काठमाडौं – नेपाल सरकारको ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी ऋण र प्रतिव्यक्ति ऋण हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५१ औं प्रतिवेदन अनुसारमा सरकारको ऋण दायित्व ५ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । हालसालै सार्वजनिक भएको पछिल्लो ५६ औं प्रतिवेदनले ऋण ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारको ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ५१ औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारको आन्तरिक ऋण २ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।

गत वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष सरकारको समग्र ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेकाले सोको तुलनामा यसवर्ष सरकारी ऋण दायित्व ३१ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको ऋण निरन्तर बढिरहेको कारण प्रतिव्यक्ति ऋण समेत निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणलाई जोडेर नेपालको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई प्रतिव्यक्ति ऋण भनेर विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋण आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २० हजार १ सय रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २० हजार ६९ रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १९ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ रहेकोमा २०७२/०७३ मा २२ हजार १ सय २९ रुपैयाँ र २०७३/०७४ मा २४ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ऋण बढेर ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ८८ लाख २९ हजारलाई आधार मानेर पछिल्लो प्रतिव्यक्ति  ऋण दायित्व निकालेको छ । यस वर्ष प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा करीब ७ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारको ऋण बढ्नु र प्रतिव्यक्रि ऋण बढ्नु स्वभाविकै भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएपछि ऋण दायित्व बढ्नु स्वभाविकै रहेको बताए । पूर्वाधार निर्माणका लागि राजस्व, विदेशी सहायता र बचतले नपुग्ने अवस्थामा सरकारले निश्चित विधि प्रक्रिया पुर्याएर आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्रयोग गर्ने भएकाले ऋणको दायित्व बढेको खत्रीले बताए ।

वैदेशिक अनुदानले परनिर्भरता बढाउने भएकाले परनिर्भरता कम गर्नका लागि ऋण लिनु नै उपयुक्त रहेको र ऋण दायित्व बढ्नु स्वभाविकै रहेको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘पूर्वाधार बढाउनका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदानले नपुगेमा आन्तरिक र बाह्य ऋण नै लिने हो,’ प्रवक्ता खत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रा योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् । हामीलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यतिले मात्रै पुग्ने भए हामीले ऋण लिनै पर्दैन ।’

विगतमा सानो आकारको बजेट आउँदा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण पनि कम हुने गरेको र हाल बजेटको आकार समेत करीब १५ खर्बको भएकाले ऋण दायित्वलाई अन्यथा रुपमा लिनु नपर्ने खत्रीले बताए ।