तु अर्बुद (क्यान्सर), छारे रोग समेतका मानसिक अस्वस्थता निको पार्न र शरीरको चर्को दुखाइ कम गर्न कामलाग्ने औषधिमा प्रयोग गरिन्छ ।  

नेपालका वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठको भनाइ पनि उस्तै छ : गाँजाको बोटबाट उत्पादित पदार्थहरूले घातक असर (डरलाग्दो ‘साइड इफेक्टस्’) पार्ने कुरा आजसम्म कतैबाट प्रमाणित भएको छैन । अति गरे खती हुने, धेरै खाए चिनी पनि तीतो हुने कुरा भिन्दै हो ।

पाठकहरूलाई डा.श्रेष्ठको नझुक्किने अर्को सल्लाह छ, गाँजा र धतुरो बेग्लाबेग्लै वनस्पति हुन् । बोलचालको अंग्रेजीमा ‘हेम्प’ (Hemp) भनिने गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यान्नाबिस् स्टाभिया’ (Cannabis Stavia) हो । हुन चाहिँ धतुरो (वैज्ञानिक नाम Datura) पनि औषधीय गुण भएकै वनस्पति हो ।

पञ्चायतकालमा रापती अञ्चल प्रशासनमा रही काम गर्दा रुकुम, रोल्पातिरको निरीक्षणका बखत ‘दुई मान्छेजति अग्ला फूलका बोट झैं देखिने वनस्पति’ सेपिला खोंचमा पाखैभरि देखिन्थे भन्ने श्रीवत्सराज न्यौपानेको कथन छ । ती बोट काटेर बोक्रा ताछेर निकालेको चोप (चरेश) धेरथोर स्थानीय गाउँलेले सेवन गर्थे होलान्, तर धेरजसो सुक्रि-बिक्रीमा जान्थ्यो; आय-आर्जन हुने गरेको थियो । सेपिला खोंच भएका अन्य जिल्लामा पनि उम्रिने वनस्पति हो यो । तर पछि सुनियो,अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण नेपालमा ऐन बनाएर यो प्राकृतिक बाली र त्यसको उत्पादनलाई नै बन्द गरियो । एक समय रोल्पाको थबाङ गाउँ त चरेश सङ्कलन केन्द्र जत्तिकै थियो । ( न्यौपाने केही महिनाअघि प्रकाशित ‘भुक्तभोगीको बकपत्र’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)

संयोग भन्नुप~यो, हिंसात्मक माओवादी विद्रोह ( २०५२-६२ ) को मध्यतिर रुकुम, रोल्पा समेतका छवटा जिल्लामा विद्रोहबारे अध्ययन गर्न अमेरिकी द्वन्द्व विशेषज्ञ रबर्ट गेर्‌सोनी (Robert Gersony) ले पाखापाखै उम्रिने, फूल्ने वनस्पति (झारपात) बाट चरेश सङ्कलनलाई ऐन बनाएर अवैध गरिएपछि त्यस भेगका बासिन्दाको आर्थिक स्थिति खस्किनुलाई माओवादी विद्रोहको जन्म हुनुको एक कारण बताएका थिए । विदेशीले गरेको अध्ययन र सर्वेक्षणलाई बढी विश्वसनीय ठान्ने चलन भएको हुनाले यहाँ गेर्‌सोनीको प्रतिवेदनको चर्चा गरिएको हो; नत्र माओवादको उद्‌गमस्थल रोल्पा भेगबारे जान्ने,बुझ्ने मानिस नेपालमै छन् । डा.तीर्थबहादुर श्रेष्ठ यस सन्दर्भमा लिन सकिने नाम हो । 

पर्यावरणीय नगदे बाली

विडम्बना ! कम्युनिष्ट पद्धतिप्रति ठूलो अविश्वास भएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै माओवादी मार्काको हिंसात्मक विद्रोह नेपालजस्तो शान्त देशमा जन्माउने, फैलाउने काममा योगदान प्रकारान्तरले संलग्न हुन पुग्यो । अर्को विडम्बना ! त्यही अमेरिकी सरकारको सहायताबाट खुलेको चितवनको रामपुर क्याम्पसका कृषि स्नातक छविलाल पुष्पकमल हुँदै कालान्तरमा ‘प्रचण्ड’ भएर निस्के जसको रक्तरञ्जित पृष्ठभूमि इतिहासबाहिर जान हत्पति सकोइन ।

जे होस् , आजको अमेरिकामा गाँजा अवैध वस्तु रहेन । राष्ट्रपति ट्रम्पले स्वीकृति दिएको खेतीपाती सम्बन्धी संघीय ऐन पौष १७ गते ( १ जनवरी २०१९) लागू भएपछि गाँजा एक कृषिउपज भएको छ र यो वस्तु अब लागू पदार्थ नियन्त्रण गर्ने निकाय ‘ड्ग इन्फोर्समेन्ट एडमिनिष्ट्रेसन’ को क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा खुकुलो गराइएको कानूनी प्रावधानलाई ट्रम्पले खुला गरिदिएका हुन् । अनुमान छ, सन् २०२२ सम्ममा अमेरिकामा गाँजा २० अर्ब डलरको उद्योग भइसक्नेछ । क्यालिफोर्निया, नर्थ डकोटा, केन्टकी र एरिजोना यस सन्दर्भमा चर्चित अमेरिकी राज्य भएका छन् । 

गाँजा खेतीको प्रसङ्गमा पर्ने अमेरिकाबाहिरका मुलुकहरूमा अफ्रिकामा इजिप्ट,युरोपमा फ्रान्स, बेलाइत, स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ । एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अष्ट्रेलिया, कोरिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत र नेपालको उल्लेख गर्ने चलन छ । नेपालमा उम्रिने गाँजाको बोट ‘इण्डिका’ जातको हो भन्ने जानकारी डा. राजु अधिकारीको लेखमा पाइन्छ । अफगानिस्तानमा अफिमको खेती हुन्छ ।   

अमेरिकी वैज्ञानिकहरू भन्छन् : गाँजा पर्यावरण नबिगार्ने बाली हो । गाँजाको बोटले माटोमा लाग्नसक्ने रोगहरू मार्छ । अर्थात् अब अमेरिकी किसानहरू एकभन्दा बढी प्रकारले लाभान्वित हुनेछन् । अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा यसबारेको विधेयक प्रस्तुत हुँदा त्यसको पक्षमा उल्लेखनीय बहुमत (३८६-४७) परेको तथ्यबाट अनुकूल परिस्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ:किसानको साथसाथै त्यसको प्रशोधन गर्न खुल्ने कारखानामा रोजगारी अवसर आउने भए; कर-दस्तूरको रूपमा सरकारले राजस्व पाउने भयो । 

लागू औषध सम्बन्धमा पश्चिमी जगत्‌को नीति विश्लेषण गर्दै जर्मनीको एक अंग्रेजी प्रकाशन ( डी + सी )मा गाँजा जस्ता औषधीय गुण भएका बोट-बिरुवा विषयक जानकारी र विज्ञ-विशेषज्ञका विचार आएका छन् । शयवर्ष पहिले अर्थात् सन् १९२० मा अमेरिकामा रक्सी (अल्कोहल) प्रतिबन्धित थियो । तर त्यो कदम प्रभावकारी हुन सकेन; बरू त्यस बखत मदिराको अवैध व्यापार फस्टायो र अपराध कार्य गर्नेका संगठित गिरोहहरू सकृय भएर निस्के । साउदी अरेबिया, इरान र पाकिस्तान समेतका धेरै मुसलमान देशमा मदिरामा आज पनि बन्देज छ , तर लुकीछिपी पिउनेहरू भएकोले अवैध व्यापार चलाएर कमाउनेहरू प्रशस्त छन् । अर्को शब्दमा, कानूनी बन्देज यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन ।  

बङ्गलादेशको सरकारले ‘लागू पदार्थ विरोधी अभियान’ सामाजिक परिपाटी र संस्कृति-परम्पराको हेक्का नगरीकन चालू राखेको छ । गैर-मुस्लिमले मादक पदार्थ सेवन गर्न त सक्छन् तर त्यसका लागि अनुमतिपत्र आदिको आवश्यकता पर्छ । दक्षिण एसियामा अंग्रेजको उपनिवेशकालमा रक्सी ‘पश्चिमी’ पेय हुन्थ्यो भने गाँजा, भाङ र अन्नबाट बनाइएको मादक पदार्थ सेवन घरेलु संस्कृतिको अङ्ग हुनेगर्थ्यो । (उपनिवेश नभए तापनि भौगोलिक सामीप्यका कारण नेपालका केही समुदायमा यस्ता रीति-रिवाज चलेकै छन् । तराईका कतिपय जिल्लामा ताडीको बोटको टुप्पामा खोस्रेर घैंटो झुण्ड्याई रस सङ्कलन गर्ने र पछि प्राकृतिक पेय मानेर सेवन गर्ने गरिन्छ । केही बेर लट्ठिएर सुत्ने र थकान मेट्ने प्रचलन छ ।)     

विकल्पको खोज 

हेरोइन, कोकिन जस्ता कडा लागू औषधको मामिलाको दक्षिण अमेरिकी मामिला भिन्दै हो, तर त्यही महादेशमा उरुग्वेको अनुभव बेग्लै छ । सन् २०१४ मा गाँजाको खेती वैध भएयता त्यसको सेवन र व्यापार व्यवस्थित छ । प्रयोगकर्ताहरूले औषधि पसलमा नाम दर्ता गराएर किन्न पाउँछन् ; निजी उपयोगको लागि करेसाबारीमा बिरुवा हुर्काउन पनि पाइन्छ र तोकिएका क्लबहरूमा गाँजा भाङ जस्ता पदार्थ सेवन गर्न छुट् दिइएको छ । डी + सी पत्रिकाका सम्पादक हान्स डेम्बाउस्कीले लागू औषध सम्बन्धी प्रवृत्ति र नीतिका अध्येता स्टीभ रोलिजसँग लामो अन्तर्वार्ता लिएका छन् । यसमा रोलिजले गाँजा, भाङ्, चरेश समेतका वनस्पतिका औषधीय गुणको सविस्तार चर्चा गरेका छन् । अनि प्रतिबन्ध नलागेको अवस्थामा मानिसले औसतमा कडाभन्दा मध्यम प्रकारको वस्तु सेवन गर्न रुचाउने पनि उनको अध्ययनको निचोड छ ।

गाँजा खेती गर्ने, वनस्पति बटुल्ने, त्यसबाट चोप निकाल्ने र सङ्कल गर्ने काममा लागेका मानिसहरूलाई विकल्प दिने त ? रोलिज भन्छन् :-

                          देखिने विकल्प भनेको त यतिञ्जेल अवैध गरिएको 
                          गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित ढङ्ले वैध बाली बनाउनु 
                          नै हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जीवन निर्वाहको कठोर 
                          संघर्षमा रहेका दशौंलाख मानिसको जीविकासित गाँसिएको
                          कृषिउपजलाई अवैध गराइराख्नु उचित हुँदैन ।