×

NMB BANK
NIC ASIA

नौ हजारभन्दा बढीलाई सरकारी जागिरको अवसर : लोक सेवाको नयाँ विज्ञापनबारे १० जिज्ञासा र जवाफ

जेठ १६, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले छोटो समयमा ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाउनु परेपनि योग्यता परीक्षण, परीक्षा प्रणाली लगायत कुनै पनि कुरामा 'कम्प्रमाइज' नगर्ने दाबी गरेको छ ।

Muktinath Bank

हालै स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन खुलाएको आयोगले यो आफूहरूका लागि चूनौतीपूर्ण काम भएपनि कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज नगर्ने जनाएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘हतारमा कुनै पनि काममा कम्प्रमाइज गर्दैनौं, जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण काम गर्न पनि हामी तयार छौं,’ बिहीवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष उमेशप्रासद मैनालीले भने ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति आफूहरूको जिम्मेवारीको विषय नभए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म काम चलाउन कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको अधिकार र संघीय सरकारको आग्रहमा आवेदन खोलिएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

स्थानीय तहका लागि नै भनेर कर्मचारी मागिएको र यति ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाइएको भएर परीक्षाको तयारीमा रहेका आम युवामा जिज्ञासा धेरै छ, अध्यक्ष मैनालीले ती जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गरे ।

हामीले यहाँ आमढंगले उठेका केही प्रश्न र अध्यक्ष मैनालीको जवाफलाई प्रश्न-उत्तरकै शैलीमा प्रस्तुत गरेका छौं । हेर्नुहोस्, सम्पादित अंश :

१. स्थानीय तहमा नियुक्त हुने कर्मचारीको तलब सुविधा कति ?

तलब सुविधा यति नै हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन बन्न नै बाँकी छ । ‘ऐन बनेपछि त्यहीँको सेवा शर्त लागू हुन्छ । यहाँ उल्टो भएको छ, सेवा शर्त निर्धारण हुनुअगावै विज्ञापन खोल्नुपरेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष मैनालीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

‘तपाईंहरू परीक्षा सञ्चालन गर्दैगर्नुस्, ऐन बनिसक्छ,’ भनेर सरकारले भनेको उनले सुनाए ।

२. यतिधेरै विज्ञापन खुल्दा आरक्षण किन कम ?

संविधानले नै स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ । त्यो अलग्गै सरकार हो ।

उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय सरकारले १ पदका लागि रिक्त दरबन्दी पठायो । अब एक जनामा कति–कति आरक्षण छुट्याउने ? स्वतः खुला हुने भयो ।

पत्रकारमाझ अध्यक्ष मैनालीले भने–

स्थानीय तहलाई संविधानले नै छुट्टै सरकार मानेको छ । त्यो स्वतन्त्र हो । स्वायत्त हो । यहाँ समग्रतामा हेरेर ९ हजारमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्‍यो भन्ने हुँदैन । हामीले आरक्षण समग्रतामा होइन, प्रत्येक स्थानीय तलाई छुट्टाछुट्टै मानेर निर्धारण गरेका छौं । एउटा मात्र दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा त्यो स्वतः खुला भयो । धेरै रिक्त भएको छ भने बल्ल आरक्षण हुन्छ ।

संघीय निजामती सेवामा जस्तो समग्र संख्यालाई आधार मानेर आरक्षण छुट्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

३. परीक्षा कहिले हुन्छ ?

आयोगले पूरै कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ, हेर्नुहोस् परीक्षा तालिका :

४. दुई तहमा आवेदन दिनेले एकैदिनको परीक्षामा कसरी सहभागी हुने ?

आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार छोटो समयावधि र ठूलो संख्यामा आवेदन खोल्नुपरेकाले पहिलो चरणको परीक्षा एकै दिनमा सञ्चालन गर्नुपरेको हो ।

उदाहरणका लागि सहायक, न्याय, कानून, प्रशासन, लेखा लगायतका समूहमा तह ४ र ५ को प्रथम चरणको परीक्षा एकै दिन परेको छ, साउन ४ गते ।

आयोगले यसका लागि समय भने फरक–फरक राखेको छ । तह ५ को परीक्षा बिहान ८ बजे र तह ४ को मध्याह्न १२ बजेपछि हुन्छ ।

परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सके दुई तहको परीक्षा दिन सकिने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।

परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सकेमा फरक–फरक परीक्षा केन्द्रमा पनि एकैदिन परीक्षा दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता सह–सहसचिव किरणराज शर्मा बताउँछन् ।

५. पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छ, छोटो समयमा कसरी तयारी गर्ने ?

आयोगका अनुसार स्थानीय तह तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा मात्र थपिएका हुन्, अन्य कुरा यसअघिकै पाठ्यक्रमहरूसँग मिल्छन् ।

अधिकृतको पाठ्यक्रमको उदाहरण दिँदै मैनालीले भने– स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तह सञ्चालन तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा थपिएको छ । अन्य कुरा अधिकृतको पुरानै पाठ्यक्रममा मिल्छ । अब केही थप पढ्नुपर्ने भएको मात्र हो । 

६. कहाँ पाइन्छ पाठ्यक्रम ?

पाठ्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

७. तेह्र हजारभन्दा बढी माग भएकोमा कहाँ हरायो ४ हजार दरबन्दी ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जम्मा ५१५ स्थानीय तहमा १३ हजार ६ सय ४५ पदमा आवेदन खोल्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।

त्यसमध्ये ९ हजार १ सय ६१ पदमा मात्र आवेदन खुलाइएको छ । आयोगका अनुसार ४ हजार ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको हो ।

८. कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन?

९. कति लाग्छ दस्तुर ?

१०. दस्तुर कसरी बुझाउने ?

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

उही खाट उही घाट

उही खाट उही घाट

बैशाख १५, २०८१

धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

x