२१ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं – सोमवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले ४ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्यो । चारै जना पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू थिए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्षता गरेको बैठकले चारै जना पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने निर्णय गर्नुलाई अर्थपूर्ण हिसाबले हेरिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य हुनेमा पदम राई र किरण राई विप्लव समूहबाट नेकपा प्रवेश गरेका हुन् भने कल्पना धमला र देवेन्द्र पराजुली नयाँशक्तिबाट नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् ।
विधानले पार्टी एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू थप्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई नै दिएको छ ।
विधानको धारा ३९ को उपधारा (ग) मा केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाइ सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
विधानको यो प्रावधानलाई सचिवालयले उल्लंघन गरेको देखिन्छ । सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बैठकले पार्टी विधानको धारा २९ (ग) अनुसार विभिन्न समूहहरूबाट पार्टी प्रवेश गर्नुभएका कमरेडहरू देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राईलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
विधानले यस्तो अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको देखिन्छ तर सचिवालय बैठकले आफैं निर्णय गरिदियो । प्रस्तावका रूपमा लगेर केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराउने भनेको भए कुरा मिल्थ्यो ।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेताहरू बैठक बोलाउनै तयार नहुने तर आफूखुशी निर्णय गर्दै जाने परिपाटी राम्रो नभएको टिप्पणी गर्छन् ।
सोमवार मात्रै केन्द्रीय सदस्य भएका नेता पराजुलीले यो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पहिल्यै पेश भएको दाबी गर्छन् ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पराजुलीले भने, ‘प्रचण्ड कमरेडले हामीलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउनुभएको होइन । यो प्रस्ताव गत बिहीवारकै बैठकमा पेश भएको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताबीच विवाद भएपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेन । सोमवारको बैठकमा छलफल भएर पारित भएको विषय हो ।’
विधानविपरीत सचिवालयले बैठकले ४ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेकोमा पराजुलीले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
अनुशासनका कुरा
सोमवारकै बैठकले पार्टीका सबै सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र ‘अन्तरपार्टी जनवाद’को भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गर्यो ।
पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निर्णय गरिएको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।
एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना नेताका बारेमा कडा टिप्पणी गरेका थिए ।
यीमध्ये एक सूर्य थापा थिए, जसले अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिमाथि निशाना लगाएका थिए । यसबाट पार्टी एकता प्रक्रियामै खलल पुगेको भन्दै थापाको आलोचना भएको थियो । थापाको फेसबूक टाइमलाइनमा प्रचण्डमाथिका प्रहारहरू अझ पनि देख्न सकिन्छ ।
नेकपाका सांसद राजेन्द्र गौतमका बारेमा त सचिवालय बैठकमै कुरा उठेको थियो । आफूलाई लान्छना लगाउँदै गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेको स्ट्याटसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता नेपालले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै कड्किए ।
पार्टीको नीतिविपरीत बोलेको भन्दै मेटमणि चौधरी, जनार्दन शर्मा लगायत अन्य नेताहरूलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने माग बेलाबेलामा उठिरहेको छ ।
जसको हातमा लाठी, उसको भैंसी !
पार्टीको अनुशासन नमानेको आरोप लागेका एक नेता भन्छन्, ‘हिजोको निर्णय जसको लाठी उसको भैंसी भनेजस्तै हो । नेताहरूले के–के निर्णय गर्छन् यसबारेमा के टिप्पणी गर्नु ?’
आफूहरूलाई बोल्न फोरम नदिने, बैठक नबोलाउने र सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीहरूलाई आधार बनाएर अनुशासनको कारवाही हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
‘उनीहरूले आफूखुशी निर्णय गर्ने, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने अधिकार नेताहरूलाई कसले दियो,’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्यो । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने भनेको कहिले हो ?’
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासनको डण्डा देखाएर पूर्ण अनुशासन पालना नहुने टिप्पणी गर्छन् ।
‘वास्तवमा नेता कार्यकर्ताले पालना गर्ने अनुशासन डण्डा देखाउँदैमा पालना गर्ने होइन,’ पन्तले भने, ‘वामपन्थी कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन भनेको स्वअनुशासन हो ।’
पन्तले यस्ता धेरै काण्ड पहिलाको एमाले र माओवादीमा पनि भएको स्मरण गरे । ‘नेता कार्यकर्ताको मुख थुन्ने होइन कि उनीहरूलाई जिम्मेवार ढंगले आफ्नो कुरा राख्न दिने अवसर पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैठक बोलाएर नेता कार्यकर्तालाई औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्यो ।’
