२१ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौँ–सरकारले लागू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले तयारी शुरु गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु ‘उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ’ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग संवादका साथै आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि संस्थाका नेतृत्वलाई झै निजी शिक्षण संस्थाका नेतृत्वलाई पनि आमन्त्रण गरी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चरणबद्ध छलफल गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री विष्टसँग आज प्याब्सन नेतृत्वको सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । प्याब्सनले सरकारको कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्दै क्रमशः सहभागी हुने तर साना र आर्थिकरुपमा कमजोर विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, “सहभागी हुन सक्ने हैसियत भएका निजी विद्यालय तत्काल यसमा सहभागी हुनेछन् । नसक्नेका लागि विभिन्न विकल्प दिन हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।” विशिष्ट र ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयले यस कार्यक्रममा सहजै सहभागिता जनाउनेछन् भने कमजोर विद्यालयका लागि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । कमजोर विद्यालयका लागि १० प्रतिशत विद्यालय तथा १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने वा उनीहरुलाई सूचीकरणको समयावधि थप्नेबारेमा विकल्प सुझाइएको अध्यक्ष पुरीले बताए । मन्त्री विष्टले सुझाव सुनेपछि थप छलफल गरेर यही असार मसान्तभित्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका थिए ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आफूहरु आबद्ध विद्यालयलाई सरकारको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन भनिसकेको जानकारी दिए ।
हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये छ हजार २०६ निजी विद्यालय रहेको सरकारी आँकडा छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्टेश्वरीदेखि उच्चशिक्षासम्म करीब आठ हजार निजी शिक्षण संस्था रहेको र तिनमा करीब डेढ लाख शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाउँदै आएको छ ।
