३० जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौं–नेपाल वायु सेवा निगमको जापानस्थित प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आफूलाई प्रतिनिधिबाट हटाइएपछि निगमविरुद्ध आसुका ट्राभल्स एण्ड टुर्सका देवमान हिराचनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी भएको छ ।
निगमको वाइड बडी विमानले जापानको ओसाका उडान गर्ने मिति समेत तय भइसकेको अवस्थामा हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटाइएको थियो ।
११ वर्षअघिबाट बन्द भएको जापान उडान सुचारु गर्ने प्रक्रियामा हिराचनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले आफूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले प्रतिनिधिबाट हटाएको भन्दै हिराचन अदालत गएका थिए ।
यससँगै हिराचनलाई जापानमा नेपाल एयरलाइन्सको प्रतिनिधित्व गरिरहने बाटो खुलेको छ ।
हिराचनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई र पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
निगमका तर्फबाट आगामी अगष्ट २९ का लागि ओसाका उडानको कार्यतालिका तय भएको छ ।
उडानका लागि तयारीलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बेला निगमले प्रतिनिधि परिवर्तन गरेका थियो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
वायु सेवा निगम डुबाउने खेलमा अध्यक्ष खरेल, जापानी आकाशमा पनि कालोसूचीमा पर्ने खतरा !
