काठमाडौं, २१ चैत– नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले स्वीकृति बेगर जथाभावी गतिविधि गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । समाजकल्याण ऐन –२०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैससको गतिविधिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने तुलनात्मक कडा व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
राष्ट्रियता विरोधी गतिविधिमा नियन्त्रणमन्त्रालयले तयार गरेको उक्त मस्यौदाले राष्ट्रियताको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससलाई नियमन गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । जसअनुसार नेपालमा कार्यरत् अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीति प्रतिकुल हुने गतिविधि गर्न पाउनेछैनन् । नेपालमा रहेका विभिन्न जातजाति धर्म वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने हिंसात्मक कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्य गरे सोप्रति नियमन गरिने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले जातीय नारा र नेपालमा धर्मप्रचारका गतिविधि समेत सञ्चालन गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । केही दातृ आइएनजिओले भूकम्प पछिको राहात वितरणमा चामलका बोरासँगै बाइवलका किताव बाढेका समाचार प्रकाशमा आएको थियो ।
यसैगरी ऐनबमोजिम परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेमा, कार्यअनुमति, साधारण सम्झौता एवम् परियोजना सम्झौतामा तोकिएको सर्त एवम् प्रावधान विपरित हुने गरी कार्य गरेमा ऐन अन्तर्गतको नियम तथा निर्देशिकाबमोजिम कार्य नगरेमा यसमा नियन्त्रण गरिने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा गरिएको छ ।
सञ्चालित कार्यक्रम बन्द गर्न नपाइनेत्यस्तै, उक्त मस्यौदाले सञ्चालित र स्वीकृत कार्यक्रम बिना कारण बन्द गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । निर्धारित परियोजना सम्झौता गरेको मितिले एक वर्षभन्दा बढी समय निश्क्रिय हुन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘संचालित कार्यक्रम बिना कारण बन्द गरेमा वा कार्यअनुमति पाएको वा परियोजना सम्झौता गरेको मितिले एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि निश्क्रिय रहेमा उपदफा १ बमोजिम कार्यअनुमति खारेज भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको परियोजना सम्झौता स्वतः खारेज भएको मानिनेछ,’ उक्त मस्यौदामा भनिएको छ ।
परिषद्सँग स्वीकृती लिने र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पूरा नगरी अलपत्र बनाएर जाने गैससको अभ्यासलाई कस्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयकी कानून उपसचिव पूर्णिमा कोईरालाले बताईन् । मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार काम गर्न प्रतिवद्व बनाउने मस्यौदाको यो व्यवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय गैससले विरोध जनाएका छन् । हालको ऐनमा उक्त व्यवस्था नरहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
नियमित नवीकरण अनिवार्यहाल एकपटक आवद्वता स्वीकृत भए पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर तोकिएको समयावधिमा आवद्धता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
समाजकल्याण परिषद्मा आवद्व गैरसरकारी संस्थाले साविकको आवद्वता कायम राख्नका लागि आवद्वताको अवधि सकिने एक महिनाभित्र निर्दिष्ट ढाँचामा तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिई प्रक्रिया पु¥याएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।
परिषद्को कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेउक्त मस्यौदामा परिषद्ले समाज कल्याण तथा विकासको प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार खास कोष स्थापना गर्न सक्ने छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय गैससले आफ्नो परियोजना सम्झौता गर्दा तोकिएकोबमोजिम रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषको सञ्चालन परिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम हुनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयकी उपसचिव कोईरालाका अनुसार करीव एक वर्षअघि उक्त मस्यौदा तयार गरिएको थियो । उक्त मस्यौदामाथि थप रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताईन् ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हालसम्म नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय कार्यरत् छन् ।
