१३ असार २०८३, शनिबार
सरकारले कारागारका बन्दीको मानवअधिकार रक्षा गर्ने व्यवस्थासहित संसदमा दर्ता गराएको ‘कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा केही रोचक प्रावधान रहेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मंसिर २९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा कारागार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक तयार पारिएको उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा २८ मा ‘विवाह दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ ।
दफामा लेखिएको छ, ‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाले कारागारभित्रै महिला–पुरुषबीच ‘लभ’ गरेर विवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवाह सम्बन्धी थप व्यवस्था यस्तो छ –
विधेयकमा ‘गर्भवती वा सुत्केरी बन्दी सम्बन्धी व्यवस्था’ समेत गरिएको छ । गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएकी महिलाले सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्ट कारागारमा फर्किने गरी घरमै बस्न पाउने र सो अवधि कैद भुक्तान गरेसरह मानिने उल्लेख छ ।
यस्तो छ विधेयकको व्यवस्था –
आमासँग कारागारमा रहेका नाबालकको हेरचाह र पालनपोषणको जिम्मेवारी कारागार प्रशासनको हुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । ‘कुनै बन्दीको निजले पालनपोषण गर्नुपर्ने नाबालक रहेछ र त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण गर्ने अरु कोही रहेनछ भने निज थुना वा कैदमा रहुञ्जेल त्यस्तो नाबालकको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालनपोषणको व्यवस्था तोकिए बमोजिम कारागार कार्यालयले गर्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ ।
विधेयकको पूर्णपाठ यस्तो छ –
