काठमाडौं – धान उत्पादन गर्ने किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त होस् भनेर सरकारले धान खरिद गर्ने गरी तोकेको समर्थन मूल्यको निर्णय कार्यान्वयनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बदमासी गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा गत वर्ष नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत सरकारले गरेको धान खरिदमा उद्योग मन्त्रालयले बदमासी गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साउन २४ गते धानको समर्थन मूल्य तोक्दै किसानबाट नेपाल खाद्य संस्थानले धाम खरिद गर्ने निर्णय गरेपनि त्यसको झण्डै ३ महिनासम्म मन्त्रालय मौन बसेर विचौलियालाई फाइदा पुर्‍याउने काम गरेको केन्द्रको निष्कर्ष छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको झण्डै ३ महिनापछि कात्तिक १५ गते मात्रै मन्त्रालयले धान खरिद गर्न नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

साउनमा सरकारले गरेको निर्णय मन्त्रालयको ढिलाइका कारण किसानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय मंसिरमा कार्यान्वयनमा आएको छ । किसानले दशैंतिहारको खर्च जुटाउन धान बिक्री गर्ने गर्छन् । गत वर्ष दशैंतिहारमा किसानले कम मूल्यमै निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई धान बिक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले साउनमा गरेको धान खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रालय, खाद्य संस्थान हुँदै अञ्चल र शाखा कार्यालयमा पुग्न ४ महिना लागेको थियो । त्यतिबेलासम्म अधिकांश किसानले निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए । सतर्कता केन्द्रमा ‘नेपाल सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको तर संस्थानले ब्यापारीहरूसँग मिलोमतो गरी समयमा धान नकिनेर व्यापारीले सस्तो मूल्यमा किसानसँग किनेको र पछि खाद्य संस्थानले ब्यापारी र दलालसँग सोही धान किनेर भ्रष्टाचार गरेकाले छानबिन गरी पाउँ’ भनी उजुरी परेको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र प्रपञ्च अनुसार नै खाद्य संस्थानले विचौलियासँग धान खरिद गरेको संकेत गर्दै सतर्कता केन्द्रको निष्कर्ष छ, ‘ एउटै किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्न सक्ने वास्तविक किसान नै हुन भन्ने आधार नदेखिएको । साथै अञ्चल कार्यालय विराटनगरको खरिद रजिस्टरमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट केही व्यक्तिहरूसँग फोन सम्पर्क गर्दा निजहरू धान खरिद तथा बिक्री गर्ने ब्यापारी भएको भन्ने बुझिएकाले खाद्य संस्थानले वास्तविक किसानसँग मात्र धान खरिद गरेको हो भन्ने अवस्था देखिएन ।’

वास्तविक किसानले धानको उचित मूल्य पाउन् भनेर सरकारले सोझै किसानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले विचौलियालाई फाइदा पुगेको छ । सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सरकारले किसानले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकेको कारणबाट धानको मूल्यमा केही बृद्धि भई कृषकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा केही फाइदा भएको भएतापनि किसानलाई भन्दा पनि विचौलियालाई नै बढी फाइदा पुगेको देखिन्छ ।’

अध्ययनपछि केन्द्रले सरकारलाई धान खरिदको निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।  ‘नेपाल सरकारले मिति साउन २३ गते धानको समर्थन मूल्य तोकेको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते नेपाल खाद्य संस्थानमा पठाएको देखाएकोले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले समयमै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने,’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘विशेष/छुट्टै निर्णय गरेरभन्दा संस्थानको नियमित कार्यक्रमको रुपमा हरेक वर्षको सिजन अनुसारको कार्यतालिका बनाई धान खरिद, कुटानी, पिसानी, बिक्रि बितरण, भण्डारणको काम गर्न उपयुक्त हुने ।’

सतर्कता केन्द्रको २०७६ कात्तिक ३ गतेको निर्णय अनुसार धान खरिदमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार खाद्य संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा बिर्तामोड, विराटनगर, लहान र वीरगञ्जबाट १ लाख ३८ हजार ७ सय ७२ क्वीन्टल धान खरिद गरेको थियो । संस्थानले देशभरका अञ्चल र शाखा कार्यालयबाट हरेक वर्ष धान खरिद गर्ने गरेको छ ।