सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अर्को साता प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

आयोगमा परेका अधिकांश उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेपनि सरकारले दिएको समयसीमा सकिन लागेकाले भएको काम र परेका उजुरीहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगले हालसम्म जम्मा ७ वटा उजुरीका सम्बन्धमा मात्र छानबिन प्रक्रिया टुंग्याएको छ ।

‘अर्को सातासम्म प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा मिचिएकोे वा अपचलन गरेकोसम्बन्धी आयोगको कार्यालयमा निवेदन आउने क्रम भने जारी छ ।

अहिलेसम्म आयोगको कार्यालयमा देशैभरीबाट १८० वटा निवेदन प्राप्त भएका छन् । उजुरी निवेदन धेरै प्राप्त भएतापनि अनुसन्धान गरेर पूर्णतामा पुग्न समय लागेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

‘निवेदन प्राप्त भइसकेपछि हामीले त्यो निवेदनले उठाएको सत्यता बुझ्नका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता र नापी कार्यालयको फिल्ड बूकको नक्कल पहिला हामीले झिकाउँछौं,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने । 

मालपोत र नापीबाट प्राप्त कागजात पनि अपुग हुन जान्छ, त्यसपछि पुनः छुटफुट कागज मगाउँदा र प्राप्त हुन निकै समय लाग्ने गरेको छ ।

अहिले तयार हुन लागेका ७ वटा प्रतिवेदन सरकारी, सार्वजनिक र गुठी सबैको भएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

मालपोतका कागज भेटाउन नै गाह्रो

अहिलेसम्म आयोगको कार्यालयमा भेटिएका निवेदनमाथि सत्यतथ्य बुझ्न आयोगको कार्यालयले सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।

धेरै कागजात समयमा प्राप्त गर्न कठिन भएको साथै कतिपय कागजात नभेटिएको जवाफ आउने गरेको आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

भट्टराईका अनुसार मालपोतको पुरानो श्रेष्ता प्राणालीका कारण कागजात कसरी कहाँ राखिएको छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भएको छ ।

कागजात नभेटिएको जवाफ आएतापनि आयोगको कार्यालयले पुनः पटक–पटक ताकेता गरेर पत्र पठाउन भने छाडेको छैन् ।

सर्वसम्मत वा बहुमतबाट प्रतिवेदन पास हुने

आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन पहिला समितिमार्फत पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग ४ सदस्यीय रहेको छ ।

‘आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सकेसम्म सर्वसम्मत प्रक्रियाद्धारा स्वीकृत गर्ने प्रयास हुन्छ, सर्वसम्मत प्रक्रियामार्फत स्वीकृत गर्न नसकिएमा बहुमत प्रकृयाद्धारा स्वीकृत गर्ने प्राणालीमा जाने कानूनी व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

देशका अधिकांश ठाउँमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसम्बन्धी जग्गामा विवाद देखिएपछि सरकारले यथार्थ छानबिनका लागि जेठ ६ गते मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले आयोगको म्याद ६ महिनालाई निर्धारण गरेको थियो । कार्यप्रारम्भ भएको मितिले मंसिरको १५ गते आयोगको म्याद सकिँदैछ ।

सरकारले निश्चित गरेको समयको अन्तिम समयमा मात्रै थोरै काम सम्पादन हुने आयोगले जनाएको छ ।