काठमाडौं, २७ चैत – निजी क्षेत्रको दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर असुलीका सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको निर्णयप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । संसद सचिवालय सिंहदरवारमा आइतवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले लाभकर असुलीमा ढिलासुस्ती र अनिच्छा देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवाडाले एनसेल लाभकरका सम्बन्धमा समितिले दिएका निर्देशनको सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । सरकारी कमजोरीका कारण एनसेलको विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराले उन्मुक्ति पाएको खतिवाडाको आरोप थियो । यसअघि १२ पटक एनसेलको शेयर खरिद –विक्री हुँदा सरकारलाई लाभकर नआएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।

कांग्रेसका अर्का सांसद धनराज गुरुङले एनसेलको क्रेता कम्पनी आजियाटाबाटै पूँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकै सांसद अमृतलाल राजवंशीले कर असुुल गर्ने विषय सम्बन्धित कर अधिकृतको भएको भन्दै उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले कर असुलीका सम्बन्धमा बदमासी गर्नेमाथि कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।

एनसेल विक्री भएको समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले कर असुलीका सम्बन्धमा सरकारको नियत खराब रहेको भन्दै आलोचना गरे । लाभकरका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मत बाँझिएको भन्दै त्यसले आशंका बढाएको बताए । कर असुलीका सम्बन्धमा सरकारले संसदीय समितिलाई गुमराहमा राखेको उनको आरोप थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद विकास लम्सालले सम्बन्धित पक्षबाट कर असुल नभए गम्भीर राष्ट्रघात हुने बताए । राप्रपा नेपालका सांसद भाष्कर भद्राले पूँजीगत लाभकर असुलीका सम्बन्धमा सरकारले चाँडै निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

तराई –मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कारोबार सम्पन्न भएको लामो समय वितिसक्दा पनि करबारे टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै यसमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । कर उन्मुक्ति दिनु गम्भीर आर्थिक अपराध हुने उनको भनाई थियो । विक्रेता कम्पनीलाई बोलाएर भए पनि कर असुल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले कुनै पनि हालतमा एनसेलको सेयर हस्तान्तणमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर असुल गरेरै छाड्ने प्रतिवद्वता जनाए । ‘लाभकर असुल्ने सम्बन्धमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता गर्नेछैन,’ उनले भने ।

आयकर ऐेनले तोकेबमोजिम सम्बन्धित पक्षबाट पूँजीगत लाभकर असुल गरिने उनले बताए । प्रचण्डले आगामी दिनमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन हुने र लाभकर पनि असुल हुने हिसावमा सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाइने विश्वास दिलाए ।

एनसेलका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको सम्बन्धमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, ‘पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक छलफल र निर्णय भएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन प्राप्त भएको र कर असुलीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने हिसावमामात्र मन्त्रिपरिषद्मा मौखिक र अनौपचारिक छलफल भएको उनले प्रष्ट पारे ।

‘विषयको गाम्भिर्यका हिसावले मन्त्रिपरिषद्मा अनौपचारिक र मौखिक छलफलमात्र भएको हो,’ उनले थपे ।

कर असुलीका सम्बन्धमा विगतमा गल्ती भएको भए सम्बन्धीत अधिकारीमाथि छानविन हुनुपर्ने उनले बताए ।

एनसेल नेपालमै भएकाले पनि कर असुल गर्न अप्ठ्यारो नहुने उनको भनाई थियो ।

‘आवश्यक परे क्रेता र विक्रेतालाई बोलाएर छलफल र निकास निकाल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

यसअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको भनाइबाट सन्तुष्ट नभएपछि लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएको हो ।

आइतवारको उक्त बैठकले यसअघि दिइएको निर्देशन अनुरुप नै आगामी वैशाखभित्र लाभकर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।