सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्रकाशन गरेको ‘विवादित सार्वजनिक सूचना’ तत्कालका लागि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अदालतको यसअघिको आदेश विपरीत आयोगले सूचना निकालेको भन्दै परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइमा उक्त आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

यसअघि यही असार २६ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकेको विवरणमाथि पनि छानबिन नगर्न र कसैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो । 

तर, सो आदेश आएको तीन दिनपछि अर्थात् असार २९ गते सम्पत्ति छानबिन आयोगले अदालतको आदेशलाई बंग्याउँदै आफ्ना कामकारबाही यथावत् राख्ने मनसायका साथ नयाँ सूचना जारी गरेको थियो । 

अदालतको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गरी, भ्रमपूर्ण रूपमा आफूखुसी व्याख्या गरेर सूचना निकालेको भन्दै अधिवक्ताहरूले यसलाई अदालतको ठाडो उल्लंघन र कानूनी राज्यको उपहास भएको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै आयोगले अर्को आदेश नभएसम्म आफ्नो काम अघि बढाउन पाउने छैन । 

अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी भ्रम फैलाएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्सालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दर्ता गराएका थिए । 

असार ३० गते मंगलबार दर्ता भएको उक्त अवहेलना मुद्दाको पेसी भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

यसैगरी, पूर्वन्यायाधीश मञ्चको तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले ‘सम्पत्ति छानबिन आयोगले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने’ जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

सो रिटमाथि पनि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको सोही इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मूल मुद्दामा आयोगको कानूनी हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाई यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ । यो मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै अदालतले यसअघि नै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन र नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट निष्पक्ष कानुनी राय (एमिकस क्युरी) मगाउन समेत आदेश दिइसकेको छ ।